कासिन न्यूज,
काठमाडौं ।
गत फागुन १५ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जनयुद्धदेखि विस्तृत शान्ति सम्झौताको अवधिसम्म शहीद भएकाको नामावली राजपत्रमा प्रकाशित गरी राष्ट्रिय शहीदको मान्यता दिने निर्णय गरेको थियो।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेअनुरूप सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिका क्रममा शहादत प्राप्त गर्ने शहीदको नामावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्र पठाई शहीदको अभिलेख माग गरेको थियो। ७७ जिल्लाबाट प्राप्त सोही अभिलेखका आधारमा शहीदको नामावली राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ ।
जनयुद्धमा मारिएकाहरूलेराष्ट्रिय शहीदको मान्यता पाउनुपर्ने माग बारम्बार उठ्दै आए पनि उनीहरूले मान्यता पाउन सकेका थिएनन्। यससँगै जनयुद्धकालमा राज्य र विद्रोही पक्षबाट ज्यान गुमाएका नागरिकले राष्ट्रिय शहीदको मान्यता पाएका छन्।

राष्ट्रिय शहीदका परिवारले यसअघि शहीद घोषणा भई राज्यबाट परिपूरण र सम्मानस्वरूप प्राप्त गरेको सुविधाअनुरूप नै क्षतिपूर्ति, परिपूरण र सम्मान पाउनेछन्।