कासिन न्यूज,
काठमाडौं ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडेर उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बनको माग गरिएको रिटमा महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले लिखित जवाफ पेस गर्दै खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले सर्वोच्चमा पेस गरेको लिखित जवाफमा निवेदकको उक्त विषयमा सार्थक सम्बन्ध र सरोकार नै नरहेको जिकिर गरिएको छ।
अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दायर गरेको रिट हेर्दाहेर्दैमा रहेको छ।

न्यायाधीश सपना प्रधानमल्ल र सारंगा सुवेदीको इजलासमा पेशी रहेको सो मुद्दा असार ७ गतेदेखि हेर्दाहेर्दैमा रहेको हो । निवेदनको अर्को पेशी असार १८ गते रहेको छ । उक्त दिन सर्वोच्चले बहस सकेमा अन्तिम निर्णय सुनाउने छ ।
महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले रिट खारेजीका साथै कार्यालयको पत्रको पनि बचाउ गरेका छन् । उनले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन र नेपालको संविधानको धाराअनुसार सूचनाको हक दिएको र सोही अन्तर्गत लामिछानेका विषयमा भएका कार्यहरूको जानकारी मात्र उपलब्ध गराएको भन्दै ‘क्लिनचिट’ नभई तत्कालीन समयमा भएका सूचनाहरूको जानकारी मात्र दिएको दाबी गरेका छन् ।