कासिन न्यूज,
काठमाडौं ।
अमेरिका, अस्ट्रेलियासहित पाम आयल, पञ्जा जस्ता रबरजन्य सामग्री आयात गर्ने मुलुकहरूले श्रमिक भर्ना प्रक्रिया पारदर्शी र स्वच्छ नभए त्यहाँको उत्पादन नै नलैजाने अडानका कारण मलेसियाली सरकार सोचमग्न अवस्थामा पुगेको छ ।
यही अवस्थाका कारण मलेसियाले स्वच्छ भर्ना प्रक्रियामार्फत श्रमिक छनोट गर्न सरकारी संयन्त्रबाट मात्रै लैजाने त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ अहिले ।
मलेसियाले यहाँबाट सरकारी संयन्त्र (जिटुजी) मार्फत श्रमिक लैजाने भन्ने आधिकारिक जानकारी नआएको बताउँछन श्रम सँग सम्वन्धित सरकारी संयन्त्रहरु ।
जिटुजीमार्फत श्रमिक लैजाने भनेर अहिले सम्म औपचारिक कुरा आएको छैन । तै पनि शून्य लागतमा लैजान भने दबाब दिने काम सरकारी निकायबाट भै रहेको छ ।
ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक मलेसिया पुग्छन्। वैदेशिक रोजगार विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार दैनिक पाँच सय जनाभन्दा बढी नेपालीले मलेसिया रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएको देखिन्छ।

’अदक्षदेखि डकर्मी, सिकर्मी तथा उच्च दक्षता भएका श्रमिकहरू पनि मलेसिया रोजगारीको लागि जाने गर्छन । कुनै निश्चित क्षेत्रमा श्रमिक पठाउन हो भने जिटुजीमार्फत पठाउन सम्भव भएपनि समग्रमा अप्ठ्यारो छ ।
मलेसियाले नेपाल, बंगलादेश, भियतनाम, म्यानमारसहित विभिन्न १५ स्रोत मुलुकहरूबाट निजी संयन्त्रमार्फत नै श्रमिक लिँदै आएको छ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी मलेसियाले नेपालबाट सरकारी संयन्त्रमार्फत श्रमिक लैजाने कुरा हल्ला मात्रै भएको बताउँछन् ।
भण्डारी भन्छन् , यो सम्भव छैन, मलेसियाले म्यानपावरको विकल्प खोजेको पनि छैन। सरकारी संयन्त्रमार्फत श्रमिक लैजान मलेसिया चाहँदैन पनि। मलेसियाले कुनै पनि मुलुकबाट यसरी श्रमिक लिएको छैन,’ उनले भने।
राज्यले निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण÷संरक्षण गर्ने हो तर सरकारले आफैं व्यवसाय गर्ने होइन। मलेसियाले जिटुजीकै प्रस्ताव गरे पनि हामीले मलेसियासँग सम्झौता गरिसकेका छौ ं। त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने हो भन्ने भनाई सरकारी निकायको छ ।
श्रम सम्झौताअनुसार श्रमिकले सेवासुविधा पाएको छ कि छैन भन्नेमा राज्यले चासो दिनुपर्ने अध्यक्ष भण्डारी तर्क गर्छन् ।
हाल म्यानपावरले मलेसिया जाने श्रमिकको एक महिनाको न्यूनतम तलबको आधा रकम सेवाशुल्क पाउने व्यवस्था छ ।यो रकम मलेसिया पुगेपछि त्यहाँका रोजगारदाताले श्रमिकलाई दिनुपर्ने प्रावधान छ।
बरू राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र नराम्रो गर्नेलाई कारबाही गरी श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा स्वच्छता हुने व्यवस्था राज्यले मिलाउनुपर्नेमा व्यवसायीहरुको जोड छ ।
मलेसिया र नेपालबीच २०७५ कात्तिक १२ गते शून्य लागतमा श्रमिक लैजाने समझदारी भएको थियो । तर यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। अझै पनि दुईदेखि चार लाख रूपैयाँ प्रतिव्यक्ति बुझाएर नेपालीहरू रोजगारीको लागि मलेसिया गइरहेका छन्।