कासिन न्यूज,
काठमाडौं ।
फौजदारी मानहानि मुद्दामा दुई वर्ष जेल सजाय सुनाइएका भारतको कंग्रेस आईका वरिष्ठ नेता राहुल गान्धीको सांसद पद खारेज भएको छ । संसद्को तल्लो सदनको कार्यालयले गुजरातस्थित एउटा स्थानीय अदालतले गान्धीलाई दोषी ठहर गरेको एक दिनपछि उक्त निर्णय सुनाएको हो।
उनी दक्षिणी राज्य केरेलाको वायानाड राज्यबाट सांसद निर्वाचित भएका थिए। हाल ३० दिनका लागि जमानतमा छन् र अदालतको निर्णय विरुद्ध पुनरावेदन गर्ने बताएका छन्। गान्धीको कंग्रेस पार्टीले उक्त आदेश ‘त्रुटिपूर्ण भएको र त्यो कायम नरहने’ जनाएको छ। शुक्रवार कंग्रेसको नेतृत्वमा विपक्षी नेताहरूले राजधानी दिल्लीमा ¥याली निकालेका थिए। संसद् भवन बाहिरको विजय चोक क्षेत्रमा व्यापक सुरक्षाकर्मी उपस्थित रहेका थिए। विपक्षी नेताहरूले बोकेको ब्यानरमा ‘लोकतन्त्र खतरामा छ’ लेखिएको थियो।

टेलिभिजन च्यानलहरूले केही संसद्हरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको उल्लेख गरेका छन्। प्रदर्शनकारीहरू राष्ट्रपति भवनतर्फ ¥याली लिएर जाने प्रयासमा रहेका विवरण आएका छन्।

कंग्रेसका अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गेले गान्धीले शुक्रवार संसद्मा बोल्न अनुमति मागेको तर त्यसलाई अस्वीकार गरिएको बताए।प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, “यदि अवस्था यस्तै रहिरह्यो भने निरङ्कुशता र तानाशाही यो देशमा छिट्टै आउनेछ।”
कंग्रेसले आगामी दिनमा थप प्रदर्शनहरू गर्ने जनाएको छ। उसले सरकारका ‘काला कर्तुतहरू’ पर्दाफास गरेकोमा गान्धीलाई निशाना बनाइएको जनाएका छन्।
गान्धीलाई गुजरात राज्यको एउटा अदालतले सन् २०१९ मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको थरलाई लिएर चुनावी ¥यालीमा दिएको प्रतिक्रिया सन्दर्भमा दोषी ठहर गरेको थियो। न्यायाधीशले आदेश सुनाउँदा कंग्रेस पार्टीका सांसद गान्धी अदालतमा उपस्थित थिए। भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार चुनावी ¥यालीमा सम्बोधन गर्ने क्रममा गान्धीले किन सबै चोरहरूको साझा थर ‘मोदी’ हुँदो रहेछ भन्ने प्रश्न गरेका थिए।
त्यसबेला उनले फरार हिरा व्यापारी निरभ मोदी र भारतीय क्रिकेट बोर्डका पूर्व प्रमुख ललित मोदीलाई सङ्केत गरेका थिए। उक्त मुद्दा सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीका एक जना सांसद पुर्नेश मोदीको उजुरीका आधारमा दायर भएको थियो। उनले गान्धीको टिप्पणीले पूरै मोदी समुदायलाई अपमान गरेको बताएका थिए।

गान्धीका वकिलहरूले उचित कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन नगरिएको जनाएका छन्। उनीहरूले गान्धीको भाषण प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीप्रति लक्षित रहेकाले उजुरीकर्ता पुर्नेश मोदी नभई प्रधानमन्त्री मोदी हुनु आवश्यक रहेको तर्क गरेका थिए।