कासिन न्यूज,
काठमाडौं ।
म्यान्मारको सेनाका प्रमुख एवं सरकार प्रमुखले देशभित्र देशभित्र सशस्त्र प्रतिरोध गरिरहेका समूहहरूको गतिविधिलाई “आतंक“ भन्दै उनीहरूमाथि निर्णायक कारबाही हुने घोषणा गरेका छन् ।
सेनाप्रमुख मिन ओङ ह्लाइङले म्यान्मारमा मानवाधिकारको अवस्थाबारे प्रश्न उठाउने देशहरूलाई पनि “आतङ्कको मतियार“ भएको आरोप लगाएका छन् । ती देशहरूले बरु सेनालाई म्यान्मारको “मौलिक प्रजातन्त्र“लाई एउटा स्वरूप दिन सघाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। सन् २०२१ मा सेनाले देशको शासनसत्ता फेरि आफ्नो हातमा लिएपछि म्यान्मारमा गृहयुद्ध चर्किएको छ।
गृहयुद्धमा दशौँ हजारको ज्यान गइसकेको छ भने १० लाखभन्दा बढी मानिसहरू विस्थापित भएका छन्। राजधानी नेप्यिडमा आयोजत वार्षिक सैन्य परेडका अवसरमा सम्बोधन गर्दै ६६ वर्षीय जेनरल मिन ओङ ह्लाइङले एउटा विशेष सन्देश दिए , जस्तोसुकै क्षति भए पनि म्यान्मारको सेनाले आफ्नो शासनको विरोध गर्नेहरूविरुद्धको लडाइँ रोक्नेछैन।

उनले “मानिसहरूको हित समाप्त गर्न खोज्ने आतंकारीहरूविरुद्ध लड्न महत्त्वपूर्ण सहरहरूमा” सैन्य कानुन कडाइपूर्वक लागु गर्ने उद्घोष गरे। उनले देशमा निर्वाचन हुने र निर्वाचित भएर आउने पक्षलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने दाबी गरे पनि म्यान्मारमा जारी द्वन्द्वका कारण कहिले चुनाव हुन्छ भन्ने निश्चित छैन।

म्यन्मारमा निर्वाचित सरकार अपदस्थ गरेर उदाएका सैन्य नेतालाई सलामी दिने सैन्य एकाइहरूमा देशमा सर्वसाधारणको नरसंहार गरेकोसहित विभिन्न अत्याचार गरेको आरोप लागेका अधिकारीहरू पनि सहभागी थिए। तिनका कारण म्यान्मारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध र निन्दाको सामना गरिरहेको छ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाले म्यान्मारमाथि थप प्रतिबन्धहरूको घोषणा गरेको थियो। सर्वसाधारण मानिसहरूको बाक्लो बसोबास क्षेत्रमा हवाई आक्रमण गरिएको भन्दै नयाँ अमेरिकी प्रतिबन्ध जेट इन्धनको आपूर्तिलक्षित छन्।

अन्य पश्चिमा देशहरूसँगै अमेरिकाले म्यान्मारको सैन्य सरकारका सदस्यहरूमाथि यसअघि नै प्रतिबन्ध लगाएको छ। यहाँको सेनाको आर्थिक स्रोत कम गर्न भन्दै सेनाले सञ्चालन गरेका कम्पनीहरूमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ।