कासिन न्यूज, काठमाडौं  ।

पशुपति गौशाला धर्मशालाको विवादका बारेमा छलफल गर्न पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्को बैठक आज बिहान ९ बजे मन्त्रालयको सभाकक्षमा परिषद्को बैठक बस्ने गरी बोलाइएको कोषका सदस्य सचिव डा मिलनकुमार थापाले जानकारी दिनुभयो ।

कोष सञ्चालक परिषद्का अध्यक्षसमेत रहनुभएका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेको आह्वानमा बैठक बस्न लागेको हो । काठमाडौँ जिल्ला अदालतले श्रीपशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी (हाल पशुपति क्षेत्र विकास कोष) र मारवाडी सेवा समितिबीच विसं २०६० मा भएको धर्मशाला सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौता खारेजी सदर गरिदिएपछि धर्मशाला पशुपतिनाथ मातहत ल्याउने प्रक्रियामा छ । यसैबीच कोषले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई धर्मशाला व्यवस्थापन गर्ने गरी सहमति गरेको थियो । त्यसअनुसार महानगरपालिकाले धर्मशाला प्रवेश गर्न खोज्दा मारवाडी समितिले रोकेर विरोध जनाउँदै आएको छ ।

कोष सञ्चालक परिषद्ले विसं २०८० साउन १७ गते मारवाडी सेवा समितिसँग भएको ९ बुँदे सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि समितिले ‘करार रद्द गर्ने निर्णय बदर गरी यथावत् पुनर्बहाली गरिपाऊँ’ जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेकामा अदालतले दाबी नपुग्ने फैसला गरेको थियो ।

समितिलाई धार्मिक कार्यको प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको थियो । सम्झौता–पत्रमा सेवा समितिले वार्षिक रु ५१ हजार तिर्ने, दुवै पक्षको सहमतिमा रकम संशोधन गर्न सकिने र श्रीपशुपतिनाथमा छाडिएका साँढेहरूलाई परम्पराअनुसार संरक्षण गर्न सेवा समितिले सहयोग गर्ने उल्लेख छ ।

समितिले धर्मशालामा होटल, लज, रेस्टुरेन्ट, डायलासिस सेन्टर सञ्चालन तथा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि दूध उत्पादन गर्न जर्सी गाई पालेर दूध बेच्ने गरेको छ । गौशाला धर्मशालामा तला थपेर लज विस्तार गरेको सेवा समितिले १९ वटै सटर मासिक रु ३५ हजारसम्म लिएर भाडामा लगाएको छ ।

सो विवादसम्बन्धी मुद्दा पुनः उच्च अदालत पाटन गएकामा शुक्रबार धर्मशाला हाललाई समितिले नै सञ्चालन गर्नेगरी अल्पकालीन आदेश जारी गरिएको छ । उच्च अदालतले यही कात्तिक ५ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।