कासिन न्यूज,
काठमाडौं ।

माओवादीले २०५२ फागुन १ गते रोल्पा, सिन्धुली र गोरखाका प्रहरी चौकीमाथि आक्रमण गरी सशस्त्र युद्धको थालनी गरेको थियो । माओवादीले जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्ने घोषणासहित थालेको जनयुद्धका क्रममा हजारौँ नेपालीले ज्यान गुमाएका थिए । फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवसका रूपमा मनाइँदै आइएको छ।

तत्कालीन माओवादीले २०५२ साल फागुन १ गते सुरु गरेको सशस्त्र युद्धको सम्झनामा हरेक वर्ष मनाइँदै आएको छ र विसं २०८० सा जनयुद्ध दिवसको ३० औं संस्करण हो । २०५२ साल फागुन १ गते सुरु गरेको सशस्त्र युद्ध विसं २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा रूपान्तरण भएको थियो। यसै सम्झौताको आधारमा नयाँ नेपालले आफ्नो लोकतन्त्रको नयाँ पथमा लम्किरहेको छ । त्यही जनयुद्धको जगमा नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन सम्भव भएको थियो भने गणतन्त्र, सङ्घीय प्रणाली, समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक न्यायजस्ता उपलब्धि जनयुद्ध र जनआन्दोलनको बलमा नै स्थापित हुँदै छन् ।

जनयुद्धका सहिदहरूको सम्झनामा
१० वर्षे सशस्त्र जनयुद्धका क्रममा १३ हजार भन्दा बढी सहिदहरूले ज्यान गुमाएको फेहरिस्त छ । ज्ञात अज्ञात सबै सहिदहरू र तिनीहरूको बलिदानको चर्चा गरिन्छ । जनयुद्ध दिवस २०७९मा सार्वजनिक बिदा दिइएको थियो । तर हालसालै बिसं २०८० साल फागुन महिनामा जनयुद्ध दिवसुको अवसरमा सरकारले दिँदै आएको सार्वजनिक बिदाको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । हाल शान्ति प्रक्रिया तथा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषय टुंगो लागि नसकेको, सो सम्बन्धी विधेयक संसद्‌मा विचाराधीन समेत रहेको र नेपालको संविधानको प्रस्तावना र धारा २०, धारा २१ तथा धारा ४२ को उपधारा ९५० को शब्द, मर्म र भावनाविपरीत एवम् धारा ३०४ को उपधारा ९२० बमोजिम शान्ति प्रक्रियाको सबै कार्यहरु सम्पन्न हुन बाँकी रहेको अवस्थामा सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था अर्थात् संसद्‌द्वारा सुविचारित तवरबाट छलफल र निर्णय नगरी निवेदकहरु समेतको भावनामा चोट पर्ने र संक्रमणकालीन न्यायको कार्यमा संलग्न संस्थाका भावी कार्यहरुमा समेत प्रभाव पर्ने गरी कार्य गर्नु बान्छनीय देखिँदैन, सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।