कासिन न्यूज,
काठमाडौं ।
लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता लिला गिरी अहिले संकटमा परेका छन् । आफूलाई सरकार बनाउन सहयोग गरेका दल माओवादी केन्द्र, लोसपा, नागरिक उन्मुक्तिले दिएको सर्मथन फिर्ता लिने भएपछि मुख्यमन्त्री गिरी दबाबमा परेका छन् ।
केन्द्रिय समिकरणको रोग अहिले लुम्बिनी प्रदेशमा पनि परेको छ । यही समिकरणको माग अनुसार एमाले सरकारको नेतृत्वबाट आफूहरु बाहिरीने तयारी दलहरु गरेका छन् ।
सरकारले प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गरेको खण्डमा भने बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुखलाई विशेष अधिवेशन बोलाउन आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको ती दलका नेताले जनाएका छन् ।
माओवादी केन्द्रसहितका दलले सरकारप्रतिको समर्थन फिर्ता लिने सुइँको पाएपछि मंगलबार बस्ने भनिएको प्रदेशसभा बैठक ‘विशेष कारण’ देखाएर अनिश्चितकालका लागि स्थगन गरिएको थियो । अब एकदुई दिनमा संसद् बैठक नबोलाए ५४ जनाको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुख समक्ष लैजाने कुरा पनि चलेको छ ।
मुख्यमन्त्रीले संसद् बैठक बिना कारण स्थगित हस्ताक्षर लगेर प्रदेश प्रमुखकहाँ बुझाउने तयारी पनि दलहरुको छ ।
माओवादी संसदीय दलको बैठक बिहीबार दिउँसोका लागि बोलाइएको छ ।
यसअघि नै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र लोसपाले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि त्यसलाई औपचारिकता दिइएको थिएन । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनपछि नयाँ गठबन्धनमा आवद्ध दलले एकै पटक समर्थन फिर्ता लिने भन्दै ती दललाई रोकिएको थियो ।
८७ सांसद रहेको लुम्बिनी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि कम्तीमा ४४ सांसद चाहिन्छ । लुम्बिनी प्रदेशमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, लोसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लगायतका दल सम्मिलित गठबन्धनबाट नयाँ सरकार गठन गर्ने तयारी भइरहेको हो ।

यद्यपि सो गठबन्धनबाट को मुख्यमन्त्री बन्ने भन्नेबारे टुङ्गो लागिसकेको छैन । माओवादी केन्द्र र कांग्रेसले सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरिरहेका छन् । स्रोतका अनुसार यी दुई दलबीच आलोपालो नेतृत्वको सहमति हुन सक्छ ।