कासिन न्यूज, काठमाडौ ।

विश्व बैङ्कसँग भएको सम्झौताअनुसार नेपालले अबको १ महिनाभित्र कार्बन बिक्रीबाट रु १ अर्ब ६० करोड प्राप्त गर्र्दैछ । सन् २०१८ देखि २०२४ सम्म नेपालले तराईका १३ जिल्लाका वनजङ्गलमार्फत कार्बनडाइअक्साइड घटाएबापत सो रकम प्राप्त गर्न लागेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको रेड कार्यान्वयन केन्द्रले जनाएको छ ।

नेपालले तराई भूपरिधि कार्यक्रम अन्तर्गत बागमती नदीबाट महाकाली नदीसम्मका तराईका १३ जिल्लामा छ वर्षमा २ दशमलव ४ मिलियन टन कार्बन सञ्चिति गरेबापत सो रकम पाउन लागेको हो । प्रतिटन कार्बनको ५ अमेरिकी डलरका दरले नेपालले यही अक्टोबरभित्र रु १ अर्ब ६० करोड प्राप्त गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

वन मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव बद्रीराज ढुङ्गानाका अनुसार विश्व बैङ्कसँग सुरुमा सम्झौता गर्दा उक्त रकम वन विकास कोषमार्फत आउनेगरी सम्झौता भएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले मुलुकको कानुनी प्रावधानअनुसार त्यस्तो रकम सर्व सञ्चिति कोषमार्फत आउनुपर्ने र त्यसपछि मात्र वन विकास कोषमा हस्तान्तरण हुने भनेपछि विश्व बैङ्कले त्यसबारेमा स्पष्ट पार्न सरकारसँग अनुरोध गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

कार्बन व्यापारबाट प्राप्त हुने रकम स्थानीय लाभग्राही आदिवासी/जनजाति समुदायमा ८० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ । “यसका लागि सरकारले योजना बनाएर स्वीकृत गरिसकेको छ”, प्रवक्ता ढुङ्गानाले भन्नुभयो ।

कार्बन व्यापारका सम्बन्धमा खासगरी सन् २०१८ मा नेपालको  राष्ट्रिय रेडप्लस रणनीति, राष्ट्रिय वन आधार तह स्वीकृत भएको थियो । त्यसपछि सन् २०१९ देखि २०२४ सम्म तराई भूपरिधिका १३ जिल्लामा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत कार्बन व्यापारबाट प्राप्त लाभको बाँडफाँड योजना तयार गरिएको थियो ।

उक्त कार्यक्रम १३ जिल्लाका १ दशमलव ७ मिलियन हेक्टरमा लागू भएको केन्द्रका प्रमुख एवं सहसचिव नवराज पुडासैनीले जानकारी दिनुभयो । नेपालको वन क्षेत्रबाट औसतमा प्रतिहेक्टर १ सय ६७ टन कार्बन सञ्चिति भएको छ । सहसचिव पुडासैनीले भन्नुभयो, “नेपालको तराई भूपरिधि क्षेत्रका १३ जिल्लामा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरी सन् २०२८ सम्म करिब ३ करोड ४२ लाख टन कार्बनडाइअक्साइड ग्यास उत्सर्जन कम गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । पहिलो चरणमा २०२३ मा मापन गर्दा २३ लाख टन कार्बन उत्सर्जन कटौती भएको छ ।”

पहिलो चरणको कार्बन व्यापारपछि नेपालका तर्फबाट ‘उत्सर्जन घटाउन वन वित्त बढाउने साझेदारी कार्यक्रम’ (लिफ कोलिजन) सम्बन्धी प्रस्ताव पेस भई सन् २०२१ नोभेम्बर ३ मा हस्ताक्षर भएको थियो । लिफ कोलिजन बजारमुखी तथा नतिजामा आधारित संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य, नर्वे र दक्षिण कोरियासहित २६ निजी कम्पनीको साझेदारी संयन्त्र हो ।

घाना, ब्राजिल र कोष्टारिकाले यसमा कार्बनको मूल्य निर्धारण गरी सम्झौता गरिसकेका छन् । नेपालले आगामी नोभेम्बर ११ देखि २२ सम्म अजरबैजानको बाकुमा हुने जलवायुसम्बन्धी २९औँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका बेला त्यस्तो सम्झौता गर्ने तयारी गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसमा बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशस्थित वनमा सञ्चित कार्बन बिक्री गर्नका लागि आवश्यक तयारीसम्बन्धी क्रियाकलाप सञ्चालन गरिएको सहसचिव पुडासैनीले जानकारी दिनुभयो ।

नेपालले सन् २०२८ सम्मका लागि हुने यस सम्झौताअनुसार उक्त ३ प्रदेशमा ३ दशमलव २ मिलियन हेक्टर वन क्षेत्रमा ७ मिलियन टन कार्बन सञ्चिति गरिनेछ । यस कार्बन सञ्चितिबापत नेपालले १सय मिलियन अमेरिकी डलर रकम प्राप्त गर्नेछ । यस सम्झौतामा कार्बनको मूल्य निजी कम्पनीसँग प्रतिटन २५ डलर र सार्वभौम मुलुकसँग १० डलर प्रतिटन निर्धारण हुनेछ ।

कार्बन व्यापारसम्बन्धी विज्ञ तथा मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव पुरुषोत्तम घिमिरेले कार्बन व्यापारका सम्बन्धमा वन मन्त्रालयले निजी क्षेत्रलाई स्वागत गरेर अघि बढ्न सके मात्र सफलता प्राप्त हुने धारणा राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कार्बन व्यापार गर्र्न निजी क्षेत्रलाई नल्याई सम्भव हुँदैन । निजी क्षेत्रलाई यसमा अनुमति दिइसकेपछि कानुनी दायरामा राखेर नियमन गर्दा हुन्छ, बाँकी काममा भने स्वतन्त्रता दिनुपर्छ । हरेक पटक मन्त्रालयले काममा हस्तक्षेप गर्न हुँदैन ।” निजी क्षेत्रका जग्गामा वन जङ्गल उत्पादन गरेर कार्बन व्यापारका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

पृथ्वीको सबैभन्दा बाहिरी सतहमा रहेर पृथ्वीबाट परावर्तन भई बाहिर निस्किने तापिए किरणहरुलाई रोक्ने र पृथ्वीको तापक्रम क्रमिक रुपमा बढाउन भूमिका खेल्ने ग्यासहरुलाई हरितगृह ग्यास भनिन्छ । हरितगृह ग्यासहरुमा सबैभन्दा बढी भूमिका खेल्न सक्ने ग्यासका रुपमा कार्बनडाइअक्साइड ग्यासलाई मानिएको छ ।

त्यस्तै, जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारण पनि विभिन्न स्वरुपमा रहेको हरितगृह ग्यासहरु वायुमण्डलमा प्रवेश गर्नुलाई मानिएको छ । वन विनाश तथा वन क्षयीकरणबाट हुने कार्बन उत्सर्जनलाई न्यूनीकरण गर्ने, वनको प्रभावकारी संरक्षण गर्ने र यसको दिगो व्यवस्थापनमार्फत कार्बन सञ्चिति क्षमता अभिवृद्घि गराउने कार्य गरेबापत विकासोन्मुख मुलुकलाई विकसित राष्ट्रहरुबाट प्रोत्साहनस्वरुप प्राप्त हुने भुक्तानीको अवधारणालाई समग्रमा रेडप्लस भनिएको हो ।

यस कार्यक्रमअन्तर्गत वन विनाशका माध्यमबाट हुने उत्सर्जन न्यूनीकरण, वन क्षयीकरणका माध्यमबाट हुने उत्सर्जन न्यूनीकरण, वन कार्बन सञ्चितिको संरक्षण, वनको दिगो व्यवस्थापन र वन कार्बनको सञ्चितिमा अभिवृद्धि गर्ने कार्य गरिन्छ ।

नेपालले पनि रेडमार्फत सन् २००८ देखि विभिन्न क्रियाकलाप गर्दै आइरहेको छ । सन् २०१८ मा तयार भएको राष्ट्रिय रेड रणनीति कार्बन व्यापार तथा रेडप्लस कार्यक्रमको कोसेढुङ्गा हो । रेडप्लस कार्यक्रमको सिलसिलामा नेपाल तयारी चरणबाट कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्न लागेको छ ।