कासिन न्यूज,
झापा ।
मेचीनगर–१५ मा सञ्चालित ओमकारेश्वर संस्कृत गुरुकुलका विद्यार्थीले बिहान र बेलुका दाल, भात र रोटी खाने गरेका छन्। भने दिउँसो छेउकै मन्दिरमा भक्तजनले चढाएको फलफूल खाने गरेका छन्।
यसरी मुठ्ठीदान र दाताको भरमा सञ्चालित धार्मिक विद्यालयहरुमा सरकारी अनुदानको कुनै व्यवस्था छैन । जसका कारण विधार्थीहरुले दिवा खाजा खान पाउँदैनन ।
गुरुकुलका प्राचार्य निरोज खनालले कमजोर आर्थिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेका गुरुकुल विद्यालयमा दिवा खाजाको व्यवस्था नहुनाले संकटमा परेको गुनासो गरे । अहिले ओमकारेश्वरमा १८ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । ‘हाम्रो गुरुकुल आर्थिकरूपमा सबल छैन। यहाँ पढ्ने विद्यार्थीसमेत विपन्न र असहाय परिवारबाट आएका छन्’, उनले भने, ‘सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजा दिन्छ।, गुरुकुलका विद्यार्थीलाई पनि त्यसरी नै खाजा दिने व्यवस्था हुनुपर्छ।’

सरकारले आधारभूत विद्यालयका विद्यार्थीलाई दिवा खाजावापत १५ रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित संस्थागत विद्यालय र समुदायबाट सञ्चालित धार्मिक विद्यालयलाई यो सुविधा उपलब्ध छैन।
बालबालिकालाई विद्यालयमा जान प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले दिवा खाजाको व्यवस्था लागू गरेको हो। यो व्यवस्था गुरुकुल, मदरसा र गुम्बा विद्यालयमा समेत लागू हुनुपर्ने माग भइरहेको छ।
नेपाल मुस्लिम संघ झापाका अध्यक्ष अमिन अलीले जिल्लामा ५५ मदरसामा चार हजारभन्दा बढी मुस्लिम समुदायका बालबालिकाले अध्ययन गरिरहेको बताए।
‘हाम्रा मदरसामा पढ्ने बालबालिकालाई पनि सरकारले खाजा उपलब्ध गराएको छैन’, उनले भने, ‘आर्थिक पछौटेपन र अन्य कारणले सरकारी विद्यालयमा जान नसकेका विद्यार्थी मदरसामा पढिरहेका छन्।’
झापाको भद्रपुर, कचनकबल, झापा, बाह्रदशी, गौरीगन्ज, मेचीनगर, विर्तामोडलगायतका पालिकामा आधारभूतदेखि माध्यमिक तहसम्म पठनपाठन गराउने मदरसा सञ्चालित छन्। ती सबै मुस्लिम समुदायको मुठ्ठीदान र दाताको सहयोगको भरमा टिकिरहेको अध्यक्ष अलीले बताए।

मदरसाहरू कतिपय बिहान मात्र चल्छन्। गुरुकुल भने आवासीयरूपमा सञ्चालित छन्। कडा अनुशासन र संस्कारमा रहने गुरुकुलका विद्यार्थी धेरैजसोले दिवा खाजा पाउँदैनन् । ओमकारेश्वर संस्कृत गुरुकुलका प्राचार्य खनालका अनुसार झापामा २२ गुरुकुल सरकारको अनुमति लिएर सञ्चालित छन्।

त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीको सङ्ख्या दुई हजार पुग्न लागेको छ। मेचीनगर शिक्षा शाखाका प्रमुख तथा नगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत होमनाथ भण्डारीले धार्मिक विद्यालयलाई दिवा खाजा उपलब्ध गराउने सरकारको नीति नरहेको बताए। मदरसा, गुम्बा र गुरुकुललाई धार्मिक विद्यालयको मान्यता प्रदान गर्दै सरकारले हरेक विद्यालयलाई दुई लाख ४१ हजार रुपैयाँ वार्षिक अनुदान दिने गरेको उनले जानकारी दिए