कासिन न्यूज,
काठमाडौं ।
नेपालीहरुलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोह अहिले प्रहरीको अनुसन्धानको दायरामा छन् । तर उनीहरुको अनुसन्धानको प्रमुख स्रोत भनेको मोबाइल मोबाइलबाट डाटा गायब भएका कारण अनुसन्धानमा अप्ठ्यारो परेको अनुसन्धान अधिकृतहरु बताउन थालेका छन् ।
पूर्व गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे लगायतले डिलेट गरेका सामाग्री रिकभर गर्दा प्रहरीले आरोप पुष्टि हुने महत्त्वपूर्ण प्रमाण फेला पारेको थियो जसको आधारमा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण लगायतकाहरु समेत अनुसन्धानमा तानिए।
कसको मोबाइलमा के–के भेटियो सार्वजनिक भए त्यही बेलामा। मोबाइलमा भएका सामाग्री डिलेट गरे पनि प्रहरीले डिजिटल फरेन्सिक ल्याबबाट रिकभर गर्ने सार्वजनिक भयो। त्यसपछिका अपराध अनुसन्धानमा प्रहरीले आरोपीहरूबाट मोबाइलै फेला पार्न सकेन।
गम्भीर अपराधमा प्रहरी हिरासतमा पुगेका र अनुसन्धानको दायरामा रहेकाहरू नयाँ मोबाइल बोकेर प्रहरीकोमा जान थाले। ६० किलो सुन तस्करीको अनुसन्धानमा तानिएका दीपेश पुनले त्यही गरे। अनुसन्धानबाट जोगिँदै आएका उनी ६० किलो सुन तस्करीमा जोडिएका दावा छिरिङ अनि अमला रोकासँगको सम्बन्धमा भने अनुसन्धानमा तानिए।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले बोलाएर उनलाई कागज गरायो। कागज गर्न जाँदा उनी नयाँ मोबाइल बोकेर गए। नयाँ मोबाइलमा कुनै प्रमाण फेला परेन। यता भेपमा लुकाएर ल्याएको सुन तस्करीमा जोडिएका राहुल महराले पनि त्यही उपाय अपनाए। उनले आफूले चलाउने मोबाइलहरू नभेटिएको दाबी गर्दै प्रहरीलाई दिएनन्।
उनले आइफोन थर्टिन प्रोम्याक्स, फोर्थटिन प्रोम्याक्स र हुवावेको सेट चलाउने गरेको प्रहरी अनुसन्धानमा खुल्यो। तर ती मोबाइल सेट फेला परेन। प्रहरीले बयानमा उनीसँग मोबाइलबारे जिज्ञासा राख्दा उनले अनेक बहाना बनाएर मोबाइल दिएनन्। आइफोन थर्टिन फुटेर ब्रिगिएपछि दुई–तीन पटक बनाउँदा पनि नचलेपछि घरमा फालिदिएको दाबी गरे।

अनुसन्धानकोक्रममा थप विवरण खुलेपछि सिआइबीले दोहोर्याएर राहुलसँग बयान लियो। उनले साथीको मोबाइल साथीलाई नै दिएको भनेर दाबी गरेका थिए। त्यही मोबाइलमा ९८२९५८‘.. नम्बरको प्रयोग भएको देखियो। सो नम्बर राहुलसँग जोडिएको थियो।
सुन तस्करहरूसँग सो मोबाइलबाट सम्पर्क भएको देखिएको सन् २०२३ अगस्ट २८ मा राहुलले नेट चलाउने भन्दै आफ्नो सिम राहुलले लिएको खुलाए। उनले सो सिम साथीलाई फिर्ता दिएको दाबी गरेकै सेटमा राखेर चलाएको देखियो। जुन मोबाइलबारे उनले थाहा छैन भनेर टारेका थिए।
अदालतको आदेशदेखि लिएर परस्पर कानुनी सहायता सम्बन्धी सन्धि भएको हो हैनसम्म उनीहरूले हेर्दा नेपालको प्रहरीले मात्र चाहेर सिधै कम्पनीबाट आवश्यक सामाग्री माग्न सक्दैन। नेपालमा ती कम्पनीको एजेन्ट नभएकाले नेपालको कानुन अनुसार मोबाइल सेट फेला नपरे पनि डिजिटल सामाग्री सङ्कलन गर्न सम्भव छैन।