कासिन न्यूज,
काठमाडौं ।
नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच भएको सहमति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार संसदबाट सार्वजनिक गर्नुपर्ने कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले बताएका छन् ।
४२ औं बीपी स्मृति दिवशको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले आफैं हस्ताक्षरकर्ता नै भएकाले ओलीले उक्त सहमति सार्वजनिक गर्नु उनको जिम्मेवारी भएको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिँदैछन् ।

‘भोलि हाम्रो समर्थनमा बन्ने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदै गर्दा, संसदमा आफ्नो विचारहरु राख्दै गर्दाखेरि‘ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच ७ बुँदाका बीचमा सहझदारी भयो भनिएको छ । ७ बुँदा के हो भन्ने कुरा त्यहाँ पढेर सुनाउनुपर्छ भन्ने म ठान्छु’, थापाले भने ।कांग्रेस र एमालेबीच भएको ७ बुँदे सहमति आफूहरुले पढेको र कांग्रेसले त्यसै अनुसार कार्यसम्पादन समिति र संसदीय दलबाट निर्णय गरेको थापाले बताए ।

‘हामीले पढ्यौं, पढेकै आधारमा पार्टीभित्र निर्णय ग¥यौं, पढेका आधारमा निर्णय गरेको हुनाले त्यसको मर्यादा राखौं भन्ने सोच्यौं । स्वयं त्यसको हस्ताक्षरकर्ता प्रधानमन्त्री बन्नुभएकाले उहाँको (संसदमार्फत सहमति सार्वजनिक गर्ने) जिम्मेवारी पनि हो, अवसर पनि हो र मलाई विश्वास पनि छ’, थापाले भने ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चकचक नगरेको भए कांग्रेस र एमालेबीच सहमति नहुने थापाले बताए । उनले अबको दुई वर्ष कांग्रेसले ढुक्कसँग प्रधानमन्त्री ओलीलाई काम गर्न दिने बताए ।

‘कुनै अलमलमा नेपाली कांग्रेस पर्दैैन, जे लिखित समझदारी गरेको छ, त्यसमा तलमाथि गर्दैन, यस्तै अपेक्षा नेकपा एमालेबाट पनि गर्छौं’, उनले भने, ‘अहिले दलहरुप्रति, नेताहरुप्रतिको विश्वसनीयता ठूलो परीक्षणमा छ ।’ दुई ठूला दल मिलेर स्थिर सरकार बन्नुमात्र ठूलो कुरा नभएको भन्दै थापाले यसबाट नागरिकले के लाभ पाउँछन् त्यो ठूलो कुरा भएको बताए । यो स्थिरताको लाभ अर्थतन्त्र र सुशासनमा देखिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

कांग्रेस एमालेबीचको सहमतिका कारण कुनै पनि गैरकानुनी काम र भ्रष्टाचारमा उन्मुक्ति पाउन नहुने पनि उनले बताए । ‘कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार हुँदै गर्दा, यसबाट कोही मान्छेले अपराध गर्छ, गलत गर्छ, गैरकानुनी काम गर्छ भ्रष्टाचार गर्छ भने त्यो कांग्रेस होस् कि एमाले होस् कि जति दण्ड पाउनुपर्ने हो उसले पाउनैपर्छ’, उनले भने ।

महामन्त्री थापाले कांग्रेस र एमालेमात्र मिलेर संविधान संशोधन गर्न नसकिने हुनाले तत्काल यो विषयमा प्रवेश नगर्न सुझाव दिएका छन् । संविधान संशोधनका लागि माओवादी र अन्य दलको पनि सहयोग चाहिने भन्दै उनले पहिले सुशासनको काम गरेर विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्ने बताए ।

संविधानको अहिलेसम्मको अभ्यासबाट २०० जना भन्दा ठूलो संसद नचाहिने पुष्टि भएको, संघीय सरकारमा १० मन्त्रालय भए पुग्ने देखिएको महामन्त्री थापाले बताए । त्यस्तै प्रदेशको मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने र ५ जना मन्त्री भए पुग्ने देखिएको पनि उनको भनाइ छ ।