कासिन न्यूज, काठमाडौं ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ वर्षको अवधिमा १ हजार ५ सय ५४ जनालाई प्रतिवादी बनाई मुद्दा दायर गरेको छ । ती प्रतिवादी विरुद्ध रु. ८ अर्ब ४० करोड ६ लाख ४९ हजार ४ सय ७ बराबरको बिगो मागदाबी गरिएको छ ।

आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विशेष अदालतमा कुल २ सय १ वटा मुद्दा दर्ता गरेको छ । त्यसमा गैरकानुनी लाभ हानिसँग सम्बन्धित ५८, घूससँग सम्बन्धित ४८, नक्कली शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी ३४, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि–नोक्सानीसँग सम्बन्धित ३३, राजस्व चुहावटसम्बन्धी १३, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी ११ र विविध विषयका ४ वटा छन् ।

राष्ट्रपति कार्यालय, शीतलनिवासमा आज आयोजित विशेष समारोहबीच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले आयोगको ३४सौं वार्षिक प्रतिवेदन (आर्थिक वर्ष २०८०/८१) पेस गर्नुभएको थियो ।

आयोगले आफ्नो टङ्गालस्थित कार्यालय एवम् आयोग मातहतका कार्यालयहरू इटहरी, बर्दिबास, हेटौँडा, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत र कञ्चनपुर तथा बुटवलको सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्जबाट कार्यसम्पादन गर्दै आइरहेको छ । हाल आयोगमा कुल ९ सय ९० कर्मचारीको दरबन्दी रहेको छ । यस्तै, आयोगले ३३ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अनुसन्धानसम्बन्धी अधिकारसमेत प्रत्यायोजन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयोगले भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीको प्रारम्भिक छानबिन एवं विस्तृत अनुसन्धान तथा भ्रष्टाचार देखिएका उजुरीमाथि विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गर्ने र सो अदालतबाट भएको फैसलाउपर चित्त नबुझेमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्दै आएको छ ।

आव २०८०/८१ मा आयोगमा विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त भएका २६ हजार ९ सय १८ उजुरी प्राप्त भएको छ । अघिल्लो आवबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ९ हजार २ सय ६८ उजुरीसमेत गरेर कारबाही गर्नुपर्ने जम्मा उजुरीको सङ्ख्या ३६ हजार १ सय ८६ रहेको छ । तीमध्ये ७६ दशमलव ५९ प्रतिशत उजुरी अर्थात् २७ हजार ७ सय १४ उजुरी स्क्रिनिङ तथा प्रारम्भिक छानबिनबाट फर्छ्यौट गरिएका छन् ।

सङ्घीय मामिलाको उजुरी सबैभन्दा बढी

प्राप्त उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी सङ्घीय मामिला (स्थानीय तह समेत) सँग सम्बन्धित ३८ दशमलव ९१ प्रतिशत छन् । यस्तै, शिक्षा (स्थानीय तहसमेत) १५ दशमलव ७९ प्रतिशत, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन ६ दशमलव ९८, भूमि प्रशासन ६ दशमलव ४९, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र ४ दशमलव ७१, वन तथा वातावरण ३ दशमलव ८२, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या ३ दशमलव ६८, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात ३ दशमलव ६१, गृह प्रशासन ३ दशमलव ५२ प्रतिशत र अर्थतर्फ २ दशमलव १३ प्रतिशत उजुरी छन् ।

यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ २ दशमलव १०, खानेपानी तथा सहरी विकास १ दशमलव ६१ र अन्य निकायरक्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरीहरू ६ दशमलव ६५ प्रतिशत रहेका छन् । आयोगले कुलमध्ये ९ सय ३२ वटा उजुरीमाथि विस्तृत अनुसन्धान गरेको, १३ हजार ५ सय उजुरी तामेलीमा राखिएको, ४ सय ९६ उजुरीउपर सुझाव दिई तामेलीमा र १२ हजार ७ सय ८६ उजुरीउपर कानुनबमोजिम अन्य आवश्यक कारबाहीका लागि लेखी पठाइएको जनाएको छ ।

आव २०८०/८१ मा १ हजार ५० वटा फाइलको विस्तृत अनुसन्धान सम्पन्न गरी आयोगमा पेस भएकामा कुल ८६ वटा बैठक बसी २ सय १ वटा मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरिएका थिए । विभिन्न विषयमा १ हजार २ सय ९४ वटा निर्णय भएका प्रतिवेनमा उल्लेख छ ।

आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेकानुसार प्रतिवादी बनाएकामध्ये सरकारी कर्मचारी ५ सय २०, निर्वाचित जनप्रतिनिधि १ सय ६, मनोनीत पदाधिकारी १ सय ४८, राजनीतिक नियुक्ति ३२, लेखापढी व्यवसायी, विचौलिया, सङ्घसंस्था र अन्य व्यक्तिहरू ७ सय ३९ जना छन् । यस्तै, सरकारी कर्मचारीमध्ये विशिष्ट श्रेणीका ६, सहसचिव वा सो सरहका ३०, उपसचिव ८२, शाखा अधिकृत २ सय २ र सहायक स्तरका २ सय जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।