कासिन न्यूज,
काठमाडौं ।
राष्ट्रियसभामा राष्ट्रपतिबाट मनोनित एक जनासहित २० जना सदस्य कार्यकाल आगामी फागुनमा सकिँदैछ । १९ सदस्यका लागि ११ माघमा निर्वाचन तय भएको छ । त्यसअघि २३ पुसमा उम्मेदवारी दर्ताको समय तोकिएको छ ।
सत्तारुढ दलहरुले गठबन्धन गरेरै चुनाव लड्ने भएकाले कांग्रेसको भागमा बढीमा ८/ ९ सांसद पर्ने सम्भावना छ । तर आकांक्षी भने यो भन्दा निकै धेरै देखिएको नेताहरु बताउँछन्, जसमा वर्तमान तथा पूर्वपदाधिकारीहरु समेत छन् ।
पार्टीका सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय डिना र फरमुल्लाह मन्सुरलाई पनि आकांक्षीका रुपमा हेरिएको छ । सहमहामन्त्री डिनाले भने आफू राष्ट्रियसभा सदस्यको आकांक्षी नभएको बताएकी छन् । उनी गत वर्षको आम निर्वाचनमा मकवानपुर–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा चुनाव लडेकी थिइन्, तर पराजित भइन् ।
अर्का सहमहामन्त्री मन्सुरको नाम प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ बन्दसूचीमा छ । पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई पनि राष्ट्रियसभा सदस्यको आकांक्षीका रुपमा हेरिएको छ । अध्यक्ष बन्ने गरी सिटौला राष्ट्रियसभामा जान खोजेको कांग्रेसका नेताहरु बताउँछन् ।
सिटौलाले भने आफू निकटका नेताहरुलाई सभापतिसँग यो विषयमा कुनै कुराकानी नभएको बताउने गरेका छन् । ‘राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवार बन्न कृष्ण दाइलाई अनौपचारिक प्रस्ताव आएको छ’, उनी निकट एक नेता भन्छन्, ‘अध्यक्ष बन्ने/ नबन्ने भोलि छलफल हुने विषय हो ।’

पूर्वउपसभापति गोपालमान श्रेष्ठले त पार्टी सभापतिलाई भेटेर राष्ट्रियसभामा जान इच्छा राखेका छन् । प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकमा रहेका उनको नाम आदिवासी जनजाति पुरुषमा पहिलो नम्बरमा थियो । श्रेष्ठले समानुपातिक सांसद हुन जोडबल गरेपनि सकेनन् । पुरुषतर्फ तीन जना मात्र पठाउन पाएको कांग्रेसबाट विमलेन्द्र निधि, डा. प्रकाशशरण महत र जीवन परियार सांसद बने । अब श्रेष्ठ राष्ट्रियसभामा जान चाहन्छन् । पूर्वउपसभापति समेत रहेका केन्द्रीय सदस्य श्रेष्ठले भने, ‘म पहिले नै पर्नुपर्ने हो, यो पटक पार्टीले पठाउला ।’

उनले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूचीबाट नाम समेत फिर्ता लिइसकेका छन् । निर्वाचन ऐनको दफा ३० (२) मा ‘प्रतिनिधि सभा गठन भइसकेपछि मनोनयन गर्ने दलले कुनै उम्मेदवारको नाम हटाउन लेखी पठाएमा आयोगले बन्दसूचीबाट त्यस्तो उम्मेदवारको नाम हटाउन सक्ने’ उल्लेख छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाका अनुसार राष्ट्रियसभा सदस्यको उम्मेदवार हुन उम्मेदवारी दर्ता (२३ पुस) अगाडि बन्दसूचीबाट नाम हटिसकेको हुनुपर्छ ।