कासिन न्यूज, काठमाडौं ।
प्रतिनिनिसभा सदस्यहरूले बैंकिङ अपराध नियन्त्रणमा कडा कानुनी व्यवस्था जरूरी रहेको बताउनुभएको छ । सिंहदरबारमा आज बैंकिङ कसुर तथा सजाय दोस्रो संशोधन विधेयक, २०८० माथि संसद्को अर्थ समितिमा भएको छलफलमा उहाँहरूले बैंक तथा वित्तीय प्रणालीलाई असर नपार्ने गरी कानुन तर्जुमा गर्न जरूरी रहेको बताउनुभएको हो । वित्तीय सुशासनलाई ध्यानमा राखेर विधेक पारित गर्नुपर्नेमा सांसदहरूको जोड थियो ।

छलफलमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९एकीकृत समाजवादी० का सांसद मेटमणि चौधरीले बजारमा पैसा नआउनुमा बैंकबाट ऋण प्रवाह हुन नसक्नु पनि एउटा कारण रहेको बताउनुभयो । कारबाहीमा परिने डरले बैंकका कर्मचारीले नै पैसा परिचालन गर्न डराइरहेका भन्नुहुँदै उहाँले ऐन संशोधन गरी त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले बैंकका विरुद्ध अफबाह फैलाउने कुरा गम्भीर रहेकाले यसका लागि नियमन जरूरी रहेको बताउनुभयो । पुरानै काम र प्रवृत्तिका कारण बैंकिङ आपराधिक गतिविधि बढ्न सक्ने भएकाले अब प्रविधिको विकाससँगै बैंकिङ गतिविधिलाई डिजिटलाइज गर्न जरूरी भइसकेको बताउनुभयो । “वित्तीय सुशासन बढाउने गरी बैंकिङ ऐन आउनुपर्छ, जसले अहिले भइरहेको बेथिति रोक्न सकोस् । त्यसका लागि पनि विधेयकलाई समृद्ध बनाउन राष्ट्र बैंक र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ, उहाँहरूबाट ठोस विषय आओस्”, उहाँले भन्नुभयो ।

नेकपा ९एमाले० की सांसद जुलीकुमारी महतोले साइबर अपराध र बैंकिङ कसुर नियन्त्रणका लागि कडा कानुन आवश्यक भइसकेको बताउनुभयो । उहाँले गम्भीर छलफल गरी कानुनलाई समयसापेक्ष बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नेकपा ९माओवादी केन्द्र का सांसद छिरिङ डम्डुल लामाले विदेशमा सम्पत्ति राख्नै नपाउने व्यवस्था गर्न र डिजिटल बैंकिङ प्रणालीको व्यवस्थालाई अनिवार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

समितिले आजै उक्त विधेयकका विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालसँग सुझाव मागेको थियो । राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले ऋण नतिरेको खण्डमा बैंक र ऋणी दुवैलाई एक साथ कारबाही हुने अवस्था नभई अलगअलग कानुनी व्यवस्था आवश्यक भएको बताउनुभयो । उहाँले बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति अफवाह फैलाउनेलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी कानुन बन्नु जरूरी रहेको औँल्याउनुभयो ।

महान्यायाधिवक्ता बडालले चेक अनादरको घटनामा आवश्यक मिलापत्रको कानुनी व्यवस्था राख्नुपर्ने भन्नुहुँदै नक्कली कागजात पेस गरेर धितो लिने, बैंकिङ कारोबार गर्ने, कार्डलगायत डिजिटल अपराध गर्नेलाई भने कानुनी कारबाहीमा कुनै छुट हुन नहुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिनुभयो