कासिन न्यूज,
काठमाडौं ।
केन्द्रमा सत्ता समीकरणको चर्चा चले सँगै प्रदेश सरकारमा हलचल हुन थालेको छ । केन्द्रमा कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकार बन्ने सहमति भएसँगै प्रदेशहरुमा पनि त्यही अनुसारको समिकरण निर्माणको चर्चा चल्न थालेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा रहेको बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रको हातबाट कांग्रेसको हातमा आउने प्राय निस्चित छ ।

संघीयता कार्यान्वयन पश्चात बागमतीमा पहिलो पटक कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्न लागेको हो । बागमतीमा प्राय प्रतिपक्षीको भूमीकामा रहेको कांग्रेस ३ वर्ष देखी सत्ता साझेदारको रुपमा रहँदै आएको छ । सत्ता साझेदार भएपनि नेतृत्वमा भने पहिलो पटक आउन लागेको हो ।
२०७८ मा कांग्रेससहितको समीकरणबाट एकीकृत समाजवादी पार्टीका राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व पाएका थिए । सो समयमा मुख्यमन्त्री त्याग गरेर निर्वाचनको तयारीमा लागेको कांग्रेसले २०७९ पुसमा गठित सरकारमा पनि स्थान पाउन सकेन । २ महिना प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेस चैतमा मात्र सरकारमा फर्कियो ।
एमाले, माओवादी केन्द्र र राप्रपाको गठबन्धन सरकार २ महिनामा ढलेपछि २०७९ चैतमा सरकारमा कांग्रेस सहभागी भएको थियो । सो समयमा पनि मुख्यमन्त्रीको सशक्त दाबी गरेको कांग्रेसले माओवादी केन्द्रलाई सरकारको नेतृत्व दिएको थियो ।

एक वर्षपछि २०८० फागुनमा फेरि त्यो समीकरण भत्कियो । सो लगत्तै सरकारबाट कांग्रेस बाहिरियो र केन्द्रको भन्दा फरक समीकरणबाट सरकार गठनको कसरतमा जुट्यो । तर, कांग्रेसको सो प्रयास असफल बन्यो । अन्ततः पुनः माओवादी केन्द्र कै नेतृत्वमा एमाले, एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीबिच सत्ता साझेदारी हुँदा कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा पुग्यो ।
कांग्रेस विगत ४ महिनादेखि प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहँदै आएको छ । संघीयता कार्यान्वयनपछि भएका २ वटा निर्वाचन पश्चातका अधिकांश समय कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामै रहँदै आएको छ ।
२ कार्यकालको ७ वर्षे अवधिमा कांग्रेस २६ महिनामात्र सरकारमा रह्यो । सो बाहेकका अधिकांश समय प्रतिपक्षमा रहेर भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।
नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता बहादुर सिं लामाले केन्द्र सरकारको समीकरण निर्क्यौल भएपछि प्रदेशको समीकरणबारे निर्णय हुने बताए । सत्ता समीकरण र भागबण्डाको विषयमा शीर्ष नेताहरूले निर्णय गरिसकेको अवस्था भएकाले सरकार गठन र व्यवस्थापनका विषयमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति पश्चात छलफल गरेर अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

‘प्रदेशका नागरिकलाई सरकारको अनुभूति दिलाउनु प्रमुख विषय हो । सरकार सङ्किर्ण र सङ्कुचित सोचमा बन्दैन । सबैलाई समेटेर अघि बढ्ने प्रयास रहन्छ,’ संसदीय दलका उपनेता रामकृष्ण चित्रकारले भने, ‘लोकतन्त्रमा सशक्त प्रतिपक्ष पनि आवश्यक रहन्छ । मुद्दा र विचार मिले सरकारमा माओवादी केन्द्रलाई पनि स्थान रहन्छ । उहाँहरूको मुद्दा र विचार के हो, त्यो अनुसारको निर्णय हुन्छ ।’
यस्तो छ अंक गणित
११० सदस्यीयमा बागमती प्रदेश सभामा कांग्रेसका ३७, एमालेका २७, माओवादी केन्द्रका २१, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १३, एकीकृत समाजवादीका ७, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीका २ सांसद छन् । बागमती प्रदेशमा सामान्य बहुमतका लागि कम्तीमा ५६ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । पछिल्लो समीकरण अनुसार एमाले–कांग्रेस गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत हुने देखिन्छ ।