म्यानमाको सेनाप्रति बफादार (जुन्टा) ले बुधबार आपतकालीन अवस्थालाई छ महिनाका लागि विस्तार गरेको छ ।

सरकारले आपतकालिन अवस्थाको अवधि थप छ महिनाका लागि विस्तार गर्ने सर्वसम्मतिले निर्णय गरेको स्थानीय प्रसारक एमआरटिभीले जनाएको छ ।

सेनाले सन् २०२० को चुनावमा धोखाधडीको अप्रमाणित आरोप लगाएर सन् २०२१ मा आङ साङ सुकी नेतृत्वको निर्वाचित सरकारलाई सैन्य ‘कु’मार्फत हटाएर सत्ता कब्जा गरेको थियो ।

स्थापित जातीय अल्पसङ्ख्यक सशस्त्र समूह र नयाँ प्रजातन्त्र समर्थक ‘पिपुल्स डिफेन्स फोर्स’ द्वारा जुन्टा विरुद्धको सशस्त्र विरोधलाई दमन गर्न सङ्घर्ष गर्दा यसले आपतकालिन अवस्थालाई धेरै पटक विस्तार गरेको छ ।

म्यानमाको सेनाले बनाएको सन् २००८ को संविधान जुन्टाले अझै पनि लागु गरिरहेको छ । संविधानले आपतकालिन अवस्था हटेको छ महिनाभित्र नयाँ चुनाव गर्न निर्देश गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार म्यान्मामा सेना र विपक्षीबिचको झडपका कारण २७ लाख मानिस आफ्नो घर छोड्न बाध्य भएका छन् ।