•  २३ पुष २०८१, मंगलवार

भूकम्प संवाद : प्राकृतिक विपत्ति भोग्दै आए पनि जुन खालको तयारीको अवस्था हुनुपर्ने थियो, त्यो भएको देखिएन – कांग्रेस महामन्त्री थापा

- कार्तिक २८, २०८० मा प्रकाशित


कासिन न्यूज,
काठमाडौं ।

मध्यरातमा भूकम्प गइसकेपछि सरकार विलम्ब नगरी तत्कालै उद्धार कार्यमा खटिएको थियो । तीन तहका सरकारकोे खटाइले नागरिकलाई राज्य भएको अनुभूत गराएको भूकम्प प्रभावित स्थानमा पुगेपछि थाहा पाएँ । सीमित स्रोत, साधन र अप्ठ्यारोका बाबजुद मध्यरातमै सेना, प्रहरी, स्थानीय सरकारका गतिविधिहरू उद्धारमा प्रभावकारी तरिकाले परिचालित भएको पाइयो ।
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आफैं पुग्नुभएको थियो । उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का सुर्खेतमै बसेर कमाण्ड सम्हालिरहनुभएको छ । हामीसँग जे–जति स्रोत–साधन थिए, त्यसकै आधारमा राज्यका अंगहरू परिचालित भए । काठमाडौं ल्याउनुपर्ने बिरामीलाई काठमाडौं ल्याइयो । उद्धारमा भएको सरकारी सक्रियताले राज्य भएको थोरै भए पनि सन्तोष त्यहाँका नागरिकमा मैले पाएँ । अन्य राजनीतिक दलका स्थानीय नेता, कार्यकर्तासँग कुरा गर्दा पनि पीडित नागरिकले राज्य भएको अनुभूति पाएको बताए ।
उद्धारपछि राहत वितरणको कुरा आयो । राहत वितरणको प्रणालीले दुइटा कुरा फेरि उजागर ग¥यो । एउटा, राज्यको संस्थागत क्षमता । हामी प्राकृतिक प्रकोपबाट लगातार पीडित नै छौं । महाभूकम्प, कोभिड, हामीले भोग्यौं । प्राकृतिक विपत्ति भोग्दै आएको भए पनि जुन खालको तयारीको अवस्था हुनुपर्ने हो, त्यो भएको देखिएन । प्राकृतिक विपत्तिमा राहतका जुन किसिमका सामग्रीहरू जिल्ला वा स्थानीय तहमा हुनुपर्ने हो, त्यसमा हाम्रो ध्यान पुगेको देखिएन । प्राकृतिक विपत्तिका लागि पूर्व तयारी अनुसार राहतका सामग्रीको जोहो गर्ने कार्यमा अझै पनि हामी पछाडि रहेछौं । हाम्रो क्षमता र पूर्व तयारीमा देखिएको कमजोरी यस पटकको भूकम्पले फेरि उजागर गरिदियो ।

दोस्रो कुरा, कतिपय विषयमा हामीले सुझबुझ राख्न नसक्दा कमजोरी भएको छ । राहत वितरणमा नियत, प्रयास ठीक छ तर जुन खालको परिणाम आउनुपर्ने हो, त्यस्तो परिणाम आएको छैन । यस्तो हुनु हामीमा देखिएको सुझबुझको कमी हो ।
पूर्ण क्षति भएका घर सम्पूर्ण रूपमा ध्वस्त छन् नै । आंशिक क्षति भएका घरको संख्या झन् ठूलो छ । बाहिरबाट हेर्दा घर ढलेको देखिन्न तर बस्न सकिने अवस्था छैन । त्यो घरमा बस्न सकिने अवस्था हुँदैन । त्यस कारण, हजारौं मानिस खुला आकाशमुनि छन् । खानको लागि अहिले अप्ठ्यारो भइसकेको अवस्था छैन । केही दिनको जोहो र सहयोगी हातहरू पुगेको अवस्थाले भोकै बस्नुपर्ने अवस्था तत्काललाई देखिन्न । ओढ्ने, ओछ्याउने कुरामा पनि तत्कालको समस्या देखिंदैन ।

अहिलेको लागि मुख्य समस्या ओतको छ । त्यसका लागि तत्कालका लागि चाहिने त्रिपाल हो । त्रिपाल कसरी ल्याइएको छ भने एक पटकमा दुई हजार आउँछ, अर्को पटकमा पाँच हजार आउँछ । कुनै वडाको माग पाँच सयको हुन्छ । वडालाई जिल्ला प्रशासनले एक सय वटा दिएको हुन्छ । माग र आपूर्ति बीच तादाम्यता मिल्दैन । पाँच सय माग भएको ठाउँमा एक सय प्राप्त भएपछि वडाले के गर्ने ? उसले बाँड्दैन । पाँच सय त्रिपाल नआउन्जेल वितरण गर्दिनँ भनेर राखेको अवस्था बन्यो । त्रिपाल प्रभावित क्षेत्रमा केही थान गएको देखिन्छ । तर, प्रभावित नागरिकले पाएको देखिंदैन ।

खुला आकाशमुनि बस्ने अवस्था त्रिपाल प्राप्त नहुने कारणले बन्यो । त्यहाँ हामी पुगेपछि त्रिपालको अवस्था बारे काठमाडौं, भैरहवा लगायत स्थानमा बुझें । ढुवानी खर्च सहित एउटा त्रिपालको लागत हजार रुपैयाँले प्रभावित क्षेत्रमा पु¥याउन सकिने रहेछ । त्रिपालको अभाव हामीकहाँ छैन । नेपाली बजारमा भूकम्पपीडितलाई पुग्ने पर्याप्त त्रिपाल छन् । पाँच करोड रुपैयाँ भयो भने पचास हजार त्रिपाल जाजरकोट पुग्छ । अर्को पाँच करोड रुपैयाँले पश्चिमरुकुममा त्रिपाल पु¥याउन सकिन्छ । राज्यका लागि दश करोड ठूलो रकम पनि होइन । जाजरकोट वा पश्चिम रुकुममा ५० हजार त्रिपाल एकैपटक पुग्छ भने वडा–वडामा सबै प्रभावितले आवश्यकता अनुसार प्राप्त गर्न सक्छन् । आफैंसँग भएको स्रोत–साधनले तत्कालको राहत दिन सरकारले त्रिपाल वितरण सहजै सक्ने अवस्था थियो ।
अस्थायी टहरा बनाउँदा के कति जनशक्ति र समय आवश्यक होला भनी हामीले दुइटा घर बनायौं । चिउरी भन्ने स्थान जहाँ १३ जनाको मुत्यु भएको थियो त्यसै स्थानमा एक परिवारका लागि अस्थायी आवास बनायौं । दुई जना दक्ष जनशक्ति, दुई जना अर्ध दक्ष र अरू ७÷८ जना सहयोगी भएर घर बनायौं । किला–काँटी, बाँस लगायत केही सामग्री किन्यौं । अरू बाँकी आवश्यक वस्तु भत्किएका घरकै सामग्री प्रयोग ग¥यौं । दुईकोठे अस्थायी आवास करिब ६ घण्टामा निर्माण सकियो । एक हिउँद र बर्खा थेग्ने गरी त्यो घर बनेको छ । अर्को दिन जाजरकोटको खलंगामा एउटा घर बनायौं । त्यही संख्याको जनशक्ति खलंगामा पनि लागेका थियौं । दुई अस्थायी आवास निर्माणको अनुभवले करिब ४० हजार रुपैयाँ खर्च गरेर एउटा अस्थायी आवास बनाउन सकिने निष्कर्षमा हामी पुग्यौं ।

अस्थायी टहरा मंसिर महिना भित्रै बनाउनुपर्ने चुनौती हामीसामु छ । मंसिर सुरुबाट निर्माण कार्यमा लागेर त्यस महिनाभर ठूलो मुभमेन्टका आधारमा टहरा बनाउनुपर्दछ । त्यहाँको अवस्था र टहरा बनाउन सकिने खर्चको अनुभवकै आधारमा
सरकारले आफैं अस्थायी टहरा बनाउनतिर नलाग्न प्रधानमन्त्रीलाई भनेका छौं । रकम प्राप्त भइसकेपछि निर्माण सामग्री उपलब्ध हुने सुनिश्चितता पनि सरकारले गरिदिनुपर्दछ । जस्तापाता सहज प्राप्त हुने र कालोबजारी नहुने अवस्थाको निर्माण सरकारले गरिदिनुपर्दछ ।

प्रभावित क्षेत्रमा एकैपटक ५०औं हजार अस्थायी घर बनाउनुपर्दछ । त्यसका लागि निर्माण जनशक्तिको अभाव हुन्छ । अस्थायी टहरा बनाउन सक्ने जनशक्ति प्रभावित क्षेत्रमा अत्यन्तै न्यून छन् । यस कार्यमा पनि सरकारकै काम अघि देखिनुपर्दछ । जनशक्ति अभाव हटाउन दुई विधि छन् । पहिलो, ज्यालाको लागि निश्चित दर निर्धारण गरेपछि कामका लागि स्वतः निर्माण जनशक्ति त्यहाँ पुुग्छन् । सीप अनुसारको काम प्राप्त हुने हुँदा त्यहाँ जान्छन् । दोस्रो, राजनीतिक दल, संघ–संस्थामा आवद्धहरू हुन् । व्यवस्थापनमा ध्यान पु¥याइयो भने राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र संघ–संस्थामा आवद्धहरूले सहयोग गर्छन् ।
करिब पाँच सय विद्यालय बनाउनुपर्नेछ । अस्थायी सिकाइ केन्द्रहरू पनि मंसिर महिनाभर बनाउनुपर्ने हुन्छ । कर्णालीका बालबालिकाको सिकाइको अवस्था यसै पनि कमजोर अवस्थामा थियो । भूकम्पले त्यसलाई थप असर गरिदियो । शिक्षामा हेलचेक्र्याई ग¥यौं भने कर्णालीमा कल्पना नगरेको क्षति शिक्षा क्षेत्रमा भोग्नुपर्दछ । अस्थायी सिकाइ केन्द्र र विद्यालय फर्किने वातावरण बनाइहाल्नुपर्दछ ।

नियमित स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुने अवस्थामा पुगेको छ । स्वास्थ्य सेवा प्रभावित नहुने गरी स्वास्थ्य संस्था आवश्यक छन् । भत्किएका भवन बनाउनुपर्नेछ । महाभूकम्पको कारणले हामीसँग पुनर्निर्माणको राम्रो अनुभव पनि छ । क्षति र स्रोत कति चाहिन्छ, विज्ञहरूले पूर्ण जानकारी दिन सक्छन् । विपत् पछाडि आवश्यकताको पहिचान गरेपछि पुनर्निर्माणका लागि ठूलो रकम चाहिन्छ । पुनर्निर्माणका लागि यति रकम चाहिने भनी विज्ञबाट निष्कर्ष निकालेपछि बृहत् सम्मेलन गरौं । सम्मेलन सुर्खेतमै गरौं । सुर्खेत सम्मेलनले घोषणा गरौं कि यति समयभित्र पुनर्निर्माण सकिसक्छौं ।

सुरक्षित आवासको हक संविधानमा लेखौं । नागरिकले सुरक्षित घर पाएका छैनन् । गरिबीका कारणले क्षति बढी बेहोर्नु परेको छ । राज्यले कर्तव्य निर्वाह गर्ने यो एउटा मौका पनि हो । नयाँ घरमा बस्दै गर्दा नागरिकले सम्मानजनक महसुस गर्न पाउँछ । अहिले क्षति नभएका स्थानमा पनि कमजोर घरहरू छन् । विस्तारै ती स्थानका घरहरूलाई पनि पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । पुनर्निर्माणका लागि ठूलो राशि आवश्यक पर्दछ । त्यसैका लागि बृहत् सम्मेलन गरौं । सरकारले मलाई पैसा चाहियो भनिराख्ने तर नागरिकले आफ्नो गाँस काटेर सहयोग गरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउने क्रममा हामीले भनेका पनि छौं । सांसद विकास कोषका रूपमा चिनिने पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको रकम पुनर्निर्माण कोषमा जम्मा गर्नुपर्दछ । उक्त रकम ८ अर्ब २५ करोड हाराहारी छ । प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा मैले थप रकमका लागि अर्को प्रस्ताव पनि गरेको छु । यो वर्ष खर्च नगरे पनि हुने गरी बजेटमा छुट्याइएको पाँच अर्ब जति पुनर्निर्माणका लागि छुट्याउनु भनेको छु । सरकारले १३÷१४ अर्ब पुनर्निर्माण कोषमा राखेको घोषणा गरोस् । फजुल खर्च घटाउने यो–यो संकल्प गरेको छु भनोस् र गरोस् । सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धता गरेपछि सम्मेलनबाट ५०÷६० अर्ब जुटाउन सकिने वातावरण बन्छ । यो काम पनि मंसिर मसान्तभित्रै गरिसकौं भन्ने हाम्रो प्रस्ताव छ ।
कतिपय व्यक्तिले सरकारले दिएको अनुदानमा थप खर्च गरी घर बनाउन चाहन्छन् । प्रभावितले घर बनाउन वा व्यवसाय गर्नका लागि सहुलियतपूर्ण ब्याजमा ऋण पाएर थोरै भए पनि राहतको महसुस गर्न पाउने छन् ।

भूकम्प प्रभावित ठाउँमा यस्ता कतिपय बस्ती छन्, जहाँ मानव बस्ती राख्नु उपयुक्त छैन । अरू कुनै विकल्प नभएका र अत्यन्तै गरिबीमा रहेकाहरू सानो घर बनाएर बसेका छन् । पहाडको एउटा टाकुरोमा एउटा घर छ, अर्को टाकुरोमा अर्को घर छ । कतिपय स्थान वर्षैपिच्छे बाढीले क्षति पु¥याउने स्थानमा छन् । बस्नै नहुने ठाउँमा पुनर्निर्माण गरिदिनुहुँदैन । यो बेला सरकारका लागि मौका पनि हो । राज्यको स्रोतसाधन खर्च गरेर पुनर्निर्माण गरे पनि नागरिकको दुःख उस्तै हुन दिनुहुन्न । यो बेला प्रभावितले ती स्थान छोडेर सुरक्षित स्थानान्तरणका लागि तयार पनि हुन्छन् । सजिलो ठाउँमा बस्तीको विकास गर्ने समय पनि हा, यो ।

एकीकृत बस्ती निर्माणको काम गर्न स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई अघि बढाउनुपर्दछ । भौगोलिक अवस्थाले बस्नै नहुने क्षेत्र र स्थानान्तर गरिने स्थान स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई नै बढी अवगत हुन्छ । कर्णालीका मुख्यमन्त्रीसँग लामो संवाद गरेर यी–यी कुराहरू तपाईंले गर्नुपर्छ भन्यौं । कति गर्नुहुन्छ, हेर्न बाँकी छ । फर्केर प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर विभिन्न पक्षमा ध्यानाकर्षण गराएका छौं ।

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Comments

सम्बन्धित खवर