कासिन न्यूज, काठमाडौं ।

आज मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विज्ञ टोलीका संयोजक डा गणेश गुरुङले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुुरक्षामन्त्री शरद्सिंह भण्डारीलाई राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीतिको मस्यौदा हस्तान्तरण गर्नुभएको हो ।

मन्त्री भण्डारीले राष्ट्रिय आप्रवासन नीति निर्माणका लागि मस्यौदा प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गर्दै समग्र श्रम आप्रवासन क्षेत्रको समस्या र चुनौती पहिचान गर्दै तयार पारिएको मस्यौदालाई सरकारी नीतिका रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने बताउनुभयो । आप्रवासी नीतिले भइरहेको व्यवस्था र प्रणालीलाई व्यवस्थित एवं मर्यादित बनाउने, आप्रवासी श्रमिकलाई स्वदेशमा फिर्ता ल्याउने र विश्व बजारको मागअनुसार श्रम जनशक्ति उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने बताउनुभयो ।

“दिनहुँ हजारौँ मान्छे वैदेशिक रोजगारमा गइरहेका छन्, हामीले भाषण र दोषारोपन गरेर यो रोकिने अवस्था छैन । रोजगारीको विकल्प रोजगारी नै हो”, उहाँले भन्नुभयो, “नेपाली आप्रवासी श्रमिकको उचित श्रम मूल्य र मूल्याङ्कन हुनुपर्छ त्यसका लागि अब बन्ने आप्रवासी नीति र सरकारको परराष्ट्र नीतिमा हामीले ध्यान केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ ।”

डा गुरुङको संयोजकत्वमा गठित टोलीले नौ महिना लगाएर उक्त मस्यौदा तयार गरेको हो । मस्यौदामा छ वटा नीति, २४ वटा रणनीति र रणनीति सम्बोधनका लागि एक सय १३ वटा कार्यविधि राखिएको संयोजक गुरुङले जानकारी दिनुभयो । सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित श्रम आप्रवासन, आन्तरिक रोजगारी र समृद्धिको दूरदुष्टिसहित राष्ट्रिय नीतिको मस्यौदा तयार गरिएको डा गुरुङको भनाइ छ ।

“अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको मागअनुरुप सुसूचीत, सीपयुक्त, प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक श्रमशक्तिका विकासद्वारा श्रम आप्रवासनलाई स्वदेशमै स्वरोजगार बनाइ बाध्यकारी श्रमको अन्त्य गर्नु यसको उदेश्य हो”, डा गुरुङले भन्नुभयो । उक्त मस्यौदामा श्रम आप्रवासन व्यवस्थापन सुशासन कायम गर्ने र श्रम आप्रवासनसम्बन्धित सूचना र सेवामा सबैको पहुँच विस्तार गर्ने नीति छ । आप्रवासी श्रमिकको मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने एवं लैङ्गिकताका कारण हुनसक्ने सबै किसिमका जोखिम न्यूनीकरण गर्ने नीति समावेश गरिएको छ ।

मस्यौदामा आन्तरिक रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखी गन्तव्य मुलुकको श्रमबजारको माग र प्रवृत्तिअनुसार श्रमिकको सीप, दक्षताको पहिचान गर्ने उल्लेख छ । यस्तै श्रम आप्रवासनबाट फर्किएका श्रमिकको दिगो र सम्मानजनक पुनःएकीकरण गर्दै सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नेदेखि राष्ट्रियहित र आवश्यकताअनुरुप देशमा कार्यरत विदेशी श्रमिकको नियमन तथा व्यवस्थापन गर्ने मस्यौदामा समावेश छ । मन्त्रालयले उक्त समस्यौदामाथि थप सुझावका लागि आफनो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ ।