प्रधानमन्त्री दाहालको एक वर्ष : मानव तस्कर र सुन तस्करहरूको लागि स्वर्णकाल

- पुष ११, २०८० मा प्रकाशित


राजकुमार लामा ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवंम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शासन सत्ता सम्हालेको १ वर्ष पुगेको छ । तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका दाहालको सत्ताले केही माखो मारेको अवस्था छैन ।
सुशासन ठप्प छ, अर्थतन्त्र असाधारण रूपमा गिर्दो अबस्थामा छ । गठबन्धन बिच सहमति अनुसार प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न एक वर्ष मात्र बाँकी रहँदा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् हेर–फेर गर्न निकै प्रयास गरे तर सफल भएनन । आफनै दल भित्रबाट प्रधानमन्त्रीलाई ठूलो दवावको सामना गरीरहेका प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार हेरफेरबारे गठबन्धन बिच सहमति भयो भने केही दिन भित्र नयाँ अनुहारहरुले सरकारमा सामेल हुने मौका पाउँछन् ।
विकासका कामहरूको गति निराशाजनक देखिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महीना बितिसक्दा पनि विकास लक्षित पूँजीगत खर्च १२ प्रतिशतभन्दा कम देखिएको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार मंसीर मसान्तसम्म सरकारले ३६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै पूँजीगत खर्च गरेको छ। यो वर्ष बजेटले पूँजीगत कामका लागि तीन खर्ब दुई अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो।
हरेक वर्ष सरकारको पूँजीगत खर्च शिथिल हुँदै आएको छ। भएको खर्च पनि आर्थिक वर्षका अन्तिम महीनाहरूमा हतार हतार खर्च गरेर गुणस्तरीय कामको बारेमा बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ।


व्यक्तिगत इमान्दारिताका लागि चर्चित प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार तथा माओवादी नेता हरिबोल गजुरेलले नीतिगत मतभेद भन्दै गत साता राजीनामा दिएका थिए सार्बजानिक रुपमा गजुरेलले केही नबताए पनि प्रधानमन्त्री दाहालकी छोरी गंगा दाहाल सँग मतभेद भएको कारण गजुरेलको राजीनामा आएको बताइन्छ ।
अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरणले शासनमा निर्वाचित व्यक्तिहरू र हालैका काण्डमा संलग्न मानव तस्कर र सुन तस्करहरूको यो बर्ष स्वर्ण युग रह्यो। नेपाल अहिले ‘स्वर्णयुग’मा प्रवेश गरेको छ, नत्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नाम ‘सुवर्णभूमि’ राख्नुपर्छ भन्दै सामाजिक सञ्जालमा जनताले राजनीतिज्ञलाई गाली गरिरहेका छन् ।
नेपालीहरू अहिले आर्थिक आवश्यकताले खाडी वा मलेसिया मात्र होइन, राम्रो अवसरका लागि युरोप,अमेरिका क्यानडा र अष्ट्रेलियामा पनि बसाइँ सरेका छन् । जीविकोपार्जनका लागि हताश भएका युवाहरू युद्ध लड्न रशिया सम्म पुगेका छन् । हामीले युक्रेनको मोर्चामा रुसी सेनामा मारिएका र कब्जामा परेका नेपालीहरू देखेका छौं।
केही दिन अघि अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले नेपालको आर्थिक परिसूचक ‘सकारात्मक’ रहेको र सुधारको संकेत देखिएको बताए । हामीले त्यस्तो कुनै सङ्केत फेला पार्दैनौं, वास्तवमा सबै सूचकहरूले झन् बिग्रँदै गएको सङ्कटलाई सङ्केत गर्छौं। पेट्रोलियम पर्दाथ आयातले कुल आयातको लगभग २५ प्रतिशत ओगटेको छ, र डा. महतले हालसालै सरकारले विद्युतीय यातायातलाई प्रवर्द्धन गर्न नसकेको कारणले “आउने दिनमा राजस्व गुमाउने“ बताएका थिए ।
वास्तवमा, राजस्व सङ्कलन अन्य कारणले अनुमान गरिएको भन्दा धेरै कम छ। न्यून निर्यातका कारण व्यापार घाटा अव्यवस्थित भएको छ । र, अर्थतन्त्र उकालो लाग्न नसकेको एउटै कारण भनेको सरकार पुर्णरूपमा ईमान्दारिता नहुनु हो ।
सरकारमा रहेका कांग्रेसका हाइप्रोफाइलका नेता हुन् उपप्रधानमन्त्री हुन् पूर्णबहादुर खड्का । सत्तारुढ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका विश्वासपात्र खड्का सँगै सरकारमा जान तम्तयार भएका अर्का नेता थिए प्रकाशशरण महत दुबै नेताबीच अर्थमन्त्रालय कसले लिने भन्ने ठूलो लडाईं थियो । अन्तत महतले अर्थ मन्त्रालय टप्काएपछि खड्काको भागमा रक्षा मन्त्रालय पर्यो । मन नलागी नलागी खड्काले सम्हालेको रक्षा मन्त्रालय मातहत पर्ने नेपाली सेनामा त्यही बेलामा भद्रगोल भयो ।
सरकारमा रहेका कांग्रेसका नेता धनराज गुरुङले कानुन मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन् । सम्हालेको पनि के भन्नु ओगटिरहेका छन् । कानुनमन्त्रीको प्रस्तुति बुझ्न संसद्को दुई वटा अधिवेशन हेरे स्पष्ट हुन्छ ।
केही नेपाल ऐन संशोधनका नाममा जघन्य अपराधमा जोडिएकालाई राजनीतिक आन्दोलनका आवरणमा उन्मुक्ति दिन खोज्नु, त्रिविका सहप्राध्यापक माथि नेविसंघका कार्यकर्ताले कुटपिट गरेको घटनामा दिएको अभिव्यक्तिले मन्त्री गुरुङको सोचाइको स्तर छताछुल्ल भएको थियो ।
तर सबैभन्दा फस्टाउने क्षेत्र भनेको छाया अर्थतन्त्र हो जुन सुन तस्करी, मानव बेचबिखन र भ्रष्टाचार जस्ता अवैध राज्यद्वारा संरक्षित गतिविधिहरूबाट बनेको छ। जनताको भ्रम यति हदसम्म बढेको छ कि अहिले धेरैजना गणतन्त्र र संघीयता विरुद्ध नारा लगाएर राजतन्त्र समर्थक जुलुसमा उत्रिएका छन् । सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू मार्फत सरकार नेता विरोधी सन्देशहरूले डराएर, सरकारले टिकट बन्द गर्यो, र यो स्वतन्त्र अभिव्यक्ति विरुद्ध थप सामान्य क्र्याकडाउनको पहिलो कदम हुन सक्छु यो।
पछिल्ला ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा दण्डहीनताका बारेमा तल्लो तहबाट कडा बिरोध भएपनि सरकारको भ्रष्टचार बिरूद्ध गफ सिबाय एक्शन देखिदैन ।

What’s your Reaction?
+1
2
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Comments

सम्बन्धित खवर