कासिन न्यूज,
काठमाडौं ।
इन्टरनेट र भोइस दुबै खाले सेवा प्रदायकले गुणस्तरिय सेवा दिन नसके क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने र त्यस्तो नभएको अवस्थामा अनुमतिपत्र समेत खारेज गर्न सकिने प्रावधान राखेर ‘‘गुणस्तरका लागि लगानी बढाउनतर्फ सेवा प्रदायकहरूलाई प्रेरित गर्नका लागि यस्तो प्रावधान ल्याइएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बिज्ञप्ती सार्वजनिक गरेको छ ।
त्यसैले अब देखी इन्टरनेट र मोबाइल सेवा अवरुद्ध भएको अवस्थामा प्रयोगकर्ताहरूले अब छिट्टै क्षतिपूर्ति दाबी गर्न पाउने भएका छन्। उक्त नियम वैशाख १ गतेबाट लागु हुने जनाइएको छ।
प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप अवस्था स्तरोन्नति गर्नका लागि विनियमावली ल्याइएको हो ।
‘फोर जी प्रविधि आइसकेपछि यसलाई समेट्ने गरी गुणस्तरको विनियमावली अपडेट भएको थिएन । (सेवा) विस्तारपछि गुणस्तरमा केन्द्रित रहने नीति हो। गुणस्तर पुगे – नपुगेको यकिन नगरिएको हामीले पनि महसुस गरेका हौँ, उपभोक्ताबाट आएको कुरा पनि हो,’’ खनालले भने।

सेवा प्रदान गर्न नसेकेको अवस्थामा सम्बन्धित ग्राहकले आफूलाई परेको असुविधा बापत सेवा प्रदायकबाट क्षतिपूर्ति मागदावी गरेमा सम्बन्धित सेवा प्रदायकले ग्राहकलाई दूरसञ्चार सेवा शुल्क बापतको उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
उपभोक्ताले आफू माथि अन्याय भएको महसुस गरेर जानकारी गराए अवस्था हेरेर क्षतिपूर्ति तिराउन आफूहरूले भूमिका निर्वाह गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ।
सेवाग्राहीहरूले प्राधिकरणको वेबसाइट मार्फत आफ्नो गुनासो दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था छ । निर्धारित समयमा सेवा नपाएको अवस्थामा ग्राहकले तिरेको रकममा आधारित रहेर क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने बताएका छन् ।
नेटवर्क व्यस्त रहने समयमा सहरी क्षेत्रमा न्यूनतम ८५ प्रतिशत, राजमार्गमा ७५ प्रतिशत र ग्रामीण भेगमा ६५ प्रतिशत हुनुपर्छ ।
फिक्स्ड इन्टरनेट सेवाको हकमा सेवाको उपलब्धता निरन्तर मापन गर्दा एक महिनाको अवधिमा सहरी क्षेत्रमा ९९ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी हुनुपर्ने र ग्रामीण क्षेत्रमा ९८ प्रतिशत वा त्यो भन्दा बढी कायम गरिएको छ।

‘‘उदाहरणका लागि कुनै ग्राहकले रु १५ सय , तिरेर ३० दिनको सेवा लिएको छ। त्यसको अर्थ एक दिनको शुल्क ५० रुपैयाँ भया । दुई दिन हुँदा १०० रुपैयाँ मिनाहा गर्नुपर्ने हुन्छ ।