कासिन न्यूज, काठमाडौं ।

बागमती नदी छेउछाउ २० मिटर जग्गा छोड्ने निर्णयमा सरकारले पुनरावलोकन गर्नुपर्छ

सांसद धवलशमशेर राणाले सरकारले बागमती नदी र त्यसका शाखा छेउछाउ २०/२० मिटर जग्गा छोड्नुपर्ने मापदण्ड लागू गर्दा काठमाडौंका अधिकांश जनता सुकुम्बासीमा परिणत हुनुे अवस्था आउनसक्ने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आज बसेको बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद राणाले सरकारको उक्त निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतमा पुगेर पुनरावलोकन गर्नसमेत आग्रह गर्नुभयो । “सरकारको यो निर्णयले काठमाडौँको ठूलो सङ्ख्या सुकुम्वासी हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “जनताको धनजनको सुरक्षा गर्ने दायित्व सरकारको हो । सरकारले सर्वोच्च अदालत गएर निर्णयमाथि पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।”

नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले काठमाडौँ उपत्यकाका नदी तटीय क्षेत्रसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पुनरावलोकनमा जान विलम्ब नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद केसीले निर्धारित मापदण्डबाहेक नै थप २०/२० मिटर तटीय क्षेत्र छाडेर मात्रै निर्माण अनुमति दिने आदेशले खोला किनाराका लाखौं जनताको विचल्ली हुने अवस्था देखिएको बताउनुभयो । “सरकारले २०६५ मङ्सिर १ गते निर्धारित मापदण्डबाहेक सबै नदीखोलामा दायाँबायाँ न्यूनतम् २०/२० मिटर तटीय क्षेत्र छाडेर मात्र निर्माण अनुमति दिने आदेश व्यवहारिक, न्यायाचित र वस्तुपरक छैन । लाखौं जनताको विचल्ली हुने अवस्था छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार थोरै जग्गा किनेर बसोबास गरिरहेका जनतामाथि अन्याय हुन्छ । यस फैसलाको कार्यान्वयनबाट पर्न सक्ने सम्भावित प्रभाव रोक्न तत्काल कानुनी उपाय खोजिनुपर्छ ।”

नागरिकको जग्गा सरकारले अधिग्रहण गर्दा आवश्यक मुआब्जा दिनुपर्ने सर्वोच्चको फैसला भए पनि मुआब्जा दिन सकिने अवस्था नरहेको सांसद केसीले उल्लेख गर्नुभयो । अझै पनि उपत्यकाका कतिपय खोलाकिनाराका जनताले मुआब्जा पाउन नसकेका उहाँको भनाइ थियो ।

“नदी तटीय क्षेत्रका जनतालाई न्याय दिन सरकारले तत्कालै पुनरावलोकनका निम्ति जानु पर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । सांसद केसीले अदालतको फैसला धेरै पक्षमा सकारात्मक, न्यायोचित र स्वागतयोग्य रहेपनि तर तटीय क्षेत्र र मापदण्ड निर्णयबारे असहमति व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले लामो समयको अध्ययन, बौद्धिक अनुसन्धान र छलफल, वर्तमान वस्तुगत परिवेशलाई दृष्टिगत गरी तटीय सौन्दर्य, हरित क्षेत्रको घोषणा, प्रदूषण नियन्त्रण तथा अतिक्रमण रोक्ने निर्णय उक्त फैसलाको सकारात्मक पक्ष र सरकारका निम्ति मार्गनिर्देश भएको बताउनुभयो ।

मानव सभ्यता र नदी सभ्यता एकअर्काका परिपुरक भएको उल्लेख गर्दै सांसद केसीले भन्नुभयो, “नदी जलप्रवाह मात्र होइन, सभ्यता पनि हो, नदीको बर्वादी त्यसको तट्मा टिकेको सम्यता र संस्कृतिको पनि बर्वादी हो, नदीको शुद्धीकरण र राज्य तथा नागरिकको दायित्व हो । उपत्यकाका नदीमात्र होइनन, देशभरका नदी तटीय क्षेत्रका शुद्धीकरण र व्यवस्थापनको निम्ति नयाँ दृष्टिकोण लिनु आवश्यक छ ।”

सांसद रोशन कार्कीले बागमती र सहायक नदीमा विगतमा निर्धारित मापदण्डमा दायाँबायाँ न्यूनतम अर्को थप २० मिटर क्षेत्र खाली गर्ने, निर्माण निषेधित क्षेत्र तोक्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि पुनरावलोकनमा ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यस फैसलाले हजारौँ जनताको भविष्य डुबानमा पर्छ । छिट्टै पुनरावलोकन हुनुपर्छ ।”

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद प्रेमबहादुर महर्जनले जनताको जनधनको संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको रहेको भन्दै नदी किनारामा बस्दै आएका काठमाडौँवासीको संरक्षण गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

आजको बैठकको विशेष समयमा सांसद महर्जनले भाडा उठाएर जीविकोपार्जन गर्ने काठमाडौंवासीको कमजोर आर्थिक स्थितिप्रति सरकार संवेदनशील हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

विविध विषय

आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद नारायण खड्काले मुलुकका विभिन्न स्थानमा बाढीपहिरो जस्ता प्रकोपले जनताले पाएको सास्तीबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद महेश बर्तौलाले यही भदौ १३ गते पाँचथर जिल्लाको फाल्लुङ गाउँपालिका–५ डाँडागाउँ टोलमा बेवारिसे बम विस्फोट भएको घटनाबारे गृहमन्त्रीले संसद्मा जवाफ दिनुपर्ने माग राख्नुभयो । सांसद सुमना श्रेष्ठले ११ दिनदेखि कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा परीक्षा नभएको जानकारी गराउँदै विद्यार्थीको जीवन र शिक्षाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद प्रभु साहले आम जनता पार्टीका केन्द्रिय सदस्य प्रमोद राणाको रिहाइको माग गर्नुभयो ।

सांसद सञ्जयकुमार गौतमले बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका बासिन्दा जङ्गली जनावरको आक्रमणबाट पीडित भएको र उनीहरुलाई राहत उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गर्नुभयो । सांसद सूर्यप्रसाद ढकालले नरैनापुर गाउँपालिकामा स्थानीयले झाडापखालाबाट ज्यान गुमाउनुपरेको भन्दै पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन र छिटोभन्दा छिटो स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले कर्णाली राजमार्ग बारम्बार अवरुद्ध हुँदा परेको मर्काबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद ध्रुवबहादुर प्रधान, डा अमरेशकुमार सिंह, सरस्वती बजिमय, ज्ञानु बस्नेत सुवेदी, दीपक गिरी, मैना कार्कीलगायत सांसदले पनि विभिन्न विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद गणेश पराजुलीले नेपाली कांग्रेसका उपसभापति एवं पूर्वमन्त्री धनराज गुरुङ सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएको भन्दै निष्पक्ष छानबिनका लागि सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँले सामाजिक सञ्जालमा सरकारको गतिविधि गरेको आधारमा नागरिकलाई पक्राउ गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो । सांसद पराजुलीले एपीवान टेलिभिजनमा जेबी राईको लगानीबारे पनि निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले नागरिकताको अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेकाबारे ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।