कासिन न्यूज,
काठमाडौं ।
आगजनीको आरोपमा ६ महिना कैद सजाय पाएका सांसद अरुण कुमार चौधरीलाई कारागार प्रशासनमार्फत कैद छुटको साटो ‘माफी मिनाहा’को प्रक्रियाबाट रिहा गर्न खोजिएको छ। राजनीतिक आस्था, विचार र धारणाका कारण थुनामा रहेका र कैद सजाय भोगेकालाई मात्रै ‘माफी मिनाहा’को प्रक्रियाबाट रिहा गर्नुपर्ने मान्यता छ ।
गृहमन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरकारले चालचलन र व्यवहारका आधारमा नभई राजनीतिक र आस्थाको बन्दीको हैसियतमा सांसद चौधरीको कैद सजाय ‘माफी मिनाहा’ गराउने तयारी गरेको खुलेको छ ।
निश्चित अवधि सजाय भुक्तान गरेका कैदीहरुलाई असल चालचलनका आधारमा जेलरले कारागार प्रशासन हुँदै गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाउने एउटा प्रक्रिया छ । गृहले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर राष्ट्रपतिबाट निर्णय गरेपछि कैद छुटको निर्णय हुन्छ

माफी मिनाहाको प्रक्रिया अनुसार, कैदीको सबै सजाय मिनाहा हुन्छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा १५९ मा भएको व्यवस्था फौजदारी कसुरभन्दा पनि ज्यादा राजनीतिक आस्था र बन्दीहरुको हकमा कार्यान्वयन गर्ने प्रचलन छ । राजनीतिक प्रतिशोधका कारण मुद्दा चलएको र अदालतबाट दोषी ठहर भएको भए त्यसको व्यवस्थापनका लागि ‘माफी मिनाहा’को अवधारणा प्रयोग गरिन्छ ।
‘प्रतिवन्धित आस्था, विचार वा त्यस्तै कारणले कैद भएका व्यक्तिहरुलाई रिहा गर्न ‘माफी मिनाहा’को अवधारणा राखिएको हो । फौजदारी आरोपित र अपराधी ठहर भएका व्यक्तिहरुको हकमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान नै होइन’, ।
‘तर अहिले फौजदारी कसुरमा कारागार बसिरहेकाहरुलाई समेत ‘माफी मिनाहा’को बाटोबाट कैद छुट दिइरहेको भेटिन्छ । सांसद चौधरीको हकमा पनि त्यही भयो ।’
त्यस्ता कैदीहरुले सोझै गृह मन्त्रालयमा निवेदन पठाउने सुविधा पाउँछन् । गृह मन्त्रालयले सांसद चौधरीको हकमा महान्यायाधिवक्ताको राय लिएर ‘माफी मिनाहा’को प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराई राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको हो । यो प्रस्तावमाथि ७ फागुनअघि नै निर्णय हुन्छ ।

‘कैद मिनाहाको प्रक्रियामा जाँदा आधा समय कैद भुक्तान गरेको हुनुपर्ने भएकाले उहाँ(सांसद चौधरी)को हकमा माफी मिनाहाको प्रक्रियाको बाटो गएको देखिन्छ ।’