कासिन न्यूज,
काठमाडौं ।
श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बुधबार यसअघिको दुई वर्षे श्रम स्वीकृतिको प्रावधान हटाउँदै करारपत्रमा उल्लेखित अवधिअनुसारको श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
त्यस लगत्तै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णयले युरोपेली मुलुक, जापान र परम्परागत खाडी र मलेसिया जाने कामदारलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने बताएका छन् । हाल नेपालीहरु दक्षिण कोरियामा चार वर्ष र इजरायलमा ५ वर्षका लागि करार संझौता गरेर जाने गरेका पनि भण्डारीले भने ।
यसका साथै नेपाली दूतावासबाट नै पुनः श्रम स्वीकृति जारी गर्ने निर्णय पनि भएको छ । श्रम सचिव एकनारायण अर्यालले अब रोजगारदाता र कामदारबीच हुने करारपत्रको आधारमा श्रम स्वीकृति जारी हुने बताए ।
दुई वर्षे करारपत्र पूरा भएपछि पुनः श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधानले कतिपय कामदार नचाहँदा नचाहँदै स्वदेश फर्किनुपर्ने बाध्यता थियो । तीन वर्षका लागि नेपालबाट कामदार लाने गरेका मलेसियाका रोजगारदाताहरुले श्रम सम्झौतापछि दुई वर्षका लागि कामदार लैजाँदा तुलनात्मकरूपमा लागत बढेको भन्दै नेपालबाट कामदार लैजान कम गरेको व्यवसायीहरूले बताएका थिए ।
मलेसियामा रोजगारीका लागि गएका कामदारहरुको सुझावको आधारमा विगतमा सरकारले श्रम स्वीकृतिको अवधि तीन वर्षबाट एक वर्ष घटाएर खाडी मुलुक सरह बनाएको थियो ।