सुधीर नेपाल ।
केही वर्ष अघि नेपाली कांग्रेसका दिवंगत नेता गिरिजा प्रसाद कोइरालाले अब देशको सत्ता र प्रमुख पदको नेतृत्व पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको हातमा हुनेछ भनेर एउटा अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । जुन अहिले चरित्रार्थ भएको छ । नेपाली राजनीतिमा प्रधानमन्त्री दाहाल एउटा अनौठो पाराले उदाएका छन् ।
राजनीतिकको हरेक मोडलाई परिस्थिती जन्य अवस्था मुताविक पहिचान गर्न सक्ने कला भएका प्रधानमन्त्री दाहालले देशको प्रधानमन्त्रीको रुपमा तेस्रो कार्यकाल बिताउँदै छन् । सामन्ती र सर्वहारा वर्गको सफाया गर्ने र देशलाई आम नागरिकको चाहना अनुरुप ढाल्ने प्रतिज्ञाका साथ जनयुद्धमा होमाएर सर्वोच्च कमाण्डरको पगरि गुथेका प्रधानमन्त्री दाहाल ती सपना अहिले काल्पनिक भएका छन् । करिबन दुई दशक भयो होला प्रधानमन्त्री दाहालले सो प्रतिज्ञा गरेको । तर अहिले त्यो प्रतिज्ञा प्रतिज्ञामा नै सिमित भएको छ ।
शान्तिवार्ताको झोला बोकेर उपत्यकामा शान्तिको वार्ता गर्दै राज्यलाई जनयुद्धबाट पार लगाएका प्रधानमन्त्री दाहालले जसै आफनो दललाई सामूहिक राजनीतिक दलका रुपमा रुपान्तरित गरे । त्यसपछिका दिनहरुमा सत्ता र राज्यका सुख सुविधाले बिगतमा गरेका वाचाहरु विस्तारै बिस्मृत हुन् थाले ।

सत्ता र शासनको भूतले प्रधानमन्त्री दाहाल लगायत उनका दलका एक से एक नेताहरुलाई यसरी छोयो कि त्यो अब आजन्म नमेटिने भएको छ । अहिले बिगतमा अरुलाई सामन्ती र शोषकको संज्ञा दिने प्रधानमन्त्री दाहाल आफै यसका मतियार भएका छन् ।

माहुरीले छोपेर राखेको शासन र सत्तालाई पनि धपाएर माहुरीको मिठो महको स्वादमा अहिले प्रधानमन्त्री दाहाल लगायत उनका सहयात्री राम्ररी घुलमिल भएका छन् ।
यसरी घुलमिल भएर तेस्रो पटक देशको शासन सत्तालाई आफनो पोल्टामा पार्न सफल भएका प्रधानमन्त्री दाहालले आफनो नेतृत्वलाई बचाउन निकै पापड बेलीरहनु परेको छ ।
त्यही पापड बेल्दा बेल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले नेतृत्व गरेको शासन सत्ताको पनि १०० दिन पुग्न लागेको छ । अनुभवि प्रधानमन्त्री भएपनि उनको नेतृत्वले पूर्णता पाउन नसक्नु भनेको प्रधानमन्त्री दाहालको लागि एउटा असफल खेल नै हो ।
भर्खर १५ दिन लामो होमवर्क पछि प्रधानमन्त्री दाहालले आफनो तेस्रो कार्यकालको तेस्रो नेतृत्वमा सातौ पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका छन् । १०० दिन नजिक रहेको सरकारमा तेस्रो पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न पाउँदा अहिले प्रधानमन्त्री दाहाल निकै मख्ख छन् ।
१०० दिने अवधिमा प्रधानमन्त्री दाहालले सात पटक मन्त्री थपे तर पनि मन्त्रिपरिषद् पूर्णता पाउन सकेन । जुन असफलताको एउटा पाटो पनि हो ।
जसरी नेपाली कांग्रेससहित ६ दल समेटेर शुक्रबार गरिएको ११ नयाँ मन्त्रीको नियुक्तिले समेत मन्त्रिपरिषद् पूर्ण हुन सकेन । शुक्रबारको विस्तारपछि मन्त्रिपरिषद् १७ सदस्यीय बनेको छ । २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा अझै ६ मन्त्रालय प्रधानमन्त्री आफैंले सम्हाल्नेछन् भने दुई राज्यमन्त्री थप्ने सुविधा छ ।
माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ, सरकारलाई समर्थन गर्ने दलहरू धेरै हुँदा मन्त्रिपरिषद् गठनमा समस्या देखिने गरेको बताउँछन् । ‘हामी प्रक्रियामा रोकिएका छैनौं, तर यसपटक पनि १० दल मिलाउनुपर्ने भएकाले केही समस्या देखियो’, महासचिव गुरुङ भन्छन् । गत मंसिरको चुनावबाट बनेको संसदीय समीकरणकै कारण सरकार निर्माण सहज नबनेको उनको तर्क छ ।
यसरी महासचिव गुरुङले भने झै समस्या नै समस्या छ भने त्यसको समाधानको पाटो पहिल्याउने काम प्रधानमन्त्री दाहालको होइन र रु । यसरी प्रधानमन्त्री दाहाल आफै समस्याको भारी बोक्न चाहन्छन् जस्तो देखीन्छ ।
हुन पनि सय दिने अवधिमा दाहालको मुख्य काम भनेकै दलहरुसँग छलफल गर्ने, नयाँ मन्त्री थप्ने र पुरानाको राजीनामा स्वीकृत गर्ने देखिएको छ । यो अवधिमा उपप्रधानसहित १७ मन्त्रीको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको छ । नयाँ मन्त्री र दलहरु सरकारमा सहभागी भइरहँदा दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन शुरुदेखि साथ दिएको जनमत पार्टी बाहिरियो । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री अब्दुल खानले दिएको राजीनामा बुझेर प्रचण्ड नयाँ मन्त्रीहरुको शपथ समारोह, शीतल निवास पुगेका थिए ।
जनमत पार्टी उसले चाहेको मन्त्रालय दिँदा उसले उपेन्द्र यादवलाई समर्थन गर्नुपर्ने सर्त राखे प्रधानमन्त्री दाहालले ’ जनमतका एक नेता भन्छन्, ‘संभावना नरहेको शर्त मान्न तयार भएनौं ।’

दाहाल सरकारका लागि बनाइएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सम्पादन मूल्याकंन हेर्दा पनि नागरिक खुसी हुनुपर्ने आधार देखिँदैन । १० पुसमा बनेको त्यो गठबन्धनले २२ पुसमै १९ बुँदे न्यूनतम कार्यक्रम तयार पारेको थियो । तर त्यसमा समेटिएका प्रतिबद्धता पूर्णतः बेवास्ता गर्दै प्रचण्डले गठबन्धन बदले दलहरु सरकारबाट बाहिरिने र मन्त्रीहरुले राजीनामा दिने शृङ्खला भने प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेको ३१ दिनबाटै शुरु भएको थियो ।
यसरी सत्ता साझेदार दलहरु सरकारबाट बाहिरिदा बितेको एक महिनादेखि १६ मन्त्रालय विभागीय नेतृत्वविहीन बन्न पुगेको थियो । ‘एमालेले छोडेपछि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनाव भयो, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आयो’ माओवादी केन्द्रका महासचिव गुरुङ भन्छन्, ‘१० पुसको परिस्थिति नरहेकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको प्रक्रिया लम्बियो ।’

राजनीतिक पण्डितहरु अहिलेको चरम राजनीतिक अस्थिरताको मुख्य कारण स्वार्थमा आधारित गठबन्धन भएको बताउँछन् । ‘रहस्यमय स्वार्थमा आधारित गठबन्धन बनिरहेको छ । यस्तो गठबन्धनले निकास दिन सक्दैन’ राजनीतिका पण्डितहरु भन्छन् । गठबन्धन हाँक्ने योग्यता प्रधानमन्त्री दाहाल सँग नदेखिएकाले पनि भौतारिएर हिडिरहेको भनाई उनीहरुको छ

सत्ताको मोह
तर जसरी भएपनि प्रधानमन्त्री हुन चाहेका माओवादी अध्यक्ष दाहाल १० पुसमा बालकोट पुगे, सात राजनीतिक दल र स्वतन्त्र समेत गरी १६९ सांसदको हस्ताक्षर शीतल निवासमा बुझाए । भोलिपल्टै, प्रचण्डले शपथ लिए ।
तर प्रधानमन्त्री बनेको १४ दिनभित्रै कांग्रेस नेतृत्वको पुरानै गठबन्धनमा र्फकने निष्कर्षमा दाहाल पुगे । २५ पुसमा देउवाको निवास धुम्बाराही नै पुगेर प्रचण्डले विश्वासको मत मागे भने त्यसको बदला राष्ट्रपति पदमा सहयोग गर्ने बचन दिए ।
जबकी संसदीय अभ्यास, संवैधानिक व्यवस्था र दाहाललाई समर्थन गर्ने सांसद संख्याका हिसाबले पनि देउवा निवास जानु अनुचित थियो । किनकि संसदीय अभ्यास र संवैधानिक व्यवस्था अनुसार, कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दलको भूमिकामा रहनुपथ्र्यो । तर देउवाकै निवास पुगेर दाहालले राष्ट्रपतिमा साथ दिने बचन दिएपछि बदलामा कांग्रेस सांसदहरुबाट समेत विश्वासको मत पाए । २६ पुसको प्रतिनिधिसभा बैठकमा संसदीय इतिहासमै बिरलै दृष्य देखिएको थियो ।

सरकारप्रति विश्वास घटेको र निराशा बढेको अरु उदाहरणहरु यो अवधिमा देखियो । इलामका प्रेमप्रसाद आचार्यको आत्मदह र उनले उठाएको वित्तीय अराजकताको विषय अहिले मुलुककै समस्या देखिएको छ
बिहीबार चितवन पुगेका दाहालले मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदा खुसी हुनुपर्ने बताएका थिए । ‘एक दुईटा मन्त्रालय थोरै मिलाउन बाँकी छ । यो पनि मलाई लाग्छ, तपाईँ–हामी सबैको लागि खुसीको कुरा हो’ दाहालले भनेका थिए । अर्थात् मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुनु नै आमखुसीको विषय भएको दाहालको अभिव्यक्ति थियो ।
त्यसपछि निरन्तर सरकार एउटै छ, मेरै नेतृत्वमा सरकार छ’ दाहालले भनेका थिए, ‘मेरो विश्वास छ, यो सरकार पाँच वर्षसम्म जान्छ ।’

तेस्रोपटक प्रधानमन्त्रीको शपथ लिइरहँदा दाहालले देखिने गरी काम गर्ने बताएपनि आफ्नो सत्ता मोह समेत लुकाएका छैनन् ।गणतन्त्र स्थापनाको डेढ दशकपछि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहमा देखिएको आत्मविश्वास र बढेको गतिविधि त्यसैको एउटा उदाहरण हो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले १ फागुनमा जनयुद्ध दिवसको सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिरहँदा झापामा राजतन्त्र पक्षधरले सभा गरे । ज्ञानेन्द्र शाह पत्नी कोमल र छोरा पारससहित त्यो सभामा सहभागी भए ।
यसको एक महिनाभित्रै ८ चैतमा राप्रपाका शीर्ष नेताहरुसहित ज्ञानेन्द्र शाहको भेटवार्ता झापामै भयो । राजावादी राप्रपासँग ज्ञानेन्द्रको भेट नौलो नभएपनि सामूहिक तस्वीर सार्वजनिक गरेर सन्देश दिनु अर्थपूर्ण छ ।
सरकारको सय दिन गठबन्धन बनाउने र भत्काउनेमा सकिएको स्वीर्काछन् । नेताहरुले विवेक नपुर्याउँदा बितेको सय दिन गठबन्धन बनाउने र भत्काउनेमा सकियो । तर हामी सच्चिएर जानुको विकल्प छैन ।’ तर प्रधानमन्त्री चेतना भने आएको छैन ।
प्रधानमन्त्री दाहालमा शासन र सत्ताको भुत यसरी सवार भयो कि उनले अब अगाडी पछाडी केही देखेका छैनन् । उनका बाचाहरु विलिन भएर गएका छन् ।
सोच्दा यस्तो लाग्छ कि कतै प्रधानमन्त्री दाहालले राज्यलाई तानाशाही शासन तर्फ उन्मुख त गराउने होइनन । प्रधानमन्त्री दाहालको शासन गर्ने शैलीले कही कतै यस्तो उजगार दिँदै गरेको भान हुन् थालेको छ ।