कासिन न्यूज,
काठमाडौं ।
अमेरिका, ब्रिटेन र अस्ट्रेलियाले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा चीनको प्रभावलाई कम गर्नको लागि परमाणु ऊर्जाबाट चल्ने पनडुब्बीको नयाँ फ्लीट बनाउने योजना बाहिर ल्याएका छन् ।
ओकस सम्झौताअन्तर्गत अस्ट्रेलियायाले आफ्नो पहिलो परमाणु ऊर्जाबाट सञ्चालन हुने पनडुब्बीका रूपमा अमेरिकाबाट पाउने छ । ती साझेदारहरूले यूकेमा निर्मित रोल्स–रोय रिएक्टरसहित अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर नयाँ पनडुब्बीहरू बनाउन पनि काम गर्नेछन्।
तीनवटै देशले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रको शान्ति र स्थायित्वका लागि उक्त सम्झौता गरेको दाबी गरेका छन्। उक्त रक्षा साझेदारीलाई चीन र रुसले कडा रूपमा बिरोध जनाएका छन् ।
रुसले परमाणु उर्जाबाट चल्ने पनडुब्बीसम्बन्धी सम्झौताले एशियामा वर्षौँका लागि मुठभेड तर्फ लाने बताएको छ । उक्त महत्त्वपूर्ण नौसेना सम्झौताको बेइजिङले पनि कडा शब्दमा आलोचना गरेको छ।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले मङ्गलवार उक्त सम्झौताका साझेदार तीन राष्ट्रलाई “गल्ती र खतराको बाटोमा अझ अगाडि बढिरहेको“ आरोप लगाएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघका लागि चिनियाँ नियोगका प्रमुखले पनि त्यसअघि ती पश्चिमी साझेदारहरूले परमाणु अप्रसार प्रयासलाई पछि धकेलेको आरोप लगाएका थिए।
संयुक्त राष्ट्रसंघको परमाणु निगरानी गर्ने निकाय आईएईएले उक्त परियोजनाबाट परमाणु प्रसारको खतरा नरहने प्रत्याभूति गराउनुपर्ने जनाएको छ।
उनले अमेरिकाको पनडुब्बी निर्माण क्षमता विस्तार गर्न र हालको परमाणु ऊर्जाबाट सञ्चालित भर्जिनिया–क्लास पनडुब्बीको मर्मतसम्भार सुधार गर्न ४.६ अर्ब डलरको प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे।
अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्रीले क्यानबेरालाई ३० वर्षमा ३ सय ६८ अर्ब अस्ट्रेलियन डलर भार पर्ने यो योजना “अस्ट्रेलियाको इतिहासमै रक्षा क्षमता विस्तारका लागि गरिएको सबैभन्दा ठूलो एकल लगानी हुने“ बताएका छन् ।

ब्रिटिश प्रधानमन्त्री सुनकलेले पनि हजारौँ रोजगारी सिर्जना हुने बताए। सुनकले ओकोस साझेदारी सार्वजनिक भएको १८ महिनामा विश्वव्यापी स्थायित्वका लागि चुनौतीहरू मात्र बढेको बताए।
“रुसको युक्रेनमा अवैध आक्रमण, चीनको बढ्दो आक्रामकता, इरान र उत्तर कोरियाको अस्थिर व्यवहार– सबैले खतरा, अव्यवस्था र विभाजनद्वारा परिभाषित विश्व सिर्जना गर्ने खतरा छ,“ सुनकले भने।अमेरिका भ्रमणको एक हिस्साका रूपमा सुनकले शत्रु राज्यहरूबाट हुने खतराहरूको सामना गर्न आगामी दुई वर्षमा लगभग ६ अर्ब अमेरिकी डलरले रक्षा खर्च बढाउने वाचा पनि गरेका छन्।
ओकस सुरक्षा गठबन्धन सन् २०२१ को सेप्टेम्बर घोषणा गरिएको थियो। उक्त सम्झौताको चीनले बारम्बार आलोचना गरेको छ।