कासिन न्यूज,
काठमाडौं ।
पूर्वउपप्रधानमन्त्रीहरू : ईश्वर पोखरेल, गोपालमान श्रेष्ठ, उपेन्द्र यादव, रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतो
पूर्वमन्त्रीहरू : गगन थापा, महेश बस्नेत, गिरिराजमणि पोखरेल, खड्गबहादुर विश्वकर्मा, प्रभु साह, लेखराज भट्ट, सुरेन्द्र पाण्डे, पार्वत गुरुङ, प्रदीप ज्ञवाली, अनिलकुमार झा, लीलानाथ श्रेष्ठ, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, अग्नि खरेल, ल्यारक्याल लामा
स्वतन्त्र सांसद : डा. अमरेशकुमार सिंह
अख्तियारका पूर्वआयुक्त : गणेशराज जोशी
कार्यविधिविपरीत सुरक्षाकर्मी राख्ने नेताहरूले शक्तिको आडमा पुनः पिएसओ सुविधा लिएका छन् । विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ विपरीत रहेको र सुरक्षा जोखिम नरहेको निष्कर्षका आधारमा दुई साताअघि प्रहरी प्रधान कार्यालयले ४५ जना नेताको सुरक्षामा खटिएका ५८ सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरेकामा २१ नेताले फेरि लगेका हुन् ।
कतिपयले गृह मन्त्रालयबाट निर्णय गराएर त केहीले दबाबकै आधारमा पिएसओका नाममा सुरक्षाकर्मी लगेका छन् । प्रहरी स्रोतका अनुसार हालसम्म कम्तीमा २१ जनाले सुरक्षाकर्मी फिर्ता लगेका छन् । पूर्वउपप्रधानमन्त्रीहरू ईश्वर पोखरेल, गोपालमान श्रेष्ठ, उपेन्द्र यादव, रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतोले फेरि पिएसओ पाएका छन् ।

मन्त्रीबाट हटेको दुई वर्षसम्म मात्र पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा रहेकोमा त्योभन्दा लामो समयदेखि लिइरहेको खुलेपछि उनीहरूको सुरक्षामा खटाइएका प्रहरी हटाइएको थियो । पूर्वमन्त्रीहरू गगन थापा, महेश बस्नेत, गिरिराजमणि पोखरेल, खड्गबहादुर विश्वकर्मा, प्रभु साह, लेखराज भट्ट, सुरेन्द्र पाण्डे, पार्वत गुरुङ, प्रदीप ज्ञवाली र अनिलकुमार झाले पनि फेरि पिएसओ पाएका छन् । पहिले खटिएकै पिएसओ उनीहरूले लगेका छन् ।
त्यस्तै, पूर्वमन्त्रीहरू लीलानाथ श्रेष्ठ, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, अग्नि खरेल, ल्यारक्याल लामाले पनि पहुँचकै भरमा फेरि सुरक्षाकर्मी लिएका छन् । स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेशकुमार सिंह र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वआयुक्त गणेशराज जोशीको पनि पिएसओ खोसिएकोमा गृहबाट दबाब दिएरै सुरक्षाकर्मी लिएका छन् । ‘अरू नेताहरूले पनि पिएसओ दिन बारम्बार दबाब दिइरहेका छन्,’ प्रहरी स्रोत भन्छ, ‘सुरक्षाकर्मी दुरुपयोग रोक्ने हाम्रो अभियान एक साता पनि टिकेन ।’
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई सुरक्षा जोखिम मूल्यांकनका आधारमा केही नेताहरूका लागि मात्र पुनः पिएसओ खटाइएको बताउँछन् ।

‘फिर्ता गरिएकामध्ये थोरैलाई मात्र विश्लेषणका आधारमा खटाइएको हो,’ उनले भने, ‘कार्यविधिविपरीत कसैलाई खटाइएको छैन ।’ कार्यविधिअनुसार सुरक्षा जोखिम मूल्यांकनको सिफारिसमा केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकबाट निर्णय गरेर मात्र पिएसओ सुविधा दिन सकिन्छ । तर, वास्तविक जोखिमभन्दा दबाबको भरमा यस्ता निर्णय गरी सुरक्षाकर्मीको दुरुपयोग हुँदै आएको छ । पिएसओका नाममा कतिपयले चालक तथा सहयोगी लिने गरेका छन् । आफ्ना घरको तथा व्यक्तिगत काम लगाउनका लागि यसरी पिएसओका नाममा सुरक्षाकर्मी दुरुपयोग हुँदै आएको छ । प्रहरी नेतृत्व तथा कतिपय उच्च प्रहरी अधिकारीले नेतालाई खुसी बनाउन गोप्य रूपमा पिएसओका नाममा प्रहरी खटाउने गरेका छन् ।
संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले हालै कार्यविधिविपरीत खटिएका सुरक्षाकर्मी हटाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । तर, मापदण्डविपरीत खटिएकाको विवरण गोप्य राखी प्रहरी प्रधान कार्यालयले कार्यविधिअनुसार खटाइएका एक हजार दुई सय ५९ जनाको विवरण मात्र समितिलाई पठाएको छ ।