कासिन न्यूज,
काठमाडौं ।
शिक्षाका ऐन, नियम र निर्देशिकाको पालनाका लागि अनिवार्य दायित्वका रुपमा बजेट विनियोजन हुन आवश्यक रहेको बताउँदै शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षाका लागि अतिरिक्त बजेट कसरी निर्धारण गर्ने भनेर सोच्नुपर्नेमा जोड दिइन ।
राष्ट्रियसभाकोे बैठकमा बोल्दै उनले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रबाट अध्ययन र अनुसन्धान गरेर निचोड निकाल्नुपर्ने जनाउँदैे विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न ‘शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिका २०८१’ जारी गरिएको स्पष्ट पारीन् ।
“शिक्षण पेसा भनेको जागिरको विषय होइन, दायित्व हो । उनीहरु जतिबेला पनि विद्यार्थीको सिकाइमा केन्द्रित हुनुपर्छ”, मन्त्री श्रेष्ठले भनिन, “त्यसैले शिक्षकलाई कुनै पनि राजनीतिक दलको जिम्मेवारी र सदस्यमा राख्नुहुन्न । यसका लागि म सबै राजनीतिक दलको सहयोगको अपेक्षा गर्दछु ।”

मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षक ‘पोर्टल’ निर्माणगरी एकीकृत तथ्याङ्क तयार गर्ने र सरुवालाई वैज्ञानिक बनाउन उक्त पोर्टल सहयोगी हुने बताइन । मन्त्री श्रेष्ठले शैक्षिक परामर्श केन्द्र र विदेशी सम्बन्धनमा सञ्चालित कलेजहरुको दर्ता, नवीकरण र अनुगमनका लागि विगतमा काम नभएको पाइएकाले अहिले अनुगमन सुरु गरिएको पनि स्पष्ट पार्दै प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को पुनःसंरचाका लागि प्रक्रिया सुरु भएको बताइन ।।