कासिन न्यूज,
काठमाडौं ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा नियुक्त ५२ संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा २७ महिनादेखि विचाराधिन छ । संवैधानिक प्रावधानसँग बाझिने गरी अध्यादेश जारी भएको, सबै सदस्यहरुलाई सूचना नदिई संवैधानिक परिषदको बैठकबाट निर्णय भएको र संसदीय सुनुवाइविना नै पदाधिकारी नियुक्त गरिएको भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको थियो ।
५२ संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ बुधबार पनि स्थगित भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले बुधबार पेशीसूची प्रकाशित गरी संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तीसम्बन्धी १५ वटा रिट निवेदनको सुनुवाइ स्थगित भएको जनाएको छ ।
पूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराले यी मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढ्न दिएका थिएनन् । उनको निलम्बनपछिका दुई प्रधानन्यायाधीशहरुले समेत मुद्दाको सुनुवाइलाई कम प्राथमिकता दिँदै आएका छन् । यसअघि ३ फागुनमा यी मुद्दालाई पछाडि राखिएका कारण हेर्न नभ्याइने भनी स्थगित भएको थियो ।