कासिन न्यूज,
काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले शुक्रबार मन्त्रालय तथा विभागका नाममा उत्प्रेषणको आदेश जारी गरेकोे हो ।
सर्वाेच्चले १६ वटा म्यानपावर कम्पनीको कारोबार खुला गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय तथा वैदेशिक रोजगार विभागका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारीसमेत जोडेर विशेष अदालतमा दायर गरेकोे भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक भरतराज सुवेदीले ६५ म्यानपावर कम्पनी खारेज गर्न विभागको उजुरी तथा अनुसन्धान शाखालाई ठाडो निर्देशन दिएका थिए ।
त्यसमा अख्तियारले कारबाही गर्न सिफारिस गरेका ४७ र विशेष अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको १८ म्यानपावर कम्पनी रहेका थिए ।
सुवेदीले गरेको निर्णय तत्कालीन श्रम तथा रोजगार राज्य मन्त्री टेकबहादुर गुरूङले उल्ट्याएका थिए । विशेष अदालतले सफाइ दिएको वैदेशिक रोजगार क्षेत्रकै बहुचर्चित मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले पनि सफाइ दिएको थियो । तर विभागले १८ म्यानपावर कम्पनीको कारोबार खुला नगरिदिएपछि उनीहरूमध्ये १६ म्यानपावर कम्पनी विभागविरूद्ध रिट लिएर सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।
१६ म्यानपावर कम्पनीमध्ये इन्फिनिटी रिक्रुटमेन्ट प्रा.लि.का तर्फबाट प्रा.लि.का सञ्चालक युगल भट्टराई आफ्नोसहित अन्य ९ म्यानपावर कम्पनी, अक्टोपस ओभरसिज प्रा.लि.का सञ्चालक शिवहरी तिमिल्सिना आफ्नो कम्पनीसहित ४ म्यानपावर कम्पनी र स्किल्ड ह्युमन रिसोर्स प्रा.लि.का सञ्चालक मिनप्रसाद तामाङ आफ्नोसहित ३ वटा म्यानपावर कम्पनीको प्रतिनिधि भई २०७३ साल भदौ ८ गते सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।