कासिन न्यूज,
काठमाडौं ।
देशले अरब रुपैंयाको लगानीमा देशका विभिन्न स्थानहरुमा अन्तराष्ट्रिय  विमानस्थलहरुको निर्माण कार्य गरेकोे छ । तर यस्ता अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलहरुमा व्यवसायिक उडान हुन् छोडेपछि यसका पछाडिका कारणहरु पत्ता लगाउन अहिले उच्चस्तरीय समितिको निर्माण गरेको छ ।
लामो समयको पर्खाइपछि निकै तामझामका साथ २ वर्ष अगाडी ( २०७९ जेठ २) गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल र त्यसको ६ महीनापछि पुस १७ गते पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन गरिएको थियो । तर अहिले सम्म सुचारु ढंगले विमानस्थलहरु सञ्चालनमा आउन नसकेपछि सरकार नतमस्तक भएको छ । उद्घाटनको बेलामा सरकारले विमानस्थलमा अन्तरराष्ट्रिय उडान भर्ने विमान कम्पनिहरुलाई विभिन्न शुल्कमा शतप्रतिशत छूट दिने घोषणा गरेको थियो ।

एक वर्षका लागि दिइएको छूट सुविधा अहिले पनि कायमै छ । सुविधा घोषणा भए पनि सरकारले नयाँ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा नियमित अन्तराष्ट्रिय उडानहरुलाई आकर्षित गर्न भने सकेन । अन्तराष्ट्रिय उडानहरुलाई आकर्षित गर्न नसक्नु पछाडिका कारण र तथ्यहरुलाई नियाँलेर नयाँ रणनीति तय गर्न अहिले सरकाले उच्चस्तरीय समिती गरेको हो ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निर्देशक बाबुराम पौडेलको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको हो । यसअघि प्राधिकरणले ती दुई विमानस्थलबाट उडान गर्ने विमानलाई अवतरण शुल्क, पार्किङ सेवा शुल्क, सञ्चार तथा उड्डयन सहायता शुल्क (ओभरफ्लाई) र सुरक्षा सेवा शुल्कमा शतप्रतिशत छूट दिने घोषणा गरेको थियो ।
यस्तै भूमिस्थ प्रबन्ध सेवा (ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ) शुल्क पनि छूट दिने भनिएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता हंसराज पाण्डेले ती शुल्कहरू प्राधिकरणको अधीनमा रहेको हुँदा छूट दिइएको बताए । प्राधिकरणबाहेक अन्य निकायले पनि शुल्क उठाउने गरेको भन्दै प्राधिकरणले ती अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा लाग्ने भूमिस्थ सेवा शुल्कमा ५० प्रतिशत छूट दिनुपर्ने निर्णयसमेत गरेको बताए ।
‘यत्रो छूट दिँदा दिँदै पनि विमान कम्पनीको चासो देखाएका छैनन । यता त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमै जहाजको चाप बढ्यो,’ पाण्डेले भने, ‘एयरलाइन्सका लागि हजार १२ सय अमेरिकी डलर छूट दिने कुराले खासै महत्त्व राख्ने रहेनछ भन्ने अहिले प्राधिकरणको बुझाइ छ ।’
उनका अनुसार हवाई यात्रुको टिकटको रकमको गणना नै जटिल हुने गरेको छ । एउटै जहाजमा यात्रा गर्नेको टिकटको मूल्यमै आकाश जमीनको फरक पर्छ । ‘प्राधिकरणले दिने यस्ता छूट सुविधाले खासै फरक नपर्ने देखियो,’ उनले भने, ‘टिकटमै प्रशस्त कारोबार हुने भएकाले महँगो भए पनि त्रिभुवन विमानस्थलमै उडान÷अवतरण गर्ने रणनीति एयरलाइन्स कम्पनीको देखियो ।’
महँगो शुल्क तिर्न परे पनि काठमाडौंमा जहाज उतार्ने र उडान भर्ने रणनीति अन्तराष्ट्रिय विमान कम्पनीहरूको भएको कारण अहिले प्राधिकरणले पनि नयाँ रणनीतिका विषयमा अध्ययन थालेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले प्राधिकरणले दिएका छूट सुविधा र बजारको अध्ययन पनि गरिनेछ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि मन्त्रालयले उच्चस्तरीय कमिटी बनाएको हो, उक्त कमिटीले स्थलगत रूपमा पोखरा र भैरहवाका सरोकारवालाहरूसँग भेटेर अन्तरक्रिया तथा छलफल गरेको छ भने सुझाव संकलन गरेको छ ।’
विमानस्थल उद्घाटनको बेलादेखि नै अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्न र विमान कम्पनीहरूलाई आकर्षित गर्न पहिलो प्राथमिकताकै त्यस्ता कम्पनीको सञ्चालन लागत घटाउन मद्दत गर्ने रणनीति प्राधिकरणले लिएको थियो । ‘तर, यो रणनीतिले काम गरेन,’उनले भने ।