कासिन न्यूज, काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी १० वर्षमा भारतमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि मार्गचित्र तथा कार्ययोजना तयार रहेको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद नारायणप्रकाश साउदले सोध्नुभएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले भारतमा विद्युत् निर्यात गर्ने गरी भएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताबमोजिम ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८० तयार पारेको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले उक्त मार्गचित्र तथा कार्ययोजनामा आर्थिक वर्ष २०९१/९२ सम्म करिब १३ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् आन्तरिक माग पूर्तिका लागि र करिब १५ हजार मेगावाट विद्युत् छिमेकी मुलुक भारत र बङ्गलादेशमा निर्यात गरिने उल्लेख रहेको बताउनुभयो ।

साथै सो अवधिसम्म नेपालको कूल विद्युत् उत्पादन क्षमता २८ हजार पाँच सय मेगावाट पु¥याउने लक्ष्य लिइएको र उक्त मार्गचित्र तथा कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्मा पेस भइसकेको उहाँले बताउनुभयो ।

हाल नेपालको कूल विद्युत् उत्पादन क्षमता करिब तीन हजार दुई सय ४० मेगावाट पुगेको र आव २०९०/९१ सम्ममा करिब २६ हजार मेगावाट विद्युत् थप उत्पादन हुने प्रक्षेपण सहितको कार्ययोजना तयार भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

कार्ययोजनामा विद्युत् खरिद सम्झौता सम्पन्न भएका आयोजनाबाट पाँच हजार आठ सय ७३ मेगावाट, विद्युत् खरिदको प्रक्रियामा रहेका आयोजनाबाट तीन हजार दुई सय पाँच मेगावाट, कनेक्सन एग्रिमेन्ट सम्पन्न आयोजनाबाट तीन हजार एक सय आठ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने प्रक्षेपण छ ।

त्यसैगरी कनेक्सन एग्रिमेन्टको प्रक्रियामा रहेका आयोजनाबाट पाँच हजार छ सय ४८ मेगावाट तथा नेपाल सरकार एवं सरकारी स्वामित्वका कम्पनीबाट अध्ययन सम्पन्न भएका ठूला प्रकृतिका तथा विद्युत् खरिद सम्झौताको प्रक्रियामा हालसम्म सहभागी नभएका आयोजनाबाट चार हजार चार सय ३१ मेगावाट र भारतीय कम्पनीबाट प्रबद्र्धन भइरहेका आयोजनाबाट तीन हजार छ सय ७९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएको प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गर्नुभयो ।

आगामी १० वर्षमा भारतसँग १० हजार मेगावाट विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक उच्च भोल्टेज स्तरका विभिन्न अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन विकासका क्रममा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

“ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी क्षमताको पहिलो नेपाल–भारत अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन सन् २०१६ देखि सञ्चालनमा छ । अरुण–३ जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक भारतीय कम्पनी सतलजजल विद्युत् निगम लिमिटेडबाट निर्माण भइरहेको दुई हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् प्रसारण क्षमताको ढल्केबर–सितामढी ४०० केभी अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन यसै वर्ष सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले दुई हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् प्रसारण क्षमताको बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन सन् २०२५ सम्म सम्पन्न हुने गरी निर्माण भइरहेको बताउनुभयो ।

त्यसैगरी, दुई पाँच सय मेगावाट विद्युत् प्रसारण क्षमताका थप दुई वटा ४०० केभी अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन इनरुवा–पूर्णिया र लम्की–बरेली कार्यान्वयनका चरणमा छन् । यी अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन सन् २०२९ सम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी नेपाल र भारतबीच सहमति भएको उहाँको भनाइ छ ।

“नेपाल र भारत अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइनबाट १० हजार मेगावाट विद्युत् भारतमा निर्यात गर्न नेपालको आन्तरिक विद्युत् प्रसारण प्रणाली पनि सबल र सक्षम हुनुपर्ने हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसका लागि हेटौडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी विद्युत् प्रसारण लाइनअन्तर्गत ढल्केबर–इनरुवा खण्डको निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको छ भने हेटौडा–ढल्केबर खण्डको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा छ ।”

त्यसैगरी, लफ्सीफेदी–रातामाटे–न्यू हेटौडा र रातामाटे–न्यू दमौली–न्यू बुटवल ४०० केभी विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण कार्य छिट्टै सुरु गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

“यी प्रसारण लाइनका सवस्टेसन निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । साथै, खिम्ती–बाह्रबीसे–काठमाडौं ४०० केभी, मस्र्याङ्दी करिडोर २२० केभी र चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले बुटवलबाट पश्चिम अत्तरियासम्म ४०० केभी विद्युत् प्रसारण लाइन र देशका प्रमुख लोड केन्द्र भएर जाने साउथ करिडोर विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताउनुभयो ।

“उत्पादन तथा प्रशारण आयोजना सम्पन्न हुँदा नेपाल–भारत बीच सम्पन्न दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारका सम्झौतामा उल्लिखित परिमाणको विद्युत् निर्यात गर्न सकिने तथा नेपालको आन्तरिक खपत समेत बढाउन सकिनेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।

नेपालले भारतीय विद्युत् ग्रीड प्रयोग गरी बङ्गलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सम्झौता सम्पन्न गर्ने तयारी कार्य अन्तिम चरणमा रहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

“गत साउन १३ गते नेपाल, भारत र बङ्गलादेशका ऊर्जा मन्त्रीहरुको उपस्थितिमा काठमाडौँमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बङ्गलादेश पावर डेभेलप्मेन्ट बोर्ड र भारतको एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगम लिमिटेडबीच विद्युत् बिक्री सम्झौता ९पीएसए० हस्ताक्षरको तयारी भएको थियो । तर, बङ्गलादेशमा विकसित पछिल्लो घटनाक्रमका कारण उक्त कार्यक्रम स्थगित भयो”, उहाँले भन्नुभयो ।

नेपाल र बङ्गलादेशबीच ऊर्जा सहकार्यसम्बन्धी समझदारी भएको छ वर्षपछि सार्थकता पाउन लागेको विद्युत् निर्यातसम्बन्धी सम्झौता नेपाल सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । बङ्गलादेशको सरकारले समेत नेपालबाट आयात गरिने विद्युत्को मूल्य स्वीकृत गरी सम्झौता गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पत्राचार गरिसकेको उहाँले बताउनुभयो ।

बङ्गलादेशमा विकसित पछिल्लो घटनाक्रमपछि भर्खरै अन्तरिम सरकार गठन भएको सन्दर्भमा नेपाल सरकारको परराष्ट्रमन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत उपर्युक्त सम्झौता यथाशक्य छिटो सम्पन्न गर्न पहल भइरहको प्रधानमन्त्री ओलीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले निकट भविष्यमा उक्त समझदारीमा हस्ताक्षर भई नेपालबाट प्रथम पटक ४० मेगावाट विद्युत् बङ्गलादेशमा निर्यात हुने र यो दक्षिण एसियामा उप–क्षेत्रीय ऊर्जा सहकार्यको रुपमा पहिलो महत्वपूर्ण उपलब्धि हुनेछमा उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधन सबैको सहमतिमा हुने विश्वास दिलाउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा जवाफ दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “संविधान संशोधन आठ वर्षको कार्यान्वयनमा गरेको अनुभव र देशको आवश्यकताका आधारमा हुने हो । त्यसमा सरकारको मात्रै होइन, संसद्को पनि आँट चाहिन्छ ।” उहाँले सङ्घीयता कार्यान्वयन पश्चात साविकमा रहेका जिल्लास्थित केही कार्यालयको काम स्थानीय तह र प्रदेशमा गएको जानकारी गराउनुभयो । प्रदेशले जिल्लास्थित साविक कार्यालयबाटै कृषि, पशु विकास, स्वास्थ्य, सहरी पूर्वाधार, खानेपानीलगायतका क्षेत्रमा सेवा दिइरहेको जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सङ्घीय सरकार मातहत रहेर गृह र भूमिप्रशासन, शिक्षा विकास तथा समन्वय, पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा जिल्ला सदरमुकामस्थित कार्यालयबाटै सेवा दिइरहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिमार्फत निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने, पुँजिगत खर्च क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, सम्पन्न भएका आयोजनाको भुक्तानी गर्ने, उखु, दूध उत्पादक कृषकको भुक्तानीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो ।