कासिन न्यूज,
काठमाडौं ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा मंगलबार बालुवाटारमा बसेको आयोगको १४औं बैठकले अदालतको परमादेश अनुसार नै झापामा रहेका बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको हो ।
बीएन्डसीका विषयमा अदालतले परमादेश नै दिइसकेकाले सोही अनुसार निर्णय गर्ने निर्णय बैठकमा भएको हो ।
‘सम्मानित अदालतबाट नै परमादेश आइसकेकाले उक्त निर्णय सम्मान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने तर्क प्रधानमन्त्रीले राख्नुभयो,‘ प्रधानमन्त्रीको भनाई उद्दृत गर्दै एक सदस्यले भने, ‘अब यो विषयलाई सर्वोच्चकै निर्णय अनुसार नै अगाडि बढाऔं।’
प्रधानमन्त्रीले बिएन्डसीलाई सम्बन्धन दिनुपर्ने तर्क राखेपछि सदस्यले पनि सहमति जनाएको ती सदस्यले जनाकारी दिए ।

बालुवाटारमा मगलबार बसेको आयोगको १४ बैठकको प्रमुख एजेन्डा नै त्यही विषय थियो । बैठकमा आयोगका सह–अध्यक्षहरु स्वास्थ्य तथा जनससंख्या मन्त्री प्रदीप यादव र शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठ पनि सहभागि थिए । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं विश्वविद्यालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगका नाममा जेठ २४ गते परमादेश जारी गर्दे १५ दिनभित्र सम्बन्धन दिन आदेश दिएको छ ।
उक्त परमादेशपछि काठमाडौं विश्वविद्यालय कार्यकारी समितिको जेठ २७ गते बसेको बैठकले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई सम्बन्धन दिन सिफारिससहितको पत्र पठाएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियान्ता प्रा.डा गोविन्द केसीले भने अदालतको परमादेशको न्यायिक पुनरावलोकनको माग राखेका छन् । बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन हालै सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको आदेश त्रुटिपूर्ण भएको दाबी गर्दै आएका केसीले त्यसमा पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताएका छन् । कलेजलाई सम्बन्धन दिन भनेर सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशविरुद्ध पुनरावलोकन नभए अनशन बस्ने डा. गोविन्द केसीले चेतावनी दिएका छन् ।
बीएन्डसीले २०६४ सालमा शिक्षा मन्त्रालयबाट आशयपत्र लिई पूर्वाधार निर्माणलगायत मेडिकल कलेज सञ्चालनको पूर्वतयारीको काम गर्दै आएको थियो ।
ऐनको त्यही व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धन पाउन बीएन्डसीले २०७६ सालमा आयोगमा निवेदन दिएको थियो। तर त्यससमयमा आयोगले आशयपत्र नवीकरण नभएको कारण देखाउँदै सम्बन्धन स्वीकृति दिन अस्वीकार गरेको थियो ।