सुधीर नेपाल ।

सुन काण्ड, ललिता निवास काण्ड अहिले राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवे प्रणालीमा भष्ट्राचार काण्ड र अहिले भर्खरै आएको अर्को नौलो काण्ड हो अन्तशुल्क स्टिकर खरिद काण्ड । जसको मुख्य मतियार बने बहालवाला मुख्यसचिव डा.बैकुण्ठ अर्याल ।
बहालवाला मुख्यसचिवमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको नेपालको निजामती इतिहासमा यो सम्भवतः पहिलो घटना हो । जसले गर्दा नेपालका निजामती(ब्यूरोक्रेट)हरुको छवि कति माथि रहेको भन्ने मुख्य आधार पनि बनेको छ ।
३१ वर्षे जागिरयात्राका क्रममा अर्यालले बाहिर निकै इमान्दार कर्मचारीको छवि बनाए पनि उनको भित्री दुनियाँ अर्कै रहेछ भनेर अहिले उनी माथि लागेको भष्ट्राचारको मुद्दाले पनि परिभाषित गर्छ ।
अख्तियारले उनीमाथि गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको उजुरीमा समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ, त्यसक्रममा केही महिनाअघि उनको निजी घरमा पुगेर अख्तियारको टोलीले नापजाँच र सम्पत्ति मूल्यांकन गरेको थियो । नेपाल टेलिकमका निलम्बित प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलविरुद्ध अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियारले मुख्यसचिव अर्याललाई विकलसँगको कारोबारमा समेत ट्रयाक गरेको थियो ।
खासगरी सूचना प्रविधिका ठूला अनियमितता र खरिदमा उनको मुख्य भूमीका रहेको कुरा अहिले आएर छर्लङ्ग भएको छ । । सूचना/ प्रविधिको क्षेत्रमा हुने विभिन्न अनियमिततामा जोडिएका सुनिल/ विकल पौडेललाई संरक्षण गर्न पनि उनले भूमिका खेलेको आरोप छ ।

बहालवाला मुख्यसचिव डा. अर्याल

अर्यालले अहिलेसम्म कम्तिमा ६ वटा भ्रष्टाचारको उजुरीमा अख्तियार पुगेर बयान दिइसकेका छन् । राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीका साथै टेरामक्स र विकल पौडेलसँगको कारोवारवारे अख्तियारले उनको बयान लिइसकेका छ ।
अहिले सम्म जति पनि यस्ता काण्डहरु भएका छन् त्यसको पछाडीको परिदृष्य हेर्ने हो भने अब्बल अंकका साथ लोक सेवा आयोगको परिक्षा उत्र्तिण गरेर राष्ट्रको सेवा गर्छु भनेर लागेका सरकारको निजामति सेवाका राष्ट्रसेवकहरुको संग्लनता देखीएको छ ।

नेपाल सरकारले ओहोदाको आधारमा दिने सुविधामा पनि यी राष्ट्रसेवकहरु निकै माथि छन् । अकुत सम्पत्ति आर्जनको मेलो यी राष्ट्रसेवकहरुलाई नर्पनु पर्ने हो तर लोभ लालच र राजनीतिक दबाबमा यी राष्ट्रसेवकहरु आफै बदनामको भूमरी पर्न थालेका छन् । नेपालमा ब्यूरोक्रेटहरुको दबदबा पनि पहिले देखी कै हो ।
राणाशासनकाल देखी नै सरकारकोे माथिल्लो ओहोदामा आफनो दबदबा कायम गर्दै आएका ब्यूरोक्रेटहरुले पञ्चायतको अवधिमा जसरी सरकारको मुख्य ओहोदामा जसरी दबदबा कायम गरेका थिए । नेपालमा प्रजातन्त्र र गणतन्त्र पछि पनि ब्यूरोक्रेटहरुको चलखेल त्यतिकै कायम छ । यही चलखेलको नतिजा भष्ट्राचार र अकुत सम्पत्ति बन्न पुगेको छ ।ब्यूरोक्रेटलाई मलजल गर्नेमा कार्यमा नेपालका राजनीतिक दलका नेतृत्वहरुको पनि बराबर हात छ ।
जसै प्रजातन्त्र र त्यसपछि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना हुँदै देश संघीयतामा गयो । तर ब्यूरोक्रेटहरुमा परिवर्तनको एक छेउ पनि संकेत परेनन । झन दल नजिक भएर काम गर्ने आफनो पदीय हैसियत बढाउने लयमा ब्यूरोक्रेटहरु लाग्ने मूल कारण बन्यो अकुत सम्पत्ति त्यसका लागि भष्ट्राचारका काण्ड मच्चाउनु बाहेक अरु बाटो पनि रहेन ।
बिस्तारै त्यही अकुत सम्पत्तिको लालचले आफूले जीवनभर कायम गरेको मान प्रतिष्ठतालाई तिलाञ्जली दिन पछि परेनन् ब्यूरोक्रेटहरु । देशलाई भष्ट्राचारको जकडमा अल्झाएर आफू उठ्ने प्रवृति ब्यूरोक्रेटहरुमा देखीएको कारण राष्ट्रले कहिले पनि उन्नति पथ रोज्न सकेन ।
जसको पछिल्लो उदाहरण बनेका थिए सरकारका तीन बहालवाला र ६ पूर्वसचिव जसलाई भ्रष्टाचार, किर्ते र ठगी मुद्दा दायर भएको थियो । पदमै रहेका मधु मरासिनी, टेकनारायण पाण्डे र कृष्णबहादुर राउत तथा पूर्वसचिवहरू छविराज पन्त, दीप बस्न्यात, दिनेशहरि अधिकारी, रवीन्द्रमान जोशी र नारायणगोपाल मलेगोविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो  ।
गत १० भदौमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर भएको ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिनामा दुई सय ३९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो ।

यस किर्ते मुद्दामा पाँच पूर्वसचिवलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको थियो । उक्त मुद्दामा पूर्वसचिवहरू छविराज पन्त, दीप बस्न्यात, दिनेशहरि अधिकारी, रवीन्द्रमान जोशी र नारायणगोपाल मलेगोलाई प्रतिवादी कायम गरिएको थियो ।
यस मुद्दामा पूर्वसचिव मलेगोविरुद्ध ११ करोड ५९ लाख ९२ हजार दुई सय १३ र पूर्वसचिव पन्त र बस्न्यातविरुद्ध समान १० करोड ५१ लाख १२ हजार नौ सय तीन रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो । पूर्वसचिव अधिकारी र जोशीविरुद्ध समान एक करोड आठ लाख ७९ हजार तीन सय १० रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो । अब बुझौ यस्ता वरिष्ठ राष्ट्रसेवकहरुको हालत यस्तो छ भने देशमा उदोगतिमा नगए कता जान्छ ।
बिगत देखी हिरो
२०४६ सालमा नासुबाट निजामती सेवा सुरु गरेका मुख्यसचिव अर्याल २०४९ मा शाखा अधिकृत बनेका थिए । २०५६ सालमा उपसचिव बनेपछि करिब एक दशक राष्ट्रिय योजना आयोगमा काम गरे । २०६६ सालमा सहसचिव भएपछि उनले अर्थ मन्त्रालयका महत्वपूर्ण महाशाखाहरूको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए ।
अर्थको सहसचिव हुँदा उनी चार वर्ष नेपाल टेलिकमको सञ्चालक समिति सदस्य भएका थिए । नेपाल टेलिकमका एक वरिष्ठ प्राविधिकका अनुसार, ‘त्यसपछि सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विनियोजन हुने बजेट र त्यसमा हुने चलखेलको तौरतरिका थाह पाएपछि उनी एकपछि अर्को विषयमा मुछिएका हुन् ।’
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्र र जनप्रशासनमा स्नातकोत्तर गरेका उनले नर्वेको कृषि विश्वविद्यालयबाट विकास र स्रोत अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका थिए । सचिव नियुक्त भएलगत्तै उनी वित्त आयोग, प्रधानमन्त्री कार्यालय, वाणिज्य अनि सञ्चार मन्त्रालयमा काम गरेका थिए ।
कांग्रेस नेतृ आरजु देउवा समूहको जोडबलमा अर्याल मुख्यसचिव बनेका थिए । अर्यालका लागि पद त्याग गरेका बैरागीलाई राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको पद सिर्जना भएको थियो । ३२ जेठ, २०८० मा मुख्यसचिव नियुक्त भएका अर्याल भ्रष्टाचार मुद्दा खेप्नु नपरेको भए तीन वर्षे अवधि पूरा गरेर ३२ जेठ, २०८३ मा मात्रै अवकाश पाउँथे ।