राज कुमार लामा ।
यति लामो समयदेखि मनाउँदै आएको २१ मार्चलाई दलित समुदायले विभेद र असमानताका विरुद्धको संघर्षको रुपमा मनाउँदै आएका छन् । दलित मुक्ति र समानताको संघर्ष संघर्षमै सीमित रहेको छ । विश्वमा लामो समय कोभिड(१९) को महामारी रह्यो । कोभिड(१९) ले सामाजिक तथा आर्थिक रुपमा संसारको अवस्थालाई निकै फेरबदल गरिदियो । कोभिड(१९ कै कारण विश्वमा धेरै मानिसहरूले ज्यान गुमाए भने हाल विश्व आर्थिक संकट तर्फ जाँदै छ । निरन्तर रुपमा सामाजिक बहिष्करणमा पारिएका दलित समुदायहरूले कोभिड(१९ को समयमा पनि सामाजिक रुपमा र आर्थिक रुपमा थुप्रै किसिमका भेदभावहरू सहनु पर्यो ।
कोभिड(१९) भन्दा खतरनाक जातीय विभेद र छुवाछुतको भाइरस नेपालमा कहिले हट्ने हो । यो सबैको साझा सवाल बन्न सकेन । विभेद र छुवाछुत रूपी भाइरसले अधिकांश दलित समुदायहरूमा मानसिक रूपमा निकै समस्या सिर्जना गरेको छ । जातीय भेदभाव र छुवाछुत स्थानिय स्तरमा नै बढी छ । यस्ता खालका घटनामा स्थानिय सरकारको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा संलगनता देखिन्छ ।

जस्तै प्रत्येक व्यक्ति जन्मँदा स्वतन्त्र रूपमा जन्मन्छन् । तर, अन्धविश्वास तथा गलत धारणा र संरचनात्मक मान्यताहरूले हाम्रो समाजमा नागरिकहरू विभेदमा पर्दै आएका छन् । जातिको आधारमा मानिसमाथि विभाजन र भेदभाव व्यक्तिगत अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन हो । नेपाली समाजमा यस्ता विभेदका घटनाहरू धेरै हुँदै आएको छ । त्यस्ता कतिपय घटना सार्वजनिक हुन्छन् त कतिपय घटना सार्वजनिक हुँदैनन् ।
अत्यावश्यक स्रोतहरूमा, जस्तै सार्वजनिक पानीको धारा सामुहिक भोज मन्दिरहरू, होटल र अन्य सार्वजनिक स्थानहरू। पेशागत पृथकीकरणले बाधा पु¥याउँछ ।
रोजगारीमा पहुँच, दलितहरू परम्परागत रूपमा तोकिएकोमा सीमित छन् । हिंसा र श्रम शोषण। दलितका धेरै उदाहरण छन् ।
जातका आधारमा मानिसबिच हुने भेदभाव अमानवीय कार्य हो । यस्ता व्यवहार कानुनी रूपमा अक्षम्य भए पनि संरचनात्मक मानसिकताका कारणले अझै पनि विद्यमान छ । भेदभावविरुद्ध समान अधिकार र न्यायको वकालत जारी रहे पनि कमजोर वर्गको रूपमा रहेका दलितहरू हिंसाबाट पीडित छन् ।
शुन्य हिंसाको परिकल्पना कागजमा मात्रै सीमित बनेको छ । हिंसा न्यूनीकरण गर्ने र शुन्यमा झार्ने काममा सरोकारवालाको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । सो कार्यका लागि समय घड्किन नदिनु नै विभेद न्यूनीकरणका लागि उपर्युक्त कदम हुन्छ ।
अन्तयमा, एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि नेपाललगायत केही देशका व्यक्तिले जातीय विभेदको कारण अमानवीय व्यवहार भोग्नु मात्रै परेको छैन ज्यान समेत गुमाउनु परेको छ । नेपालमा पनि जातीय विभेदका घटना हुने गरेका छन् । जसमा केही मात्रै सावजनिक हुन्छन् भने न्यायको लागि प्रहरीको ढोका घच्घच्याउने केही दर्जन मात्रै छन् । यस्तो अमानवीय प्रथा हटाउन राज्यको प्रभावकारी कदम आवश्यक छ । नत्र समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपना कसरी पूरा होला र ?
पद र अवसरका लागि राजनीतिक पार्टीहरूमा दलित नेताहरू सक्रिय छन् । दलित समुदायलाई समुदाय स्तरबाट नै सचेत गराउने, राजनीतिक पार्टी र सरकारलाई दबाब दिने र दलित आन्दोलनको स्पष्ट मार्गचित्र बनाउने काममा भने दलित अभियन्ताहरू चुकेकै छन् । २१ मार्च एक दिने सडक दिवसमा मात्र सीमित नरहोस् । सामाजिक न्याय र दलित मुक्तिको लागि दलित आन्दोलनको एकीकृत र संगठित दिनको रुपमा विकसित हुन सकोस् ।