कासिन न्यूज,
काठमाडौं ।
१ माघ २०७६ मा टुँडिखेलमा भएको एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा मारिएका ५ हजारको जिम्मा आफूले लिने बताएका थिए । त्यही अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रचण्डमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र राज आरण लगायत रिट लिएर सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।
सर्वोच्च प्रशासनले राजनीतिक अभिव्यक्तिमा टेकेर पेश भएको निवेदन दर्ता हुन नसक्ने भन्दै दरपीठ (दर्ता नहुने) आदेश गरेको थियो , भएपनि द्वन्द्वकालमा मारिएका ५ हजारको जिम्मा लिने बताएका कारण प्रचण्डमाथि फैजदारी अभियोगमा छानबिन गरी कारबाहीको माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता हुने भएपछि माओवादी केन्द्रले असन्तुष्टि जनाएको छ ।
यही बिषयमा नेकपा माओवादी केन्द्रले सत्य निरुपण तथा वेपत्ता आयोगलाई कारबाही अगाडि नबढाउन चेतावनी दिएको छ । त्यसविरुद्ध परेकोे निवेदनमा न्यायाधिश ईश्वर खतिवडा र हरि फुँयालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसप्रति माओवादीले आपत्ति जनाएको छ ।
माओवादी महासचिव देव गुरुङले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई अतिशयोक्तिपूर्ण ढंगले व्याख्या गरेर कारबाहीको विषय बनाइनुपर्छ भन्नु पूर्वग्राही भावना भएको बताएका छन् ।
यो रिट निवेदन न्यायिक पुनरावलोकनको सामान्य सिद्धान्त विपरीत र विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता ठाडै प्रतिकुल भएको समेत उनले बताएका छन् ।
वृहद शान्ति सम्झौता, संविधान र अग्रगामी उपलब्धिहरुविरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिलाई आफ्नो दलले अस्वीकार गर्ने भन्दै महासचिव गुरुङले भनेका छन्, ‘सत्यनिरुपण तथा वेपत्ता छानविन आयोगको अधिकारक्षेत्र भित्रका विषयहरुलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्न, कारबाही अगाडी बढाउन र कुनै निर्णय गर्न नमिल्नेस्मरण सहित सचेत गराउन चाहन्छौं ।’
संक्रमणकालीन न्यायको मुल्य मान्यता विपरीत हुने गतिविधिले शान्ति प्रक्रियामा गम्भीर चुनौती श्रृजना हुने भन्दै उनले शान्ति सम्झौताका पक्षधर दलहरु, आम जनता र अन्तराष्ट्रिय समुदाय एकजुट हुन आव्हान समेत गरेका छन् ।