कासिन न्यूज,
काठमाडौं ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्याल (डीपी) पनि ‘फ्रि भिसा–फ्रि टिकट’ को नीति उल्ट्याएर नयाँ सेवा शुल्क तोक्नुपर्ने पक्षमा उभिएको खुलेको छ । म्यानपावर व्यवसायीहरुले विदेशिने नेपाली श्रमिकसँग असुल्ने शुल्क बढाउन गर्दै आएको मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी नीतिगत परिवर्तनको गृहकार्यमा रहेको कुरा गत शुक्रबार राष्ट्रियसभा बैठकमा श्रममन्त्री अर्याल आफैंले खुलासा गरेका छन् ।

श्रमिकहरुसँग म्यानपावर कम्पनीले अर्बौं रकम लिएको तथ्यांक समेत सार्वजनिक गरेका मन्त्री अर्यालले सदनमै त्यसलाई ठगीमा रुपमा भन्दा पनि व्यवसायीको बाध्यताका रुपमा अर्थ्याएका छन् । व्यवसायीहरुलाई नै अनुकुल हुने गरी सेवा शुल्क वृद्धिको पक्षमा देखिएका हुन् ।

वैदेशिक रोजगार विभागले म्यानपावर  व्यवसायीहरुसँग फ्रि भिसा, फ्रि टिकटमा कामदार पठाएको विवरण माग गरेपछि करिब दश वर्ष पुरानो उक्त नीतिका बारेमा पुनः चासो बढेको छ । विभागले गत हप्ता म्यानपावर कम्पनीहरुलाई चालु आर्थिक वर्षमा फ्रि भिसा, फ्रि टिकटमा पठाएका कामदारको विवरण माग गरेको थियो ।

विभागले म्यानपावर कम्पनीहरुलाई फ्रि भिसा, फ्रि टिकटअन्तर्गत पठाएको श्रम गन्तव्य मुलुक, रोजगारदाता कम्पनीको संस्था, कामदारको नाम, उनीहरुको नेपालको सम्पर्क नम्बर, काम, तलबलगायतका विवरण पठाउन भनेको छ । अघिल्ला वर्षहरुमा १६ देखि १८ हजार नेपालीहरु फ्रि भिसा फ्रि टिकटमा वैदेशिक रोजगारमा गएको आंकलन छ । विभागले व्यवसायीलाई विवरण पठाउन भदौ १ गतेसम्मको समयसीमा तोकेको छ । व्यवसायीले इमानदारीपूर्वक विवरण पठाएको अवस्थामा फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको पछिल्लो चित्र स्पष्ट हुनेछ ।

फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको डिमाण्डमा कामदार पठाएको भएपनि कतिपय म्यानपावर कम्पनीले एजेन्ट र बिचौलिया परिचालन गरेर विगतमा जस्तै ठूलो रकम लिएको आशंका वैदेशिक रोजगार विभाग र मन्त्रालयले गरेको छ । सरकारले फ्रि भिसा, फ्रि टिकटमा गएका कामदारको विवरण माग गरेर फ्रि भिसा, फ्रि टिकटमा कामदार पठाएका म्यानपावर कम्पनीलाई अप्ठ्यारो पार्न खोजेको कुरा बाहिरीन थालेको छ ।

तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङको कार्यकालमा २०७२ सालमा फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको व्यवस्था आएको हो । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले उक्त निर्णयमा केबल ४ प्रतिशत मात्रै नेपाली कामदार गएको र केही कामदार उक्त निर्णय आउनु अगाडिदेखि नै फ्रि भिसा फ्रि टिकटमा गएकाले बिना अध्ययन अनुसन्धान सस्तो लोकप्रियताका लागि आएको निर्णय भनि यसको विरोध गर्दै आएका छन् । मन्त्रालयले उक्त निर्णयलाई न कडाइका साथ लागू गर्न सकेको छ न त हटाउन नै सकेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा विभागमार्फत माग गरिएको विवरणको औचित्य के ? भन्ने प्रश्न धेरै व्यवसायीले उठाउने गरेका छन् ।

यसअघि तत्कालीन श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीको कार्यकालमा शून्य लागतमा कामदार लैजाने डिमाण्ड नआएको अवस्थामा कामदारले पाउने एक महिनाको तलब बराबरको रकम शुल्क लिएर पठाउने विषयमा निर्णय गर्ने तहमा पुगेको बताइएको थियो । उनी मन्त्रीबाट हटेपछि वर्तमान श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्यालमाथि पनि प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयनमा नआएको फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको निर्णयलाई कसरी परिमार्जन गर्ने भन्ने विषयमा दबाबका रुपमा रहेको र उनले समाधान गर्ने उद्देश्यले छलफल चलाई रहेका छन् ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले खाडी तथा मलेसियासहितका देशमा एक जना कामदार पठाउँदा न्यूनतम १ लाख ३२ हजार रुपैयाँभन्दा बढी प्रवर्द्धन खर्च अर्थात लागत रहेको भन्दै त्यसलाई ध्यान दिएर फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।

मन्त्रालयले गत वर्ष नै फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको प्रभावकारिताबारे अध्ययन गर्न एउटा कार्यदल गठन गरेको थियो । तर कोरिया पठाउँदा झण्डै २ लाख रुपैयाँ र इजरायल पठाउँदा डेढ लाख रुपैयाँ लिने सरकारले व्यवसायीहरुलाई शून्य लागत नभएको अवस्थामा १० हजार रुपैयाँ मात्रै लिएर पठाउन भनिरहेको छ ।
मन्त्रालयले विभागमार्फत वर्षेनी विवरण मागे पनि ठोस निर्णय गर्ने जिम्मेवारी भने पूरा गर्न सकेको छैन । जबकि कानूनतः खाडी र मलेसिया गएका सबै कामदार फ्रि भिसा, फ्रि टिकटमै गएका हुन्, जसको दैनिक, मासिक र वार्षिक तथ्यांक विवरण वैदेशिक रोजगार विभागसँग नै सुरक्षित छ ।