कासिन न्यूज,
काठमाडौं ।
नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच सन् २०१७ मा हस्ताक्षर भएको एमसीसी कम्प्याक्ट नेपालभित्रको राजनीतिक खिचातानीको केन्द्रमा रहेको थियो।
नेपालको इतिहासमा नै कुनैपनि देशले दिएको सर्वाधिक ठूलो उक्त अनुदान वासिङ्टनले काठमाडौंलाई ‘जबरजस्ती लादिएको’ टिप्पणी बेइजिङले गरेको थियो। सन् २०२२ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले एमसीसीलाई सदनबाट अनुमोदन गराएको थियो।

उक्त सम्झौताको चर्को विरोध गर्ने गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रले त्यसबेला संसदमार्फत् गरिएको १० बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाप्रति सन्तुष्टि जनाएको थियो र अन्तिम समयमा आएर सो सम्झौताको अनुमोदनको पक्षमा आफूलाई उभ्याएको थियो।त्यही दलका नेता पुष्पकमल दाहालले सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा एमसीसीको कार्यान्वयन अघि बढिरहेको छ।

नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा घोषणा गरेको सो परियोजना अघिल्लो वर्षको अगस्टमा आएर बल्ल कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेका थियो। एमसीए कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरे पनि बढी लागत मूल्य प्रस्ताव गरिएका भन्दै नेपाल सरकारले सरोकार व्यक्त गरेपछि प्रसारण लाइन सम्बन्धी एउटा बोलपत्र प्रक्रियालाई रद्द गरिएको थियो।
मे महिनामा न्यूबुटवल पहिलो सबस्टेशन निर्माणका लागि ठेक्का लगाइएको थियो। बर्दघाट सुस्ता पश्चिममा निर्माण गरिने ४ सय केभी सबस्टेशन बनाउने जिम्मेवारी लिन्क्सन इण्डियाले पाएको छ।
उक्त निर्माणस्थल नेपाल र भारतबीच निर्माण हुने १८ किलोमिटर लामो अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको ‘कनेक्सन बिन्दु’ रहने अधिकारीहरूले जनाएका छन्। उक्त प्रसारण लाइन निर्माणका लागि परेका बोलपत्रहरू मूल्याङ्कनको चरणमा छन्।
एमसीए नेपालले अगस्ट महिनामा त्यसको ठेक्का लगाउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ। एमसीसी परियोजना अन्तर्गत न्यूबुटवलबाहेक नुवाकोटको रातमाटे र तनहुँको दमौलीमा त्यस्तो सबस्टेशन निर्माण गरिने योजना छ।
यसै महिनाभित्र ती दुवै सबस्टेशनको ठेक्कालाई अन्तिम रूप दिने तयारी भइरहेको एमसीए नेपालले जनाएको छ।

यसैवर्षभित्र सम्भव भएसम्म चाँडै २९७ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनका लागि पनि टेन्डर आह्वान गरिने उसको भनाइ छ।
एमसीए नेपालले पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतको धानखोला र लमही क्षेत्रमा पर्ने ४० किलोमिटर सडक खण्डका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्याङ्कनको प्रतिवेदन बुझाइसकेको जनाएको छ।
भौतिक यातायात तथा पूर्वाधार मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाइएको भन्दै सडक मर्मतको ठेक्का जुलाई २०२४ भित्र आह्वान गर्ने लक्ष्य आफ्नो रहेको एमसीए नेपालले जनाएको छ।

यी कामहरू अघि बढेसँगै एमसीसीको वित्तीय प्रगति ह्वातै बढ्ने एमसीए नेपालको विश्वास रहेको छ। एमसीसी कार्यान्वयनमा भइरहेको प्रगतिबारे बुझ्न यसै हप्ता एमसीसीका सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स र प्रबन्ध निर्देशक क्यारोलिन टी गुयेनले नेपालको भ्रमण गरेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।