वैदेशिक रोजगार : रोजगारीमा जानुअघि श्रमिकले लिनुपर्ने अभिमुखीकरण तालिम शुल्क चार गुणाले बढ्यो

- पुष ३, २०८० मा प्रकाशित


कासिन न्यूज,
काठमाडौं ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि श्रमिकले लिनुपर्ने अभिमुखीकरण तालिम शुल्क चार गुणा बढाएको छ । यसअघि सात सय मात्रै शुल्क तोकिएकोमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ संशोधन (पहिलो) गरी अनलाइन परीक्षासमेत दिनुपर्ने व्यवस्था थपेर दुई हजार आठ सय पु¥याएको हो ।

संशोधित कार्यविधिमा तालिम शुल्क दुई हजार एक सय र परीक्षा शुल्क सात सय तोकिएको छ । यसअघि तालिम शुल्क सात सय मात्रै थियो, परीक्षाको व्यवस्था थिएन । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई अभिमुखीकरण तालिमअन्तर्गत गन्तव्य मुलुकमा जाँदा हवाईजहाजमा सिटबेल्ट बाँध्नेदेखि त्यहाँको भाषा, संस्कृति, रोजगारीको प्रक्रिया, सुरक्षा, प्रहरी नियम, मानसिक स्वास्थ्य समस्या हुँदा अपनाउनुपर्ने प्राथमिक उपचार र रोजगारदाताबाट कुनै समस्या भएमा अपनाउनुपर्ने कानुनी उपचारसम्म जानकारी दिइन्छ । अब भने अनलाइन परीक्षा पनि अनिवार्य गरेर कम्तीमा ५० अंक ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई सकेसम्म निःशुल्क तालिम दिनुपर्ने वैदेशिक रोजगार बोर्डको धारणा छ । मन्त्रालयले निर्देशन दिए निःशुल्क तालिम उपलब्ध गराउन बोर्ड तयार रहेको कार्यकारी निर्देशक डा. द्वारिका उप्रेतीले बताए ।
संशोधित कार्यविधिअनुसार प्रत्येक प्रशिक्षण कक्षामा ८४ इन्चका दुई स्मार्ट बोर्ड, कम्प्युटर प्रिन्टर र विभागको फेमिस प्रणालीसँग मेल खाने आइरिस रेटिना हाजिर मेसिनको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । कार्यविधिअनुसार तालिम केन्द्रको संरचना बनाएर विवरण बुझाउन वैदेशिक रोजगार विभागले तालिम केन्द्रहरूलाई परिपत्र पठाइसकेको छ । विभागको परिपत्रअनुसार १९ मंसिरभित्र तालिम केन्द्रहरूले कार्यविधिअनुसारको संरचना बनाइसक्नुपर्नेछ । तोकिएको समयमा विवरण नबुझाएका तालिम केन्द्र खारेज गरिने पनि विभागको परिपत्रमा उल्लेख छ ।
यसअघि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम नै नलिईकन विदेश गएको विभिन्न गुनासो बढ्न थालेपछि मन्त्रालयले तालिम नै खारेज गर्ने योजना बनाएको थियो । तालिम केन्द्र तथा म्यानपावर व्यवसायीको अनुगमन गर्नुको सट्टा मन्त्रालयले तालिमको औचित्य नै नरहेको भन्दै खारेज गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । तर, तालिम नै खारेज गर्ने विषयबारे चौतर्फी आलोचना भएपछि मन्त्रालयले तालिम अनलाइनमार्फत प्रदान गरिने वा स्थानीय निकायबाट नै तालिम दिने व्यवस्था गरिने चर्चा चलाएको थियो ।

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Comments

सम्बन्धित खवर