कासिन न्यूज,
काठमाडौं ।
वैदेशिक रोजगारीको आफनो देश छोडेर अन्य मुलुकमा गएकाहरुको काम गर्ने क्रममा मृत्यु भएकाहरुको तथ्यांकहरु बाहिरी रहेका छन् । जुन कुरा सम्वन्धित निकायलाई जानकारी नभएका पनि होइनन । तर ती मृतकहरुले पाउनु पर्ने क्षतिपुर्तीका बारेमा भने अहिले सम्म नेपाल सरकारले सोच्न सकेको छैन् अर्थात श्रम कूटनीति अघि बढाउनै सकेको छैन ।
गन्तव्य देशले कार्यस्थल र सडक दुर्घटनामा मृत्यु भएका श्रमिकलाई मात्रै क्षतिपूर्ति दिँदै आएको छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डको तथ्यांक अनुसार २०७७/०७८ देखि २०८०/०८१ को फागुन मसान्तसम्म ४ हजार ७ सय २९ जनाको मृत्यु भएको थियो । २०७७/०७८ मा १२ सय १२ जना, ०७८/०७९ मा १३ सय ९५ जना, ०७९/०८० मा १२ सय ८ जना र चालु आवको फागुन मसान्तसम्म ६ सय ९४ जनाको मृत्यु भएको थियो ।

मृत्यु हुने सबै श्रमिकका आफन्तले गन्तव्य देशको कानुनअनुसार क्षतिपूर्ति पाउने गरेको छैन । ती श्रमिकहरुको सबैभन्दा बढी हृदयघातबाट मृत्यु हुने गरेको छ । नेपाली दूतावासहरुका अनुसार सम्बन्धित देशको हावापानीको कारण पनि श्रमिकहरुको मृत्यु भइरहेको छ । त्यसबाहेक कामको चाप, मदिरा सेवन, कामदारबीच झैझगडा, परिवारिक तनाव, मेसिनरी औजारको सञ्चालनमा हुने प्राविधिक त्रुटि, ट्राफिक दुर्घटना, बिरामी, कार्यस्थल दुर्घटना, जलेर, निस्सासिएर, डुबेर र कोभिड – १९ लगायतका कारणले मृत्यु, अंगभंग तथा बिरामी परेको अवस्था रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखाले गत आर्थिक वर्षमा १२ सय ८ जनाको मृतकको अध्ययन गर्दा सबैभन्दा बढी मलेसियामा २७.९६ प्रतिशत, साउदी अरबमा २६.३६ प्रतिशत, संयुक्त अरब इमिरेट्समा १७.९८ प्रतिशत, कतारमा १७.२३ प्रतिशत, कुवेतमा ६.०४ प्रतिशत र अन्य देशमा ४.४३ प्रतिशत भएको छ ।
मलेसियाले कार्यस्थलमा मृत्यु भएका श्रमिकका आश्रित परिवारलाई मासिक साहयता रकम दिनेगर्छ । खाडी देशहरुले भने कार्यस्थल र सडक दुर्घटना भएकालाई क्षतिपूर्ति वापत दुई लाख रियाल दिने गरेको छ । यस्तो क्षतिपूर्ति पाउने श्रमिकका आफन्त निकै कम छ । गत आर्थिक वर्षमा गन्तव्य देशका रोजगारदाता कम्पनी र बिमा कम्पनीबाट ६४५ जनाका परिवारले ८२ करोड ६४ लाख ९३ हजार पाएको थियो । त्यो रकम नेपाली दूतावासले कन्सुलर विभाग मार्फत् आश्रित परिवारले पाउने गरी जिल्ला जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाएको थियो ।

सरकारले वकिलको छुट्टै रकम उपलब्ध गराउने गरेको छैन । मृतकका परिवारले नै मुद्दा जितेको खण्डमा क्षतिपूर्ति रकमबाट निश्चित प्रतिशत दिइने गरी दूतावासले वकिल राख्ने गरेको छ ।’
खाडीमा दूतावासहरुले क्षतिपूर्तिबाट १० देखि १५ प्रतिशत दिनेगरी वकिललाई जिम्मा लगाएको छ । सबै गन्तव्य देशहरुले श्रमिकको आठ घण्टा मात्रै बिमा गरिदिन्छन् । जुन गलत छ’, काम गरेर फेरि कम्पनीकै क्याम्पमा आएर बस्ने हो । यो हिसाबले रोजगारदाताले २४ नै घण्टाको बिमा गर्नुपर्ने हो । यस्तो कामको लागि सरकार चुकिरहेको छ । यो बिषय उठाएको दशक भइसक्यो ।’

श्रमिकको कल्याणकारीको लागि आफैंले जम्मा गरेको कल्याणकारी कोष छ । यसबाट नै मृतकका परिवारलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध हुँदै आएको छ । यो पनि श्रमस्वीकृति लिएका श्रमिकहरुको हकमा मात्रै छ । चाल आवमा ६ सय ९४ कामदारका परिवारलाई क्षतिपूर्तिबापत रु ४३ करोड ५७ लाख उपलब्ध गराइएको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार स्वदेशबाट मेडिकल जाँच गरी श्रमको लागि गन्तव्य मुलुक गएको नागरिकको वैदेशिक रोजगारीको अवधिमा हुने मृत्युलाई स्वाभाविक मान्न सकिँदैन । ‘वैदेशिक रोजगारमा संलग्न कतिपय श्रमिकले सम्बन्धित देशको कानुनको जानकारीको अभावमा सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनु परेको छ । गैर कानुनी काम गरेको कारण कारागार जानु परेको, देशको हावापानी तथा वातावरणको जानकारी नभएको कारण काम गर्न नसकी स्वदेश फिर्ता हुनु परेको लगायतका समस्या देखिएका छन् । श्रमिकले भोग्नु परेका समस्याको विवरण संकलन गरी सोही आधारमा प्रभावकारी अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन हुनुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।