कासिन न्यूज,
काठमाडौं ।
अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सबैभन्दा बढी टेन्सन भनेको १६ वटा मन्त्रालय आफै एक्लै सम्हाल्नु रहेको छ । जसका कारण दैनिक काम कार्वाहीमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष असर त परिरहेको ।
एक महिनादेखि १६ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी एक्लै सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल मन्त्रालयको भागबन्डा मिलाउन प्रयासरत छन्। तर जति प्रयास गर्दा हात लाग्यो शून्य किन त ? राजनीतिक बिश्लेषकहरु अहिले प्रश्नलाई तड्कारोको रुपमा उभ्याई रहेका छन् ।
दिनरात मन्त्रिमण्डल बिस्तारको तानाबाना गरिरहेका प्रधानमन्त्री दाहाल आफूलाई सहयोग गरेका दलहरूको इच्छा पूरा गर्न निकै सकस परिरहेको संकेत मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भइरहेको ढिलाइले पनि गर्छ ।

नेपालको संविधान अनुसार बढीमा २५ जना मात्रै मन्त्री बनाउन पाइने व्यवस्थाका कारण पनि प्रधानमन्त्री दाहालले उनले आफूलाई सहयोग गरिरहेका दलहरूको माग अनुसार मन्त्रालय दिन बाँड्न सकिरहेका छैनन ।

त्यसमाथि शक्तिशाली मन्त्रालयलाई लिएर नयाँ समिकरणका दलहरूबीच हानथाप नै प्रकट भएका विवरण आएका छन्।

प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार बनाउने क्रममा आश्वासन बाँडेको तर अहिले पूरा गर्ने अवस्थामा कन्जुस्याइँ गरेको कतिपय साना दलहरूको गुनासो छ।

आश्वासन भन्दा पनि धेरै दल भए। स्वतन्त्र लगायत हुँदा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने मात्र हो । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ हुँदा कामकाज मात्रै प्रभावित नभएर सरकारप्रति नै आम मानिसहरूको वितृष्णा बढदै गएको राजनीतिक बिश्लेषकहरु बताउन थालेका छन् ।
सरकारका प्रति मानिसको वितृष्णा बढ्छ, अलिअलि भएको विश्वास पनि टुट्दै जाने अवस्था सिर्जना हुने समय आउन थालेको छ ।
धेरै मन्त्रालयहरू प्रधानमन्त्रीको मातहतमा रहँदा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक हुन दुई महिना मात्रै बाँकी रहँदा त्यहाँबाट बन्ने नयाँ योजना र नीतिगत निर्णयहरू प्रभावित हुँदै आएका छन्। कार्यबोझका कारण पनि प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको बताए।