कासिन न्यूज, काठमाडौं ।
मन्त्रिपरिषद्को यही साउन ३१ गतेको बैठकले परराष्ट्रमन्त्री राणा नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलको आगामी भदौ २ गतेदेखि ६ गतेसम्म छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको भ्रमण सम्बन्धी कार्यक्रमलाई सरकारले स्वीकृत गरेको छ सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पुथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै, सरकारले विश्व बैंक समुहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट १ सय ५० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण लिने भएको छ । उक्त ऋण स्वीकार गर्नेसम्बन्धी वित्तीय सम्झौता र कार्यक्रम दस्तावेजलाई अन्तिम रुप दिन अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्न स्वीकृती प्रदान गरिएको छ ।

सञ्चार मन्त्रालयमा आज आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा दिइएको जानकारीअनुसार ललितपुर महानगरपालिकालाई रुसी महासङ्घको उलान उदेनगरसँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्न पूर्व स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९/८० र आव २०८०/८१ मा लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक एक सय नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसकेका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको इजाजत चालु आवका लागि नवीकरण गर्न बाधा अड्काउ फुकाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयमा कार्यरत माहुत प्रेमलाल बछार चौधरी पक्षघात भई कामकाज गर्न असमर्थ भएकाले सेवा अवधि थप गरी अवकाश दिइएको छ । निजामति सेवा ऐन, २०४९ अनुसार, चौधरीको ६ वर्ष चार महिना सात दिन समयावधि थप गरी अवकाश दिइएको छ । अवकाश मिति भने २०८० पुस ५ गतेदेखि लागू हुने गरी निर्णय भएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रिपरिषद्ले उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई उज्वेकिस्तानको समरखण्डमा आयोजना हुने एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंकको बोर्ड अफ गभर्नर्सको ९औँ वार्षिक बैठकमा सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गरेको छ । सो बैठक आगामी असोज ९ र १० गते आयोजना गरिएको छ ।

लोक सेवा आयोगको क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन लोक सेवा आयोगका पदाधिकारीलाई स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । सो कार्यक्रम आगामी असोज ५ देखि १५ गतेसम्म बेलायतमा आयोजना गरिएको छ । यस्तै आगामी भदौ ५ देखि ९ गतेसम्म भारतमा आयोजना हुने आठौँ अन्तर्राष्ट्रिय ‘धर्मा धर्मा कन्फरेन्स’मा सहभागी हुन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेलाई स्वीकृति दिइएको छ ।

‘काभा वुमन्स नेशनल भलिबल लिग २०२४’ मा नेपालका तर्फबाट सहभागी खेलाडी १४ जनालाई जनही रु तीन लाखका दरले पुरस्कार वितरण गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ । नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङका अनुसार, भलिबलका मुख्य प्रशिक्षकलाई रु दुई लाख, व्यवस्थापकलाई रु एक लाख तथा सहायक प्रशिक्षक र फिजियोलाई जनही रु एक लाख २० हजारका दरले पुरस्कृत तथा सम्मान गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरहका विभिन्न ५९ कर्मचारीलाई विभिन्न निकायमा सरुवा तथा कामकाजका लागि खटाइएको छ ।राजश्व न्यायाधिकरण पोखराका कानून सदस्य तथा अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेलाई तोकिएको छ । यस्तै, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँका जिल्ला न्यायाधिवक्ता श्रीराम खनाललाई नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्को सचिवमा खटाइएको छ ।