कासिन न्यूज, काठमाडौं ।
नेपालको संविधान जारी भएको ९ वर्ष भयो । करिब एक दशकको अवधि भनेको सबैभन्दा धेरै उत्पादनशील, लाभदायक र अनुभाव हाँसिल गर्ने महत्वपूर्ण अवधि हो । त्यो उपलब्धि हासिल भयो कि भएन भनेर मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने अहिलेको अवधि हो । संविधान कार्यान्वयन त भइरहेको छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि पहिलो आधारभूत कुरा निर्वाचन हो । दोस्रो निर्वाचनसम्म भइसक्यो । निर्वाचनले जनताको आकांक्षाको आवश्यकताको अनुभूतिको प्रतिविम्बस्वरुप परिणामहरु दिनुपथ्र्यो तर निर्वाचनले कसलाई सरकार बनाउने जनादेश दिएको भन्ने प्रष्टसम्म पनि पार्न सकेन । निर्वाचनमा प्रष्ट बहुमत कसलाई भन्ने भएन । मिलीजुली सरकार बनाउँदाखेरि दलहरुको निकटतम् हिसाबले बनाउनुपर्ने हो ।

दलहरुको आफ्नो राजनीतिक धर्म, दर्शन, नीति सिद्धान्त र कार्यक्रमहरु हुन्छन् । ती कार्यक्रम र सिद्धान्तअनुसार सरकार बन्नुपर्ने हो । सरकार बनाउने बेलामा कम्युनिष्ट होस् कि काँग्रेस होस् कि राप्रपा होस् कि जनमत होस्, सिद्धान्तहरुमा आकाश÷पाताल अन्तर पर्ने तर सरकार बनाउन भने सहमत हुनेलाई कसरी हेर्ने रु निर्वाचन प्रणाली, राजनीतिक दलहरुको विकास र जनताले दिएका अभिमतको तालमेल केही पनि देखिदैन । सिद्धान्तहीन राजनीति चलेको देखियो । धेरै दल भए पनि बहुदल भन्नुप¥यो । सरकार निर्माणको शैली, एकले अर्कालाई सहजरुपमा स्वीकार गरेको देखियो । यसरी हेर्दा रुपमा बहुदल मनमनमा निर्दल त कहीँ हुर्किएको छैन भन्ने अवस्थासम्म पुगेको छ । अर्थात बहुदलीय राजनीतिक प्रजातान्त्रिक संस्कृति निर्माण गर्नमा अहिलेको संवैधानिक प्रयासहरु या यथेष्ट भएनन् वा ठीक दिशातर्फ निर्देशित भएनन् । सही परिणाम निकाल्न सकेको अवस्था छैन ।

सङ्घीयताको कुरा गर्दा अपूर्ण कार्यान्वयन भयो । सङ्घीय सरकार केन्द्रीयतावादी देखिएको छ । स्थानीय तह अपेक्षाकृत स्वतन्त्र र अधिकार सम्पन्न देखिन्छ तर दायित्व कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता सम्पन्न देखिदैन । प्रदेश सरकारलाई स्थानीय सरकारले नटेर्ने र सङ्घीय सरकारले नसुन्ने र उपेक्षाको अवस्थामा गुज्रेको देखिन्छ । एक्लै केही गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको छ । अधिकारको विनियोजन अपूर्ण भएको छ । अहिलेसम्म आधारभूत निजीमती ऐन, प्रहरी ऐनलगायत धेरै ऐन बनाइएको छैन । संविधानले सोचजस्तो दिशामा देखिदैन । जनतामा सङ्घीयताप्रति नै विस्तृणा आउने हो कि भन्ने भय रहेको देखिन्छ ।

संविधानको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सिद्धान्त समावेशीता हो । जनसङ्ख्याको समानुपातिकको समावेशीता भनियो । हामीलाई इतिहासदेखि नै पछाडि पारिएका, भेद्भावमा परेको, मौका नपाएका, हिंसामा परेका वर्गलाई माथि उठाउनुपर्ने थियो । अस्थायी रुपमा विशेष अवसर दिएर क्षमता अभिवृद्धि गरेर समान हैसियतमा ल्याउनु थियो । राजनीतिक दलले जनसङ्ख्याको अनुपातको आधारमा सिटको बाँडफाँट गर्ने काम गर्यो । हेर्दा दलित र महिला पनि परेको देखियो तर जनसङ्ख्याको अनुपातमा गरेर हेर्दा हिजोको शासक वर्गले नै समावेशीताको लाभ लिएको छ । राणा, शाह वा खस आर्यले नै समानुपातिकमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् । तोकिएको वर्गभित्र पनि पहुँचवालाको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित भएको छ ।

संविधानको सबैभन्दा ठूलो सिद्धान्त नै समान मैदानमा समान हैसियतले खेल्नसक्ने हैसियतमा पु¥याउनु पर्ने सिद्धान्त हो तर लाभान्वित वर्गको हितका लागि प्रयोग भयो । भ्रष्टाचार, स्वार्थ र षड्यन्त्रको शिकार भयो । समावेशीले उच्च मूल्य मान्यता र मर्यादा दिनुपर्ने थियो । जुन वर्ग लाभान्वित हुनुपर्ने थियो तर त्यो हुन सकेन । प्रजातन्त्रको महत्वपूर्ण कुरा समानताको सिद्धान्त हो । कानुनको अगाडि समानता, कामको सम्मान संरक्षण, कानुनको अधिनमा रहेर लाभहरुको समान वितरण भएन । सम्भ्रान्त वर्ग केन्द्रित लाभहरुको वितरण भयो । विकासले समानता स्वच्छ र उत्पादनशीलतको सम्बद्र्धन गर्नुपर्ने थियो । संविधानले दिने भनेको सुशासन, समान प्रतिष्ठाको संरक्षण र राजकीय निर्णय प्रक्रियामा समान सहभागिता राख्ने हुनुपर्छ । ती प्रक्रियाहरु स्वच्छ, समान, विवेकशील र पारदर्शी हुनपर्छ । तर हुन सकेन । संविधानमा सन्तुलन र नियन्त्रणका कुराहरु लेखिएको भए पनि शक्तिपृथकीकरण सिद्धान्तभन्दा पनि त्यसको दुरुपयोग गर्ने बढी गरेको देखियो ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनमा नभई नहुने कानुन पनि अहिलेसम्म बनेका छैन । दश वर्षसम्म कानुन बनेर पनि कार्यान्वयन भएर समीक्षा गर्ने अवधि भइसकेको छ । मौलिक हक, निजामती ऐन, प्रहरी ऐनजस्ता अन्य धेरै ऐनहरु अझै बन्न सकेको छैन । संसद बस्छ । अधिकांश समय राजनीतिक गफ गर्छ । विधायिका अनुपादक बन्दै गएको छ । विधायिकाले ऐनहरु समयमा नबनाएपछि कार्यपालिकाको स्वच्छन्दता बढ्दै जाने हुन्छ । कानुन नभएपछि कार्यपालिका आफ्नो विवेकले चल्ने भयो । विधिको शासनमा मुलुक चल्नुपर्नेमा तदर्थवादी ढङ्गबाट शासन व्यवस्था चल्दै गएको छ । अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउने अनि अदालतमा मुद्दा आउने भएको छ । अदालतले पनि समयमा निर्णय गर्न नसकेको देखिन्छ । यसले हामीले कस्तो किसिमको कानुनको शासनको परिकल्पना गरेको हौँ रु भन्ने प्रश्न उब्जेको छ ।

न्यायापालिकाको संविधान कार्यान्वयन भए नभएको हेर्ने हो । तर कानुन बनाउने विधायिकाले हो । न्यायापालिका आफैँले संविधान कार्यान्वयन गर्ने होइन । कार्यान्वयन सही ढङ्गले कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर हेर्ने हो । विधायिका अनुत्पादक भएर जाने, सरकार चाहिँ विधायिकासँग साझेदार गरेर राम्ररी काम गर्न नसक्ने अनि न्यायापालिकाले कानुन आफैँले बनाउने होइन । कानुन बनाउ भनेर आदेश दिने हो, ध्यानाकर्षण गराउने हो । जुन खालका मुद्दाहरु अदालतमा आउने गर्छन्, अदातलमा आउने मुद्दाको अनुहार हेरेर पनि थाहा हुन्छ कि तिनीहरु अधिकांश कानुन बनाउन भनेर आउँछन् । निर्वाचन मुद्दा, भ्रष्टाचार मुद्दा लामो समयसम्म अनिर्णय रहने गर्दछ । न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया समयमा नहुँदा मुद्दाको समयमा निर्णय हुन सकेको छैन । अदालतमा मुद्दाहरु हुँदा संवैधानिक आयोगहरु पनि शिथिल अवस्थामा छन् । सबै कुरा शिथिल भएको अवस्थामा यो संविधानले कसरी काम गर्न सक्छ रु

संविधानको उद्देश्य, मूल्य, मान्यता त ठूलो छ तर त्यसलाई रुपान्तरण गर्नसक्ने अङ्गहरु, आयोगहरु भएनन्, स्रोत र साधनको विनियोजन भएन र आवश्यक वातावरण भएन भने जनतामा निरासा आउने गर्दछ । राज्यका अङ्गहरुबाट जनताले अपेक्षा गरेका कुराहरुको सम्बोधन भएको देखिदैन । युवा जमातमा त विदेश जाने प्रवृत्ति बढेको छ । देशमा बसौँबसौँ लाग्ने वातावरण बन्न सकेको छैन । देशमा भविष्य छ भनेर सोच्न लगाउने अवस्था छैन । त्यसले गर्दा पूँजी, ज्ञान, ऊर्जा र सपना पलायन भयो । युवाहरु विदेश जानै हुँदैन भन्ने होइन तर विदेश जाने भनेको क्षमता र पूँजी बृद्धि गर्नका लागि हुनुपर्ने थियो । आफू जन्मेको भूमिको गुन तिर्नुपर्ने थियो तर गएकाहरु फर्किदैनन् कि भन्ने डर छ ।

संवैधानिक प्रणालीले जुन नजिता दिनुपर्ने थियो । त्यो नतिजा दिन सकेको छैन । यो निरासा आउन नदिनका लागि स्वयं संवैधानिक व्यवस्था र सरकारका सम्पूर्ण अङ्गहरु, सरकारी निकायमा बसेका पदाधिकारीहरु जिम्मेवारी हुनुपर्ने हुन्छ । यी ती निकाय र जिम्मेवार पदाधिकारीहरुले सही ढङ्गबाट काम गर्न नसक्दा संविधानले जस्तो नजिता दिनुपर्ने हो, त्यो दिन सकेको छैन । अब पनि यस्तो अवस्था रहनु हुँदैन । अब नजिता नदिएर बसिरहने र निरन्तरता पाउने छुट छैन । संविधानको उद्देश्य हासिल गर्नुपर्छ । सबैले त्यो स्थितिका बारेमा सोच्नुपर्छ ।

संविधान आफैँ कार्यान्वयन हुने होइन । संविधान कार्यान्वयन सरकार र जनताले नै गर्ने हो । संविधान कार्यान्वयन कमजोर हुने तर सरकार बलियो भइरहने गर्नाले जनता निरासा जाग्दछ । सबैले संविधान कार्यान्वयन गरेर जनतामा आशा जगाउन र संविधानको सम्भार गर्नुपर्छ । संविधानको सफल कार्यान्वयन गरी चेतना जगाउने खालको परिस्थितिको निर्माण गर्नुपर्छ । संविधानको कार्यान्वयन अवस्थालाई समीक्षा गरेर अहिलेको अवस्थालाई सुधार गर्नुपर्छ । (प्रस्तुत विचार पूर्व-प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसँग रासस सम्वाददाता कालिका खड्काले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित)