कासिन न्यूज,
काठमाडौं ।
सरकारले सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृत (अधिकृत स्तर) का कर्मचारीको तलब बढाउन गृहकार्य थालेको छ । गत १० असारमा सर्वोच्च अदालतले मर्यादाक्रमका आधारमा कर्मचारीको तलबमान निर्धारण गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले अधिकृतस्तरका कर्मचारीको तलब स्केल मिलानको गृहकार्य थालेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव उत्तरकुमार खत्री अदालतको फैसलाअनुसार सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउन अध्ययन भइरहेको बताएका छन् । ‘तलब बढाउँदा कति आर्थिक भार थपिन्छ भन्नेबारे अध्ययन गर्दैछौं,’ खत्रीले भने,‘अदालतको आदेश सरकारले मान्नुपर्ने भएकाले छलफल गरिरहेका छौं ।’

कुन तहका कर्मचारीको तलब कति बढाउने भन्नेबारे अध्ययनपछि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाइने उनले बताए । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएअनुसार नै तलब बढ्ने उनको प्रवक्ता खत्रीको छ ।सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२मा कर्मचारीको तलब नबढाए पनि अदालतको आदेशका कारण शाखा अधिकृत र सोभन्दा माथिल्लो स्तरका कर्मचरीको तलब बढाउनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

यसपटक राजत्रांकित प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीका कर्मचारी लाभान्वित हुनेछन् । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु डा. मनोजकुमार शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले मर्यादाक्रममा अगाडि रहेका कर्मचारीको तलबमान पछाडि रहेका कर्मचारीको भन्दा बढी हुने गरी तलब निर्धारण गर्न आदेश दिएको थियो ।