कासिन न्यूज,
काठमाडौं ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले प्रधानमन्त्रीले गठबन्धन फेरिरहँदा बजेटको स्वामित्व नै कसैले नलिने अवस्था बनेको टिप्पणी गरेका छन् । बिहीबार प्रतिनिधि सभामा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेटको सत्ता गठबन्धनको ठूलो दल नेकपा एमालेले स्वामित्व नलिने संकेत देखाएको बताए ।
‘यो गठबन्धनको मुख्य घटक नेकपा एमालेका जर्साबहरु, कर्साबहरुले यहाँ आएर के भन्नुभयो भन्ने बारेमा मेरो केही टिप्पणी छैन । तर यसको प्रधानसेनापतिले नै यो बजेट हाम्रो होइन । यो बजेटसँग हाम्रो रङ मिल्दैन भनिसकेपछाडि यसको स्वामित्व कसले कसरी लिन्छ भन्ने बारेमा धेरै अलमल रहेन’, उनले भने ।

बजेटमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गरेका अनुमान मिलेन भने त्यतिबेला एमालेले ठीक थिएन भनेकै थियौं नि भनेर पन्छिने जोखिम रहेको थापाले बताए ।गत वर्ष कांग्रेसका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ल्याएको बजेटमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बजेट उत्कृष्ट रहेको, उत्पादन र रोजगारीलाई ध्यान दिएको टिप्पणी गरेको थापाले स्मरण गरे ।
‘२०८०/०८१ को बजेटको माइबाप कोही नरहेको धेरै पछि आएर मात्र थाहा भयो । तर २०८१/०८२ को बजेटको माइबाप कोही नहुने त सुरुमै थाहा भयो’ थापाले भने ।
बजेटमाथि टिप्पणी गर्न अलमल भएको भन्दै कांग्रेस महामन्त्री थापाले धेरै आलोचना गर्दा पछि आफैंले जिम्मा लिने अवस्था पनि आउन सक्ने भन्दै ब्यंग्य गरे । ‘यो बजेटमा यो पनि छैन, त्यो पनि छैन, यो पनि मिल्दैन, त्यो पनि मिल्दैन भनेर बोल्नुपर्ने हो । त्यसरी बोलौं भने यति उथलपुथल भएको छ यो संसदमा ६/८ महिनापछि आफैंले काँध हाल्नुपर्ने हो कि फेरि ! आफ्नै बजेट गलपासो हुने हो कि फेरि !’, उनले भने ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट आउँदा कांग्रेस सरकारका थियो, एमाले प्रमुख प्रतिपक्षमा थियो । तर गत फागुनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेससँगको सहकार्य तोडेर एमालेसँग सहकार्य गरेपछि कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिएको थियो । आउँदो वर्षसम्म फेरि सत्ता समीकरण फेरिन सक्ने आशंका गर्दै थापाले अर्थमन्त्रीलाई सामान्य प्रश्न मात्र सोध्ने बताए ।
अर्थमन्त्रीले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको तर त्यसको आधार नभेटिएको थापाले बताए । विकास साझेदारहरुले ४ ४.५ प्रतिशत भनिरहेको ठाउँमा ६ प्रतिशत दाबी अस्वाभाविक भएको उनको भनाइ छ ।
राजश्व संकलनको लक्ष्य पनि चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै उनले प्रशासनिक सुधार गरेको आधारमा मात्रै अहिलेको भन्दा १ खर्ब राजस्व संकलन बढ्नेमा आशावादी हुन नसकिने बताए ।
विदेशी सहायता र अनुदानको लक्ष्य पनि हासिल नहुने भन्दै उनले ऋण परिचालनको के योजना छ भन्नेबारे अर्थमन्त्रीको जवाफ मागे ।
पुँजीगत खर्च नहुने समस्याका लागि के कस्ता सुधार हुँदैछन् भनेर पनि उनले प्रश्न गरे । संघीय सरकारले साना आयोजनामा बजेट राखेको, स्थानीय तह र प्रदेशको अनुदान रकम घटाएको भन्दै उनले संघीयताबारे अर्थमन्त्रीको धारणा जान्न मन लागेको बताए ।
विद्युतीय गाडीमा कर बढाउनुको आधार र सरकारी अध्ययन पनि अर्थमन्त्रीले प्रष्ट पार्नुपर्ने उनको माग छ । नेपालले अबको दश वर्ष के गर्ने भन्ने योजना अर्थमन्त्रीले प्रष्ट पार्नुपर्ने उनको आग्रह छ ।

यो वर्ष बजेटमा लेखिएको विषय के कार्यन्वयन भए, के कार्यान्वयन भएन भनेर भन्ने अवस्था रहन्छ कि रहँदैन भनेर गम्भीर हुनुपर्ने महामन्त्री थापाले दाहो¥याए । जे ल्याए पनि बहुमतमा पारित गर्ने पद्धति अन्त्य गरेर बजेटमाथि ब्यापक छलफल गर्ने, अध्ययन गर्ने, भएका अध्ययनमाथि छलफल चलाउने र राष्ट्रिय लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्ने उनले बताए ।