कासिन न्यूज,
पोखरा ।
केन्द्रिय सत्ता समिकरणको राजनीतिक प्रभाव अहिले प्रदेशहरुमा पर्ने क्रम जारी छ । जस मध्ये अहिले प्रभावको घेरा मुनी गण्डकी प्रदेश परेको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले पहिला एमालेको नेतृत्वमा बनेको गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दिएको सर्मथन फिर्ता लिने तयारी गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्न शुक्रबार माओवादी केन्द्रले संसदीय दलको बैठक डाकेको छ ।
सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन ११ बजे संसदीय दलको बैठक डाकिएको माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता एवं भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री हरिबहादुर चुमानले बताएका छन् ।
माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएसँगै मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । गण्डकी प्रदेश सभामा ८ सिटसहित तेस्रो दल माओवादी केन्द्र २ मन्त्रीसहित मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारमा सहभागी छ ।

पुस २५ गते गण्डकीमा खगराज अधिकारीको नेतृत्वको सरकार गठन भएको थियो । सोही दिन नेकपा माओवादी केन्द्रका हरिबहादुर चुमान, एमालेकी सीता सुन्दास र राप्रपाका पञ्चराम तमु मन्त्री बनेका थिए । १० माघमा एमालेका रोेशनबहादुर गाहा र माओवादीका रेशमबहादुर जुग्जालीलाई मन्त्री बनाउँदै सरकारलाई पूर्णता दिइएको थियो ।

नेपाल एमाले नेतृत्वको सरकारको समर्थन फिर्ता लिएसँगै सरकारको नेतृत्व माओवादी र कांग्रेस कसले गर्ने भन्नेमा रस्साकस्सी सुरु भएको छ । दुवैले आ–आफ्नो अडान छाडेका छैनन् ।

२७ सिटसहित गण्डकीमा सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे पनि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन शीर्ष नेताहरुसँग छलफलमा छन् । ६० प्रदेश सभा सदस्य रहेको गण्डकीमा सरकार बनाउन कांग्रेस–माओवादीको सहज बहुमत पुग्छ ।