कासिन न्यूज,
काठमाडौं ।
नियमावलीका भरमा चलेका क्यासिनोहरुलाई पर्यटन ऐनमा संशोधन गरी नियमनको दायरामा ल्याउन खुकुलो नियमनको पक्षमा सासंदहरु उभिएका छन् ।
सांसदहरुले देशभर सञ्चालित क्यासिनोहरुलाई कठोर नियमन गर्न नहुने वकालत थालेका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी विषय आकर्षित हुने कानूनहरुको एकमुष्ट संशोधन गर्ने विधेयक पेश गर्दै सरकारले ‘पर्यटन ऐन २०३५’ पनि परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।
अहिले एउटा कम्पनीले एकभन्दा बढी क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेका छन् । संशोधन विधेयकमा एउटा कम्पनीले एउटामात्रै क्यासिनो चलाउन पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । एउटा कम्पनीले एउटाभन्दा बढी क्यासिनो सञ्चालन गरेको भए असार २०८० भित्रमा छुट्टै कम्पनी स्थापना गरेर सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव संशोधन विधेयकमा राखिएको छ ।
कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले संशोधन प्रस्ताव मार्फत एउटाभन्दा बढी क्यासिनो चलाएका कम्पनीहरुलाई २०८५ साल असार मसान्तसम्मको समय दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । कांग्रेस सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले ५ वर्षको समय दिनुपर्ने र हाल सञ्चालनमा रहेका क्यासिनोहरुका हकमा यस्तो बन्देज हटाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

एमाले सांसद रघुजी पन्तले एउटा कम्पनीलाई एकभन्दा बढी क्यासिनो सञ्चालन गर्न दिन नहुने प्रस्ताव हटाउन प्रस्ताव गरेका छन् । योगेश भट्टराईले क्यासिनोलाई २०८३ सालसम्म कार्यान्वयन गर्न नहुने प्रस्ताव गरेका छन् ।
सांसद रामप्रकाश चौधरीले मापदण्ड पूरा गर्न अहिलेका क्यासिनोहरुलाई ५ वर्ष समय दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । शान्ति विकले भने नयाँ कानून अनुसार, अहिले सञ्चालन भएका क्यासिनोहरु स्वतः नियमन भएको अर्थ लगाइनुपर्ने प्रस्ताव गरेकी छन् ।
अहिले क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेका कम्पनीहरुले सरकारलाई करोडौं राजस्व बुझाउन बाकी छ । तर उनीहरुले रोयल्टी तिर्न अटेर गर्दै आइरहेका छन् । संशोधन विधेयकमा यसरी राजस्व नतिर्ने र बक्यौता बाँकी रहेकाहरुको इजाजत नवीकरण नगरिदिने उल्लेख छ ।
सांसदहरुले त्यसमा पनि संशोधन दर्ता गरेर शर्त हटाउनुपर्ने माग अघि सारेका छन् । शान्ति विकले क्यासिनोको इजाजत नवीकरणका लागि रोयल्टी बक्यौता तिर्नुपर्ने शर्त राख्न नहुने प्रस्ताव गरेकी छन् । सांसदहरु नागिना यादव र अमरेशकुमार सिंहको प्रस्ताव पनि शान्ति विकको जस्तै छ ।

पछिल्लो समय भारतीय सीमावर्ती शहरहरुमा क्यासिनोको अनुमतिपत्र दिने लहर चलेको छ । झापा, विराटनगर, भैरहवा लगायतका शहरमा रहेका होटलहरुमा क्यासिनो खुल्न थालेका छन् । विधेयकमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमाक्षेत्रको ३ किलोमिटरभित्र क्यासिनो सञ्चालन गर्न दिन नहुने प्रस्ताव गरिएकोमा त्यसलाई समेत हटाउनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।
एकीकृत समाजवादीका सांसदहरु राजेण्द्र पाण्डे र मेटमणि चौधरीले राजधानी बाहिरका शहरहरुमा एउटा क्यासिनोको ५ किलोमिटर वरपर अर्कोलाई इजाजत दिन नहुने व्यवस्था थप्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

सरकारले ल्याएको विधेयकमा हरेक वर्ष इजाजतपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । एक पटक जारी भएको अनुमतिपत्र एक वर्षमात्रै मान्य हुने प्रस्तावहरुलाई सांसदहरुले हटाउन खोजेका छन् । कतिपय सांसदहरुले मन्त्रालयबाट अनुमति दिने प्रक्रिया झञ्झटिलो भएको भन्दै पर्यटन विभागमा नै त्यो अधिकार व्यवस्था हुनुपर्ने भनी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
क्यासिनोमाथि सम्पत्ति शुद्धिकरण गरेको र गैरकानूनी आर्जनलाई बैधता दिएको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डोलप्रसाद अर्यालको प्रस्ताव पनि यस्तै छ । उनले क्यासिनोमा नगदरहित (क्यासलेस) कारोवार मात्रै हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
सांसद अर्यालले क्यासिनो जान अनलाइन टिकटको व्यवस्था हुनुपर्ने र त्यस्तो टिकट बाँड्ने अनलाइन पोर्टल गृह मन्त्रालयले सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव समेत गरेका छन् । उनले हरेक क्यासिनोमाथि गृह मन्त्रालयबाट सीसीटीभी निगरानी हुनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले क्यासिनोहरु बन्द गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । उनको प्रस्ताव छ, ‘कानूनी जुवा क्यासिनोको इजाजत दिइने छैन ।’