२३, असार ।

समाजका विभिन्न विधामध्ये राजनीति सबैभन्दा खराब विधा हो भनेर ठूला चिन्तकहरुले भनेका छन् । राजनीति खराब विधा त हो, तर अपरिहार्य विधा पनि हो । उही कवि केदारमान व्यथितले कुनैबेला भने झैं, साहित्य भोजनालय हो, राजनीति शौचालय हो । राजनीति यस्तो शौचालय हो, जुन दुर्गन्धित त हुन्छ, तर भोजन गरिसकेपछि शौचालय नगै हुन्न । यसर्थ राजनीति खराब हुँदा हुँदै पनि राज्य संचालनका लागि अपरिहार्य हुन्छ ।

यसो भन्दैमा राजनीति त्यति खराब विधा पनि हैन, यसका केही नैतिक मूल्य, मान्यता, आदर्श र उद्देश्य अवश्य हुन्छन् । राजनीतिमा चाणक्य चतुरता, छलछाम, तिकडम, धुर्तता र बठ्याई अवश्य हुन्छ, तर त्यसको पनि एउटा नैतिक सीमा, मर्यादा र समझदारी हुन्छ । राजनीतिमा नैतिकता र इमानदारिता हुनैपर्छ । माफीया डनहरु गलत काम गर्छन्, आपराधिक काम गर्छन् । तैपनि उनीहरु ‘गन्दा है, लेकिन धन्दा है’ भन्दै यसो पनि भन्छन्, ‘हम बेइमानीका धन्दा भी इमान से करते हैं ।’

नेपाली राजनीति भने माफीया डनहरुले गर्ने ‘गन्दा धन्दा’ भन्दा पनि गएगुज्रेको भइसकेको छ । हाम्रो राजनीतिका खेलाडीहरुले इमान्दारीको न्यूनतम मापदण्ड पनि पुरा गर्न छाडेका छन् । विश्वासको सामान्य आधार पनि खडा गर्न असमर्थ छन् । धोकाधडी अहिले नेपाली राजनीतिको मूल चरित्र बन्न पुगेको छ । र, यसैको पछिल्लो शिकार बनेका छन्, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ।

धोखाधडीका शूत्रधार
शान्ति प्रकृयाअघिको कुरा छाडौं, अब त्यो राजनीतिक युगको चर्चा गर्नु सान्दर्भीक नहोला । शान्ति प्रकृया प्रारम्भ भएपछि नेपाली राजनीतिमा ‘धोकाधडी’का पर्यायका रुपमा दाहाल उदाए । यसो भनौं, धोकाधडी रुपी विष विरुवा रोप्ने काम दाहालले गरे, जुन अहिले बनमारा झार झैं झाँगीएको छ । दाहालले सुरुमा नेपाली काँग्रेसका तत्कालिन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई धोका दिए । संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई लोकतन्त्रका दुई स्तम्भ मान्दै आएको काँग्रेसलाई गणतन्त्रको बिन्दुमा ल्याउन दाहालले छलछामपूर्ण रणनीति अपनाए ।

दाहालले गिरिजाबाबुलाई ‘गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति बनाउने’ प्रलोभन देखाए । गिरिजाबाबु पनि त्यो प्रलोभनमा फँसे । फलस्वरुप शान्ति प्रकृया प्रारम्भ हुनासाथ भटाभट माओवादीका एजेन्डाहरु हावी हुन थाले । धर्म निरपेक्षता, संघीयता, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र गणतन्त्रका एजेन्डाले आकार लियो ।
यहाँसम्म त ठिकै थियो, पहिलो संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि जब राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने भयो, दाहालले धोकाधडीको राजनीति आरम्भ गरे । उनले २०४२ सालमा बम काण्ड मच्चाएर नेपाली काँग्रेसको सत्याग्रह विथोल्ने उनै रामराजा प्रसाद सिंहलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवारका रुपमा अघि सा¥यो ।

यसबाट गिरिजाबाबुलाई झट्का नै लाग्यो । उनले आफूलाई माओवादीले समर्थन नगर्ने भएपछि रामवरण यादवलाई राष्ट्रपतिका रुपमा खडा गरे । नियतीले अर्कै लेखेको रहेछ, अन्ततः अपत्यारिलो घटना भयो, डा. यादव राष्ट्रपति बने । कम्तीमा नयाँ संविधान निर्माणसम्म आन्दोलनकारी काँग्रेस, एमाले र माओवादी मिलेर जानुपर्ने परिस्थिति थियो । लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका खातिर राष्ट्रिय सहमतीको औचित्य पनि थियो । तर, राष्ट्रपति निर्वाचनबाटै प्रचण्डले धोकाधडीको राजनीति प्रारम्भ गरेपछि काँग्रेस र माओवादीको सम्बन्धमा कटुता बढ्दै गयो ।

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी ठूलो दलको रुपमा स्थापित भयो र दाहाल प्रधानमन्त्री बने । त्योबेला माओवादीले प्राप्त गरेको मतको मनोविज्ञान अर्कै थियो । माओवादीको हत्या आतंकको राजनीतिबाट आजित भएका जनताले एक पटक माअ‍ोवादीलाई नै सत्तामा पु¥याएर उसको सत्ताको पनि परख गर्न चाहन्थे र भय, त्रास र बाध्यात्मक मनोविज्ञानको परिणाम स्वरुव माओवादी संसदमा ठ्रूलो दल बनेको थियो ।

जनमतलाई दाहाल र माओवादी नेतृत्व पँक्तिले अर्कै अर्थमा बुझ्यो । केही माओवादी नेताहरुलाई लाग्यो कि जनताको ठूलो पँक्ति उसको साथमा छ र केही मात्रामा फोजी शक्ति पनि आफुसँग छ । यस्तोमा सत्ता कब्जा नै गर्न सकिन्छ कि भन्ने भ्रामक सोचमा माओवादीबादी फँस्न पुग्यो ।
फलस्वरुप रामबहादुर थापा ‘बादल’, मोहन वैद्य र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’लगायतका नेताको उक्साहटमा प्रधानमन्त्री दाहालले केही महिनापछि आफै सेवा निवृत्त हुन लागेका प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटवाललाई वर्खास्त गरिदिए ।

यो ‘कटवाल प्रकरण’मा दाहाललाई त्यति बेलाका एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले धोका दिए । सुरुमा ‘एक्सन मुभ गर्नुस्, म साथ दिन्छु’ भनेका खनालले पछि गएर बोली फेरे । अन्य दलहरुले विमती जनाएपछि राष्ट्रपति यादवले दाहालको निर्णय उल्टयाईदिए । दाहालले राजीनामा दिनुप¥यो ।

क्रान्तिकारीलाई धोका

माओवादीका क्रान्तिकारी नेता कार्यकर्ताको दृष्टिबाट हेर्दा पनि दाहाल धोकेवाज नै ठहरिए । सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वसहितको ‘जनवादी राज्यसत्ता स्थापना’को मुख्य उद्देश्य बोकेर थालनी गरिएको ‘दिर्घकालीन जनयुद्ध’लाई सुप्रीम कमाण्डर दाहालले बेलायती मोडलको संसदीय राजनीतिको भासमा लगेर जाकेको आक्षेपसहित माओवादीभित्रका ‘हार्डलाइनर’ नेता कार्यकर्ता आक्रोशित हुन थाले ।

संविधानसभा निर्वाचनसम्मको रणनीति उचित भए पनि कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई त्यसपछि कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विचार दाहालले दिन नसकेको र बुर्जुवा सत्ता राजनीतिमा चुर्लुम्म डुबेर धन आर्जनतर्फ लागेको भन्दै मोहन वैद्य, रामबहादुर थापा ‘बादल’, नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’, लोकेन्द्र बिष्ट, गोपाल किराँती, धर्मेन्द्र बास्तोला, विश्वभक्त दुलाल ‘आहुती’ले दाहालको साथ छाडिदिए र अलग्गै पार्टी गठन गरे ।

‘क्रान्तिलाई धोका दिएको’ भन्ने मुख्य आरोप दाहालमाथि लाग्यो । माओवादीभित्रका ‘क्रान्तिकारी’हरुको आँखाले हेर्दा र अहिले दाहालका गतिविधि, परिवारवाद, धन संचयको मोह र भ्रष्ट आचरणको जोखना गर्दा उनले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई धोका दिएकै ठहरिन्छ । नेपाली काँग्रेसको प्रजातान्त्रिक समाजवाद र एमालेको बहुदलीय जनवादका नीति सिद्धान्तलाई यताउता तानतुन पारेर दाहालले ‘एक्काइशौं शताब्दीको जनवाद’को कार्यदिशा त ल्याए, तर त्यसमा कुनै क्रान्तिकारी दम नभएको भन्दै धेरैले उनलाई ‘संशोधनबादी, दलाल पुँजीपतिहरुको मतियार र बुर्जुवा लोकतन्त्रको नाइके’ भन्न थाले ।

धोकै धोकाको सिलसिला

दाहालले आफु निकटका नेता कार्यकर्तासँग भलाकुसारी हुँदा भन्ने गर्थे, ‘हामी बुर्जुवा लोकतन्त्रमा छौं, यो लोकतन्त्रमा छलछाम, तिकडम र पैसाको उपयोग गर्नैपर्छ, नत्र टिक्न सकिन्न ।’ आर्थिक क्षेत्रमा उनले अजय सुमार्गी नामक पात्र खडा गरे, जसमार्फत दाहालले धनको धन्दा पनि थाले । एनसेल कर मिनाहादेखि बुढी गण्डकी कमीसन प्रकरणसम्म उनको संलग्नता छरपस्ट भइसकेको छ । लडाकुको राशन र भत्ता रकम अपचलनको मुद्दा अख्तियारमा विचाराधिन नै छ ।

आर्थिक माफीयाको आडमा दाहालले सत्ता राजनीतिलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । दोश्रो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादीको हैसियत खस्कीयो र पछिल्लो निर्वाचनमा आउँदा माओवादीको करीब करीब बेडा गर्क नै भयो । तैपनि, अनेक साम, दाम, दण्ड, भेदको नीति अपनाएर उनले सत्तामा आफ्नो बर्चस्व कायम गर्दै आए । सत्तामा टिकिरहन दाहालले अपनाएको नीति भनेको धोकाधडी नै हो । नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले)को आपसी वेमेलको फाईदा उठाएर छट्टु बाँदरले झगडीयाको रोटी भाग लगाउने नाममा सबै रोटी आफै हसुरे झैं प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी ओगटदै आएका थिए ।

यसका लागि दाहालले एमाले अध्यक्ष केपी ओली र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई बारम्बार धोका दिए । बुढानिलकण्ठमा एउटा सहमती गर्ने, दुई दिन नबित्दै बालकोटको बार्दलीमा गएर त्यो सहमती तोडने । बालकोटको बार्दलीमा ओलीसँग हात मिलाउने, लगत्तै बुढानिलकण्ठ गएर त्यसलाई लत्याउँदै देउवासँग गला मिलाउने । यस्तो पिपलपाते धोकेबाज भूमिका निर्वाह गर्दै प्रधानमन्त्रीमा विराजमान दाहाललाई यसपाली काँग्रेस र एमाले मिलेर असली औकात देखाइदिएका छन् ।

दाहालले रोपेको धोकाको विरुवालाई पछिल्लो प्रकरणमा एमाले अध्यक्ष ओलीले मलजल गरे । अघिल्लो दिन बालकोटमा दाहालसँग ‘स्वर्ग गए पनि नर्क गए पनि सँगै जाने’ भन्दै सत्ता गठबन्धन कायम राख्ने वचन दिएका ओलीले मध्यरातमा देउवासँग मिलिभगत गरे । विहानपख मात्र काँग्रेस–एमाले सहमतीबारे चाल पाएका दाहालले बल्ल महसुस गरे, आखिर धोका स्वाद कति नमिठो हुन्छ भनेर । आफैले रोपेको धोकाको बनमारा झारले अहिले दाहाल आफैलाई अँठयाएको छ । यद्यपी, अझै पनि उनी यो धोकाधडीको राजनीतिकै ताकमा छन् ।

काँग्रेस सभापति देउवालाई दाहालले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरिसकेका छन् । दाहालको चाहना या आशा के छ भने, देउवाले अब ओलीलाई धोका देउन् । अर्थात एमालेसँगको सहमती तोडेर काँग्रेस पुनः माओवादीसँग सत्ता सहकार्य गरोस् भन्ने दाहालको चाहना छ ।

के धोकाधडीको यो विसंगतिपूर्ण राजनीतिलाई निरन्तरता दिदै देउवा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने बचन र सहमतिबाट पछि हट्लान ? के देउवाले ओलीलाई धोका देलान् ? के एमालेको दृष्टिमा देउवा धोकेबाज ठहरिएलान् ?

यो प्रश्नको जवाफ असार २८ गतेसम्म अवश्य मिल्नेछ । किनकी, त्यसअघिसम्म दाहालको चलखेल, धुन्धुकारी भूमिका र तिकडम चलीरहनेछ, यदि दाहाल सफल भएको खण्डमा नेपाली राजनीतिमा पुनः एकपटक धोकाधडीको सिलसिला जारी रहनेछ ।