कासिन न्यूज,
काठमाडौं ।
अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) जहिले पनि विवादको घेरामा परिरहने विवादीत खेल संस्था हो । खेल(फुटबल) भन्दा पनि खेल राजनीतिको धाराप्रवाहमा बग्ने मनस्थिती भएको एन्फा नेतृत्वको लागि विवाद भनेको जहिले पनि सामान्य हुन्छ ।

खेलका व्यवस्थापकिय निति नियममा जहिले पनि चुक्ने एन्फाले फुटबलको प्रगति भन्दा यसमा खेल राजनीति घुसाउने भएको कारण अहिले फुटबललाई क्रिकेट भन्दा तल राखेर हेर्ने गरिएको छ । यस्तै अहिले एन्फामा महिला लिगलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको छ । आर्मी, पुलिस र एपिएफलाई एन्फा ठाडो हिसाबमा महिला लिगको लागि प्रवेश गराएको छ ।

जुन एन्फाको नियमलाई उल्लंघन गरेको मानिन्छ ।त्यस्तै दुई महिनाअघि कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा सम्पन्न छनोट खेलेर उत्कृष्ट भएका कोशी प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशबाहेक अन्य ४ टोलीलाई पनि महिला लिग खेल्न दिने निर्णय एन्फाले गरेको छ । मंगलबार भर्चुअल बैठक बसेर एन्फाले यो निर्णय गरेको हो ।

एन्फाले ए, बी र सी डिभिजनको प्रतिनिधित्व भन्दै संकटा क्लब र बागमती युथ क्लबलाई महिला लिग खेल्न दिने निर्णय गरेको छ । एन्फाले एएफसी क्लब लाइसेन्स प्राप्त क्लबहरु हुँदाहुँदै तल्लो श्रेणीको क्लबलाई छनोट गर्नुले फुटबलको नियम माथि नै प्रश्न चिन्ह लागेको फुटबलका जानकारहरु बताउँछन् ।
एन्फाले चन्द्रपुर नगरपालिका र वालिङ नगरपालिकालाई पनि सिधै लिग खेल्न दिने निर्णय गरेको छ । बिना कुनै आधार क्लबहरुलाई छनोट गर्नु भनेको एन्फाको लागि उज्जवल भविष्य नदेखीएको संकेत गर्छ । नियम र बिधिमा चल्नुपर्ने फुटबलमा छनोट प्रक्रिया नै गलत तरिकाले गरिनुले एन्फा पदाधिकारीहरुको रवैया मात्र मान्न सकिन्छ ।

नेपालमा पछिल्लो समय तुलनात्मक रुपमा पूर्व क्षेत्रमा महिला फुटबलका प्रतियोगिता हुँदै आएका छन् । त्यसै आधारमा कोशी प्रदेशले छनोटमा राम्रो प्रदर्शन पनि गर्यो । एन्फा नेतृत्वले त्यसलाई नजरअन्दाज गर्दै विना कुनै आधार मध्य र पश्चिम क्षेत्रका ४ टोलीलाई लिगमा सिधै खेलाउने निर्णय लिएको हो ।

एन्फाले महिला लिगको आगामी ३ संस्करणको छनोट र प्रतियोगिताका लागि बजेट समेत घोषणा गरेको छ । यसपटक महिला लिगको बजेट २ करोड २४ लाख ६८ हजार ६ सय ९८ रुपैयाँ छ । एन्फाको यसै नेतृत्वले पछिल्लो पटक लिगको पहिलो चरण समाप्त भएपछि दोस्रो चरण गर्न नसक्दा बीचमै लिग रोकेर आधा लिगको अग्रस्थानमा रहेको एपिएफलाई उपाधि दिएको थियो ।