कासिन न्यूज,
काठमाडौं ।
केही समयअघि राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा गठन गरेको सहकारी सुधार सुझाव कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयन नै नगरी फेरी अर्को ‘उच्चस्तरीय सहकारी जाँचबुझ आयोग’ गठन गर्ने तयारीमा नेपाल सरकार लागेको छ ।

सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि पुनः अर्को उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयले गरेको भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले बताए ।

सहकारी मन्त्रालयले केही समयअघि नै ‘सहकारी समस्या समाधानका लागि गर्नुपर्ने कार्यहरुको कार्ययोजना–२०८१’ तयार पारेको छ । यो कार्ययोजनामा ‘संकटग्रस्त अवस्थामा रहेका सहकारी संघ, संस्थाको छानबिन तथा जाँचबुझ गर्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने’ प्रस्ताव गरिएको हो ।